Jana Nayagan Postponed: 2025 में बॉक्स ऑफिस पर कई मोस्ट अवेटेड फिल्में रिलीज हुईं. ऐसा ही कुछ इस साल भी देखने को मिलेगा. बॉक्स ऑफिस पर कई ऐसी फिल्में रिलीज होंगी, जिनका फैंस लंबे समय से इंतजार कर रहे थे. उन्हीं फिल्मों में से एक साउथ सुपरस्टार विजय की मोस्ट अवेटेड पॉलिटिकल एक्शन थ्रिलर फिल्म ‘जन नायकन’ भी शामिल है, जिसका ट्रेलर काफी समय पहले रिलीज कर दिया गया था और इस फिल्म को लेकर फैंस काफी एक्साइटेड थे.  

ये फिल्म पहले 9 जनवरी को रिलीज होने वाली थी, लेकिन मद्रास हाईकोर्ट ने इसकी रिलीज पर रोक लगा दी. ये फैसला उस वक्त सामने आया, जब मद्रास HC ने फिल्म के सर्टिफिकेट से जुड़े मामले में अपने फैसले को सुरक्षित कर लिया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फिल्म को दुनियाभर में करीब 5 हजार स्क्रीन्स पर रिलीज किया जाना था. लेकिन कानूनी अड़चन के चलते मेकर्स को आखिरी वक्त पर रिलीज टालनी पड़ी. कोर्ट अपना फैसला 9 जनवरी को ही सुनाएगा.

मद्रास HC पहुंचा इस फिल्म का मामला 

मद्रास HC के जस्टिस पी टी आशा ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद संकेत दिया कि फैसला 9 जनवरी को ही सुनाया जा सकता है. फिल्म के प्रोड्यूसर KVN प्रोडक्शंस LLP ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन यानी CBFC के खिलाफ याचिका दायर की थी. आरोप था कि बोर्ड ने अब तक फिल्म को सर्टिफिकेट नहीं दिया है. CBFC की ओर से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ए आर एल सुंदरासन ने कोर्ट को बताया कि जांच प्रक्रिया दोबारा शुरू की गई. 

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CBFC ने नहीं दिया फिल्म को सर्टिफिकेट

उन्होंने बताया कि ये इसलिए किया गया क्योंकि एग्जामिनिंग कमेटी के एक सदस्य ने चेयरमैन से शिकायत की थी. 5 सदस्यों वाली इस कमेटी ने 19 दिसंबर को फिल्म देखी थी और कुछ कट्स के साथ इसे U/A 16+ सर्टिफिकेट देने की सिफारिश की थी. CBFC का कहना है कि उस एक सदस्य को लगा कि उसकी आपत्तियों को ठीक से रिकॉर्ड नहीं किया गया. इसी वजह से चेयरमैन ने नियमों के तहत फिल्म को बड़ी रिवाइजिंग कमेटी के पास भेजने का फैसला किया.

फिल्म में लगाने को कहे गए थे 27 कट्स 

सुंदरासन ने दलील दी कि सर्टिफिकेट जारी होने से पहले ऐसा करना चेयरमैन का अधिकार है. उन्होंने कहा कि कोर्ट किसी वैधानिक संस्था को उसके काम से नहीं रोक सकती. वहीं, KVN प्रोडक्शंस की ओर से सीनियर वकील सतीश पराशरन ने कहा कि एक सदस्य की आपत्ति, बहुमत के फैसले से ऊपर नहीं हो सकती. पांच में से चार सदस्यों ने फिल्म को पास करने की सिफारिश की थी और 27 कट्स बताए थे, जिन्हें मेकर्स पहले ही पूरा कर चुके हैं. 

फिल्म को बनाने में खर्च हुए 500 करोड़ 

इसके बावजूद सर्टिफिकेट न मिलना समझ से बाहर है. पराशरन ने ये भी सवाल उठाया कि प्रोडक्शन हाउस को न तो शिकायत करने वाले सदस्य का नाम बताया गया और न ही उसकी आपत्तियों की जानकारी दी गई. उन्होंने कोर्ट को बताया कि फिल्म को बनाने में करीब 500 करोड़ रुपये का खर्च आया है और मेकर्स ने पोंगल पर 9 जनवरी की रिलीज का वादा किया था. सर्टिफिकेशन के लिए 18 दिसंबर को आवेदन किया था, जो अब तक नहीं मिला. 

जल्द होगा नई रिलीज डेट का ऐलान 

फिलहाल इस पूरे मामले में कोर्ट में सुनवाई पूरी होने के बाद जस्टिस आशा ने फैसला सुरक्षित रख लिया. इसके कुछ ही घंटों बाद KVN प्रोडक्शंस ने रिलीज टालने का ऐलान कर दिया. प्रोडक्शन हाउस ने कहा, ‘भारी मन से हम ये जानकारी दे रहे हैं कि कुछ मजबूरी भरी परिस्थितियों के चलते 9 जनवरी को रिलीज नहीं हो पाएगी’. मेकर्स ने भरोसा दिलाया कि नई रिलीज डेट का ऐलान जल्द किया जाएगा, जिसको लेकर फैंस भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.