Aravalli: अरावली की एक-एक इंच जमीन संरक्षित, किसी राज्य को कोई छूट नहीं; बचाव के लिए केंद्र सरकार प्रतिबद्ध
Aravalli Hills issue: अरावली की पहाड़ियां देश की राजधानी दिल्ली से लेकर कई राज्यों की सीमाओं तक फैली है. अरावली क्षेत्र में अवैध खनन को लेकर सरकारी तंत्र और माफिया राज की मिलीभगत के आरोप दशकों से लगते आए हैं. हालांकि बीते कुछ सालों में केंद्र सरकार ने अरावली की पहाड़ियों के संरक्षण और अवैध खनन रोकने के लिए काफी उपाय किए हैं. अब इस विषय पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि किसी भी राज्य को अरावली पर कोई छूट नहीं है. नियम सबके लिए बराबर हैं, प्रकति का संरक्षण हम सब की जिम्मेदारी है.
कोर्ट में चल रहा मामला
आपको बताते चलें कि अरावली रेंज भारत के चार राज्यों, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात तक फैली है. इससे जुड़ी एक याचिका 1985 से कोर्ट में पेंडिंग है. इस मामले को लेकर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा, ‘हम जानते हैं कि खनन (mining) के नियम-कायदे हमेशा सख्त होने चाहिए हम भी इससे सहमत हैं. सुप्रीम कोर्ट तक कह चुका है कि अरावली की परिभाषा चारों राज्यों में एक जैसी होनी चाहिए’.
अरावली की एक-एक इंच जमीन संरक्षित: पर्यावरण मंत्री
भूपेंद्र यादव ने कहा, ‘कुछ वेब चैनल यानी न्यूज पोर्टल यूट्यूब चैनल (YouTube चैनल) 100 मीटर की रेंज को ऊपर के 100 मीटर बताकर गलत मतलब निकाल रहे हैं, जो सच नहीं है. 100 मीटर का मतलब पहाड़ी के ऊपर से नीचे तक फैलाव है, और दो रेंज के बीच का गैप भी अरावली रेंज का हिस्सा माना जाएगा. इस परिभाषा के साथ, 90% इलाका प्रोटेक्टेड ज़ोन में आता है.
