‘रक्षा खरीद राष्ट्रीय हित पर आधारित, वैचारिक नहीं…’ जर्मन चांसलर के बयान पर विदेश सचिव ने साफ किया भारत का रुख
Submarine Deal: जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज की भारत यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अहम बैठकें हुईं, जिसमें दोनों देशों ने रक्षा, सुरक्षा, उद्योग और रणनीतिक साझेदारी को लेकर कई समझौते किए. इसी बीच मर्ज के एक बयान ने बहस को जन्म दे दिया. उन्होंने कहा कि जर्मनी भारत के साथ रक्षा उद्योग सहयोग को और गहरा करना चाहता है, जिससे दोनों देशों की मजबूती बढ़ेगी और भारत की रूस पर निर्भरता कम होगी. मर्ज के इस बयान को भारत की पारंपरिक रक्षा खरीद नीति से जोड़कर देखा गया जिस पर भारत को औपचारिक रूप से अपना पक्ष रखना पड़ा.
भारत के रक्षा खरीद में कोई वैचारिक प्रेरणा नहीं: मिसरी
भारत ने स्पष्ट किया है कि उसकी रक्षा खरीददारी नीति पूरी तरह से राष्ट्रीय हित से प्रेरित है और इसका किसी भी वैचारिक या राजनीतिक आधार से कोई संबंध नहीं है. यह बयान विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज की आधिकारिक यात्रा और सुरक्षा सहयोग से जुड़े सवालों के जवाब में दिया. बता दें, भारत जर्मनी की थिसेनक्रुप मरीन सिस्टम्स द्वारा मजगांव डॉक शिपबिल्डर्स के साथ साझेदारी में 6 पनडुब्बियों के निर्माण के संभावित समझौते के लिए बातचीत कर रहा है.
विदेश सचिव ने कहा कि जर्मन चांसलर ने सुरक्षा नीति पर जो टिप्पणियां की हैं और कुछ स्रोतों से भारत की रक्षा खरीद में कमी के संबंध में जो दावे सामने आए हैं उनका आशय भारत की रक्षा और सुरक्षा नीति में बदलाव को लेकर है. लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत के दृष्टिकोण में कोई वैचारिक प्रेरणा नहीं है. मिसरी ने कहा कि रक्षा खरीद पर हमारा दृष्टिकोण पूरी तरह से राष्ट्रीय हित पर आधारित है. इसमें कई पहलू शामिल हैं और यह बिल्कुल भी वैचारिक नहीं है. कोई एक खरीद का संबंध किसी अन्य खरीद से नहीं है. हमारी प्राथमिकता हमेशा देश की सुरक्षा और रणनीतिक आवश्यकताओं पर केंद्रित रहती है.
सुरक्षा नीति के तहत भारत-रूस कर रहे काम: मिसरी
मिसरी ने कहा कि भारत सुरक्षा नीति के तहत रूस के साथ मिलकर काम करता है, जहां से अधिकांश सैन्य उपकरण आते हैं. रूस के साथ यह सहयोग भारत की रणनीतिक सुरक्षा और रक्षा क्षमता का एक अहम स्तंभ है. भारत वर्तमान में रूस से टी-90 युद्धक टैंक, सुखोई-30एमकेआई, मिग-29के जैसी अत्याधुनिक सैन्य तकनीक प्राप्त कर रहा है. उन्होंने यह भी बताया कि भारत चीन और रूस दोनों का बड़े पैमाने पर गैस और तेल खरीदार भी है.
विदेश सचिव ने बताया कि भारत की रक्षा खरीद प्रक्रिया बेहद संगठित है. इसमें यह देखा जाता है कि यदि किसी उपकरण या सामग्री को बाहर से मंगाना आवश्यक है या यदि इसे देश में स्थानीय स्तर पर उत्पादित नहीं किया जा रहा है तो इसे सबसे सुविधाजनक और सुरक्षित तरीके से प्राप्त किया जा सके. मिसरी ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि हमारी किसी भी खरीद का किसी अन्य खरीद से प्रत्यक्ष प्रभाव है. हमारी प्राथमिकता हमेशा भारत की सुरक्षा, जरूरत और राष्ट्रीय हित पर केंद्रित होती है.
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भारत-रूस रक्षा सहयोग केवल खरीदार-विक्रेता संबंध तक सीमित नहीं है. पिछले कुछ वर्षों में यह सहयोग अत्याधुनिक सैन्य प्लेटफार्मों के संयुक्त अनुसंधान, डिजाइन, विकास और उत्पादन तक बढ़ गया है. इसके प्रमुख उदाहरणों में ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल शामिल है, जो भारत और रूस के संयुक्त प्रयासों का परिणाम है. इसके अलावा, संयुक्त उद्यम इंडो-रूस राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड के तहत भारत में AK-203 असॉल्ट राइफलों का निर्माण भी शुरू हो चुका है. मिसरी ने इसे भारत-रूस रणनीतिक साझेदारी की मजबूती का प्रतीक बताया.
विदेश सचिव ने यह भी कहा कि जर्मनी के साथ भारत की रक्षा नीति में कुछ बदलाव आया है. उन्होंने बताया कि पहले जिन स्वीकृतियों में लंबा समय लगता था अब उन्हें तेजी से मंजूरी मिल रही है और लंबित मामलों का लगभग निपटारा हो चुका है. मिसरी ने कहा कि पनडुब्बी सौदे की बात करें तो इस तरह के समझौतों में तकनीकी, वित्तीय और वाणिज्यिक पहलुओं पर विस्तृत चर्चाएं होती हैं. ये चर्चाएं अभी भी जारी हैं लेकिन इसमें सकारात्मक गति बनी हुई है. यही संकेत है कि आगे भी सकारात्मक परिणाम की संभावना है.
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मिसरी ने यह भी बताया कि चूंकि चर्चाएं अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई हैं इसलिए वर्तमान में भारत और जर्मनी के बीच स्थिति का सटीक विवरण देना कठिन है. उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्रालय के पास इस मामले में बेहतर जानकारी होगी. इसके बावजूद, उन्होंने विश्वास जताया कि बातचीत सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है और उम्मीद है कि निकट भविष्य में संतोषजनक परिणाम सामने आएंगे.
