Mumbai Court Closes 50 Yr Old 7.65 Rupees Theft Case: मुंबई की मझगांव कोर्ट ने 1977 में दर्ज 7.65 रुपए की चोरी का 50 साल पुराना मामला अब बंद कर दिया है. मामले में आरोपी और शिकायतकर्ता दोनों दशकों से लापता थे और कोर्ट ने कहा कि इतने लंबे समय तक मामला लंबित रखना व्यर्थ है. ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास आरती कुलकर्णी ने 14 जनवरी को फैसला सुनाते हुए कहा कि मामला लगभग 50 साल पुराना है और बिना किसी प्रगति के पेंडिंग पड़ा हुआ है. कोर्ट ने कहा कि बहुत ज्यादा समय लग गया है. मामले को पेंडिंग रखने का कोई मतलब नहीं है.
कोर्ट ने इंडियन पीनल कोड की धारा 379 (चोरी) के तहत आरोपियों को बरी कर दिया और निर्देश दिया कि चोरी की गई 7.65 रुपये की रकम शिकायतकर्ता को लौटाई जाए. यदि शिकायतकर्ता नहीं मिलता है तो रकम अपील अवधि के बाद सरकारी खजाने में जमा कर दी जाएगी.
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दो लोगों पर था चोरी का आरोप
बता दें, इस केस में 2 अनजान लोगों पर चोरी का आरोप था. नॉन-बेलेबल वारंट के बावजूद दोनों का पता नहीं चल सका और मामला ठंडे बस्ते में चला गया. चोरी की रकम 2000 रुपये से कम होने के कारण मामला क्रिमिनल प्रोसीजर कोड (CrPC) की धारा 260 के तहत समरी ट्रायल के लिए वर्गीकृत किया गया. यह फैसला हाल ही में अदालतों में लंबित पुराने मामलों को निपटाने की मुहिम का हिस्सा है.
इसी तरह, पिछले 30 और 20 साल पुराने मामले भी बंद किए गए हैं, जिनमें आरोपी और गवाह लापता थे. इनमें 1995 का पासपोर्ट और फॉरेनर्स एक्ट का मामला और 2003 का रैश ड्राइविंग मामला शामिल हैं. कोर्ट ने कहा कि लंबित मामलों को अनिश्चित काल तक खुला रखना न्यायिक प्रक्रिया के लिए सही नहीं है.
