POCSO Act: सुप्रीम कोर्ट ने बच्चों को यौन शोषण से बचाने के लिए बनाए गए POCSO अधिनियम के बढ़ते दुरुपयोग पर गंभीर चिंता जताई है. शीर्ष अदालत ने कहा कि यह कानून एक पवित्र और नेक उद्देश्य से बनाया गया है लेकिन कई मामलों में इसका इस्तेमाल बदले और निजी दुश्मनी निकालने के लिए किया जा रहा है. कोर्ट ने कहा कि खासकर उन मामलों में जहां किशोरों के बीच सहमति से बने रिश्तों को अपराध की श्रेणी में डाल दिया जाता है.

न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति एन. कोटिश्वर सिंह की पीठ ने केंद्र सरकार से इस समस्या पर गंभीरता से विचार करने और POCSO कानून में ‘रोमियो-जूलियट क्लॉज’ जोड़ने की संभावना पर विचार करने को कहा है. अदालत का मानना है कि ऐसा प्रावधान उम्र में मामूली अंतर वाले, सहमति से बने वास्तविक किशोर रिश्तों को अनावश्यक आपराधिक मुकदमों से बचा सकता है.

बता दें, यह टिप्पणी उत्तर प्रदेश राज्य बनाम अनुरुद्ध मामले की सुनवाई के दौरान आई जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा दिए गए व्यापक निर्देशों को रद्द कर दिया. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक POCSO मामले में जमानत देते हुए राज्यभर के लिए कुछ सामान्य निर्देश जारी किए थे जिनमें हर मामले में पीड़िता की उम्र का मेडिकल परीक्षण अनिवार्य करने जैसे आदेश शामिल थे.

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 POCSO का कई मामलों में हो रहा दुरुपयोग: SC

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट अपने अधिकार क्षेत्र से आगे बढ़ गया. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जमानत अदालतें न तो ‘मिनी ट्रायल’ कर सकती हैं और न ही जांच प्रक्रिया या वैधानिक ढांचे में बदलाव से जुड़े सामान्य निर्देश जारी कर सकती हैं. ऐसा करना संवैधानिक और वैधानिक शक्तियों का अनुचित मिश्रण है.

हालांकि हाईकोर्ट के निर्देशों को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने POCSO कानून के दुरुपयोग के व्यापक सामाजिक प्रभावों पर भी प्रकाश डाला. अदालत ने कहा कि देशभर में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां परिवारों द्वारा लड़की की उम्र जानबूझकर 18 साल से कम बताई जाती है ताकि सहमति से बने रिश्ते में शामिल लड़के को POCSO की धाराओं में फंसाया जा सके.

अदालत ने यह भी कहा कि POCSO के दुरुपयोग से एक गहरी असमानता पैदा हो रही है. एक ओर वे बच्चे हैं जिन्हें वास्तव में संरक्षण की आवश्यकता है, लेकिन वे गरीबी, डर और सामाजिक दबाव के कारण न्याय व्यवस्था तक नहीं पहुंच पाते. दूसरी ओर, कुछ लोग सामाजिक और आर्थिक संसाधनों के बल पर कानून का अपने हित में इस्तेमाल कर रहे हैं. इस स्थिति को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले की प्रति केंद्रीय विधि सचिव को भेजने का निर्देश दिया है और केंद्र सरकार से कानून में सुधार के उपायों पर विचार करने को कहा है. 

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अदालत ने सुझाव दिया कि कई देशों की तरह भारत में भी रोमियो-जूलियट क्लॉज लाया जा सकता है, जिससे उम्र में नजदीक और सहमति वाले किशोर संबंधों को यौन अपराध की श्रेणी से बाहर रखा जा सके. कोर्ट ने वकीलों की भूमिका पर भी टिप्पणी करते हुए कहा कि अधिवक्ताओं को ऐसे मामलों में विवेकपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए और स्पष्ट रूप से दुर्भावनापूर्ण मामलों को आगे बढ़ाने से बचना चाहिए. अदालत ने कहा कि केवल न्यायिक आदेशों से इस समस्या का समाधान संभव नहीं है, इसके लिए समाज, संस्थानों और कानूनी पेशेवरों को भी जिम्मेदारी निभानी होगी.