बौद्धिक रूप ले दिव्यांग व्यक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट की एक महत्वपूर्ण टिप्पणी रेपिस्ट को सजा दिलाने का आधार बन गई. देश की सबसे बड़ी अदालत ने कहा है कि किसी दिव्यांग व्यक्ति की गवाही को सिर्फ इसलिए कमजोर या निरर्थक नहीं माना जा सकता क्योंकि वे लोगों के साथ अलग तरीके से संवाद करते हैं. महाराष्ट्र में एक सेशंस कोर्ट ने हाल में एक 35 साल के शख्स को 2019 में मानसिक रूप से दिव्यांग महिला को अगवा कर बलात्कार करने के मामले में 10 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई. दिव्यांगों के अधिकार से जुड़े कानून के तहत यह एक बड़ा फैसला माना जा रहा है.
जी हां, कोर्ट ने पीड़िता को ‘असली गवाह’ माना. जज सुरेखा ए. सिन्हा ने आरोपी को बलात्कार सहित कई मामलों में दोषी पाया. उसे दिव्यांग अधिनियम की धारा 92(b) यानी किसी दिव्यांग पर हमला करने या बल प्रयोग करने के तहत भी एक साल जेल की सजा दी गई. ये सजा साथ-साथ चलेगी. मनोचिकित्सकों ने बताया कि शारीरिक रूप से महिला भले ही 25 साल की थी लेकिन उसकी सोशल एज केवल सात साल और दो महीने थी. उसका IQ 36 था.
वोट डालने गया था परिवार
अभियोजन पक्ष ने बताया कि घटना 29 अप्रैल 2019 की है. पीड़िता की मां ने बताया था कि लोकसभा चुनाव में वोट डालकर जब परिवार लौटा था तो वह लापता हो गई थी. कुछ देर बाद महिला घर लौटी तो रो रही थी. उसने अपने साथ हुए यौन हमले के बारे में अपने तरीके से बताया.
चाकू दिखाकर धमकाया, तकिये से…
TOI की रिपोर्ट के मुताबिक पीड़िता ने बताया कि पास की गली में खेलते समय आरोपी ने उसे पकड़ लिया और जबरदस्ती घर के एक अलग फ्लोर पर ले गया. वहां उसने उसे चाकू से धमकाया, तकिये से मुंह दबाया और उसके साथ घिनौना काम किया. रेपिस्ट ने आगे सबूत मिटाने के लिए महिला को साबुन से नहला दिया.
फॉरेसिंक रिपोर्ट में कुछ नहीं मिला
विशेष लोक अभियोजक (सरकारी वकील) गीता शर्मा ने 14 गवाहों से पूछताछ की लेकिन फॉरेंसिक रिपोर्ट में कुछ भी पुख्ता नहीं मिला. इसकी वजह आरोपी का यौन हमले के बाद पीड़िता को साबुन से नहला देना था. हां, डॉक्टरों की गवाही अहम थी. डॉक्टरों ने इस बात की पुष्टि की कि पीड़िता को यौन उत्पीड़न के बाद शारीरिक रूप से आघात पहुंचा था.
उधर, बचाव पक्ष ने कहा कि मामला सुनी-सुनाई बातों पर आधारित है. गवाही में एक मामूली विसंगतियों का जिक्र किया गया. जज ने इसे खारिज कर दिया. कोर्ट ने साफ कहा कि दिव्यांग की गवाही को ‘कहीं ज्यादा संवेदनशीलता’ के साथ लिया जाना चाहिए. मामूली कमी और विरोधाभास का कोई मतलब नहीं है. अदालतें पुराने फॉर्मूले से चिपकी नहीं रह सकतीं….जब यौन अपराध की शिकार पीड़िता पूरी बात समझा दे रही हो.
