Madras High Court lawyers outstanding fees: मद्रास हाईकोर्ट ने वकीलों की बकाया फीस के मामले में स्पष्ट संदेश दिया है. पैगंबर मोहम्मद की शिक्षाओं का उल्लेख करते हुए अदालत ने कहा कि किसी भी कामगार या पेशेवर को उसके काम का भुगतान समय पर करना केवल धार्मिक आदेश नहीं, बल्कि न्याय और निष्पक्षता का मूल सिद्धांत है. यह विचार श्रम कानूनों और सेवा नियमों के लिए समान रूप से लागू होता है. यह टिप्पणी न्यायमूर्ति जी. आर. स्वामीनाथन ने मदुरै सिटी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के पूर्व स्थायी अधिवक्ता पी. थिरुमलाई की याचिका की सुनवाई के दौरान कही है. थिरुमलाई ने दावा किया था कि निगम ने उनके 13.05 लाख रुपये बकाया शुल्क का भुगतान नहीं किया है.

2 महीने के अंदर चुकाए बकाया राशि
पहली सुनवाई में निगम ने थिरुमलाई के दावे का एक बड़ा हिस्सा खारिज कर दिया था. इसके बाद वकील ने अदालत का रुख दोबारा किया है. अदालत ने माना कि शुल्क जमा न होने की वजह से निगम पूरी तरह दोषी नहीं ठहराया जा सकता था. फिर भी अदालत ने निर्देश दिया कि निगम दो महीने के भीतर बकाया राशि बिना किसी ब्याज के चुकाए.

2 महीने में दस्तावेज तैयार करने का आदेश
अदालत ने थिरुमलाई को आदेश दिया कि वे उन मामलों की सूची जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को सौंपें, जिनमें उन्होंने निगम की ओर से पैरवी की थी. प्राधिकरण को 818 मामलों के प्रमाणित फैसलों की प्रतियां दो महीने के अंदर तैयार करनी होंगी. इन दस्तावेजों को जुटाने का खर्च निगम वहन करेगा, जो वकील के अंतिम भुगतान से समायोजित किया जाएगा.

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न्यायमूर्ति स्वामीनाथन ने राज्य में बड़ी संख्या में अतिरिक्त महाधिवक्ताओं की नियुक्ति पर भी सवाल उठाया. उन्होंने कहा कि कई बार जरूरत से ज्यादा वकीलों को ऐसे मामलों में लगाया जाता है, जहां उनकी वास्तव में आवश्यकता नहीं होती है. अदालत ने आशा जताई कि 2026 से मदुरै पीठ में इस तरह की प्रथाओं पर रोक लगेगी.

साथ ही अदालत ने यह भी कहा कि कुछ वरिष्ठ वकीलों को दी जाने वाली भारी फीस चिंताजनक है. अदालत ने कहा कि सार्वजनिक धन का उपयोग संतुलित और विवेकपूर्ण होना चाहिए. रिकॉर्ड के अनुसार, पी. थिरुमलाई 1992 से 2006 तक मदुरै सिटी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के स्थायी अधिवक्ता रहे और उन्होंने 818 मामलों में निगम का प्रतिनिधित्व किया है.

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