देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी ED ने अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. ED का आरोप है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, सीनियर पुलिस अधिकारियों के साथ, कोयला तस्करी मामले से जुड़ी चल रही मनी-लॉन्ड्रिंग जांच के दौरान जबरन सर्च वाली जगह में घुसीं, आपत्तिजनक डॉक्यूमेंट और डिजिटल डिवाइस छीन लिए, और ED अधिकारियों को गैर-कानूनी तरीके से रोका है. आर्टिकल 32 के तहत अपनी रिट पिटीशन में, ED ने CBI को FIR दर्ज करने और 8 जनवरी, 2026 की घटनाओं की इंडिपेंडेंट जांच करने के निर्देश देने की मांग की है, जब उसके अधिकारी प्रिवेंशन ऑफ़ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के सेक्शन 17 के तहत कोलकाता में प्रतीक जैन के घर और इंडियन PAC कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिस की तलाशी ले रहे थे.

एजेंसी ने आगे राज्य अधिकारियों द्वारा कथित तौर पर ज़ब्त किए गए सभी डॉक्यूमेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को तुरंत ज़ब्त करने, सील करने, फोरेंसिक प्रिजर्वेशन और रिस्टोर करने की मांग की है, साथ ही पश्चिम बंगाल पुलिस को PMLA की कार्रवाई में दखल देने से रोकने का ऑर्डर देने की भी मांग की है.

ED के मुताबिक, उसके अधिकारी 2,742 करोड़ रुपये से ज़्यादा के क्राइम से जुड़ी कई राज्यों में चल रही कोयला तस्करी और मनी-लॉन्ड्रिंग की जांच के सिलसिले में कानूनी तौर पर तलाशी ले रहे थे, तभी मुख्यमंत्री, डायरेक्टर जनरल ऑफ़ पुलिस, कोलकाता पुलिस कमिश्नर और एक बड़ी पुलिस टुकड़ी के साथ, कथित तौर पर “जगह में घुस गए, अधिकारियों को धमकाया, उन्हें गलत तरीके से रोका, और लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन और डॉक्यूमेंट्स समेत ज़ब्त किया हुआ सामान ज़बरदस्ती ले गए.”

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याचिका में आरोप लगाया गया है कि ये काम भारतीय न्याय संहिता, 2023 के तहत चोरी, डकैती, डकैती, क्रिमिनल ट्रेसपास, सरकारी कर्मचारियों के काम में रुकावट, सबूत मिटाना और क्रिमिनल धमकी के दायरे में आते हैं. ED ने राज्य मशीनरी पर तलाशी के तुरंत बाद ED अधिकारियों के खिलाफ कई “गलत इरादे से और बदले की भावना से FIR” दर्ज करने का भी आरोप लगाया है, और दावा किया है कि इनका मकसद जांच करने वालों को क्रिमिनल तरीके से डराना और जांच को पटरी से उतारना था. इसने PMLA के सेक्शन 67 के तहत कानूनी छूट का हवाला देते हुए ऐसी सभी FIR को CBI को ट्रांसफर करने और अपने अधिकारियों को ज़बरदस्ती की कार्रवाई से बचाने की मांग की है.

संवैधानिक उपायों के खत्म होने पर ज़ोर देते हुए, ED ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि कलकत्ता हाई कोर्ट में राहत पाने की उसकी कोशिश कोर्ट रूम के अंदर एक सुनियोजित हंगामे के बाद “भ्रामक” बन गई, जिसके कारण जज को यह रिकॉर्ड करने के बाद मामले को टालना पड़ा कि माहौल सुनवाई के लिए सही नहीं था. एजेंसी ने आरोप लगाया है कि न्यायिक जांच को रोकने के लिए रूलिंग पार्टी के समर्थकों ने WhatsApp ग्रुप के ज़रिए यह हंगामा किया था.

इस घटना को कानून के राज पर सीधा हमला बताते हुए, ED ने सुप्रीम कोर्ट से आज़ाद और निष्पक्ष जांच की रक्षा करने, ज़रूरी सबूतों को सुरक्षित रखने और संवैधानिक अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए दखल देने का आग्रह किया है, और चेतावनी दी है कि इस तरह के दखल की इजाज़त देने से एक खतरनाक मिसाल कायम होगी जहाँ राज्य की ताकत का इस्तेमाल केंद्रीय जांच एजेंसियों को शारीरिक रूप से रोकने के लिए किया जाएगा.