Odisha News: बहुत सारे लोग थार कार के शौकीन होते हैं, शहरों से लेकर गांवों तक थार का खुमार लोगों के सिर पर चढ़कर बोलता है, इन दिनों ओडिशा में थार की बड़ी चर्चा हो रही है. यहां पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने थार मॉडिफाई करने के लिए करीब 12 करोड़ रूपए खर्च कर दिए, चौंकिए मत, ये हकीकत में हुआ है, जैसे ही ये बात बाहर आई लोग डिपार्टमेंट की आलोचना करने लगे, जिसके बाद मंत्री ने स्पेशल ऑडिट का आदेश दिया है. जानिए क्या है पूरा मामला. 

खर्च किए गए 12 करोड़ 
ओडिशा के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने 2024-25 फाइनेंशियल ईयर के दौरान लगभग 7 करोड़ रुपये में 51 महिंद्रा थार SUV खरीदीं थी. इसके बाद इस इन गाड़ियों को मॉडिफाई करने के लिए विभाग ने 5 करोड़ रुपये और खर्च किए, जिसके बाद इसकी कुल लागत 12 करोड़ रुपये हो गई. ऑफिशियल रिकॉर्ड के मुताबिक हर थार लगभग 14 लाख रुपये में खरीदी गई थी, और मॉडिफिकेशन में खास इक्विपमेंट और फिटिंग शामिल थे.

जांच के दिए गए आदेश
जैसे ही रिकॅार्ड लोगों के सामने आया लोग इसकी आलोचना करने लगे, बढ़ती हुई आलोचनाओं के बाद फॉरेस्ट और एनवायरनमेंट मिनिस्टर गणेश राम सिंह खुंटिया ने एक स्पेशल ऑडिट का आदेश दिया और अधिकारियों को गाड़ी खरीदने की प्रक्रिया और मॉडिफिकेशन पर हुए खर्च, दोनों की जांच करने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि कुछ मॉडिफिकेशन डिपार्टमेंट के कामों के लिए जरूरी हो सकते हैं, लेकिन कोई भी ज्यादा या गलत खर्च बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

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मंत्री ने कही ये बात 
मिनिस्टर ने जांच का मकसद साफ करते हुए कहा कि यह देखा जाएगा कि ये मॉडिफिकेशन क्यों किए गए और क्या वे सच में ऑपरेशनल मकसद के लिए जरूरी थे, उन्होंने आगे कहा कि गाड़ियों में कथित तौर पर फील्ड की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक्स्ट्रा लाइट, कैमरे, सायरन, स्पेशल टायर और दूसरे इक्विपमेंट लगाए गए थे, हालांकि, अगर कोई फिटिंग गैर-जरूरी, ज्यादा या बिना इजाजत के पाई जाती है, तो सख्त कार्रवाई की जाएगी. साथ ही, राज्य सरकार ने यह भी चेतावनी दी है कि ऑडिट के दौरान कोई भी गैर-कानूनी या संदिग्ध गतिविधि सामने आने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

अधिकारियों ने कही ये बात
वहीं इसे लेकर अधिकारियों ने कहा कि SUVs जंगल के जरूरी कामों के लिए खरीदी गई थीं, जिसमें जंगल की आग पर काबू पाना, दूर और बॉर्डर वाले इलाकों में फॉरेस्ट स्टाफ को तैनात करना, जंगली जानवरों की सुरक्षा करना और अवैध शिकार और लकड़ी की तस्करी जैसी गैर-कानूनी गतिविधियों पर रोक लगाना शामिल है. जबकि सरकार का कहना है कि ऑडिट खत्म होने के बाद ही पूरी तस्वीर साफ होगी, लेकिन इस विवाद ने पहले ही फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के खर्च के फैसलों को जनता और राजनीतिक जांच के दायरे में ला दिया है.