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West bengal voter list shrinks: भारतीय चुनाव आयोग की एक विशेष जांच और एसआईआर के बाद, बंगाल की मतदाता सूची से करीब 68 लाख नाम हटाए जाने की तैयारी है. यह संख्या कुल मतदाताओं का लगभग 9 प्रतिशत है, जो अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है. फर्जी दस्तावेज, डुप्लीकेट नाम और लापता मतदाताओं की पहचान के बाद आयोग ने 28 फरवरी को अंतिम सूची जारी करने का फैसला किया है. आखिर क्यों 1.5 करोड़ रिकॉर्ड्स में गड़बड़ी मिली और किन लोगों के नाम इस बार लिस्ट से गायब होने जा रहे हैं. इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे.

68 लाख लोगों का हटेगा नाम!
16 दिसंबर को जारी मसौदा सूची में करीब 7.1 करोड़ मतदाता दर्ज किए गए थे. इसमें 58 लाख से ज्यादा ऐसे नाम हटाए गए थे, जिन्हें अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत या डुप्लिकेट माना गया था. अब चुनाव आयोग के सूत्रों के अनुसार करीब 10 लाख और नाम अंतिम सूची से हटाए जा सकते हैं. इस तरह कुल कमी 68 लाख से ज्यादा हो सकती है.

आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक करीब 1.5 करोड़ मतदाताओं के रिकॉर्ड में गड़बड़ी पाई गई थी या वे सिस्टम में ठीक से मैप नहीं हो पाए थे. इन्हें व्यक्तिगत सुनवाई के लिए बुलाया गया था. इनमें से 3.6 लाख मतदाताओं को नोटिस ही नहीं दिया जा सका, क्योंकि बूथ स्तर के अधिकारी उन्हें ढूंढ नहीं पाए. ऐसे सभी नाम सीधे अंतिम सूची से हटाए जाएंगे.

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तय समय में नहीं हुए थे पेश
इसके अलावा करीब 5.2 लाख मतदाताओं को सुनवाई का नोटिस मिला था, लेकिन वे तय समय तक अधिकारियों के सामने पेश नहीं हुए. इनके नाम भी सूची से हटाए जाएंगे. सुनवाई के बाद दस्तावेज जांच में करीब 1.6 लाख नाम और अयोग्य पाए गए. इस तरह कुल मिलाकर कम से कम 10.4 लाख नाम और हटने की संभावना है.

इस दौरान आयोग को कुछ ऐसे मामले भी मिले, जिनमें अखबार की कतरन, खाली पन्ने या धुंधली तस्वीरें दस्तावेज के रूप में अपलोड की गई थीं. इन मामलों को जिला अधिकारियों और पर्यवेक्षकों के सामने पेश किया गया है. अब इनकी दोबारा जांच होगी. आयोग को 7.4 लाख नए मतदाता आवेदन भी मिले हैं, जबकि 42 हजार से ज्यादा नाम हटाने के आवेदन आए हैं. करीब 3.4 लाख लोगों ने अपने वोटर कार्ड में सुधार के लिए आवेदन दिया है. इन सभी मामलों का निपटारा अंतिम सूची जारी होने से पहले किया जाएगा.

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