Supreme Court on Stray Dogs: सुप्रीम कोर्ट में लगातार तीसरे दिन भी आवारा कुत्तों से जुड़े मामले पर सुनवाई हुई. इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने शैक्षणिक संस्थानों और कई कार्यालयों परिसरों में भटकते कुत्तों और आवारा कुत्तों को खाना खिलाने के दौरान महिलाओं के साथ हुई किसी प्रकार की मारपीट या छेड़छाड़ की घटना पर भी ध्यान केंद्रित किया. शुक्रवार को मामले की सुनवाई न्यायालय की तीन सदस्यों की पीठ ने किया, जिसमें न्यायमूर्ति संदीप मेहता, न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति एन.वी. अंजारिया शामिल रहे. मामले में करीब 1.50 घंटे की सुनवाई हुई. अब इस मामले में अगली सुनवाई मंगलावार को होगी. 

दरअसल, आवारा कुत्तों से जुड़ों मामले की सुनवाई के दौरान शीर्ष न्यायालय में सीनियर एडवोकेट और एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट महालक्ष्मी पावनी ने दलील दी कि कुछ लोग कुत्ते रखने वाली महिलाओं के बारे में अपमानजनक बातें करते हैं. हालांकि, शीर्ष न्यायालय ने कहा कि सड़कों पर कुत्तों को खाना देने के चलते अगर किसी महिला के साथ मारपीट, छेड़छाड़ जैसी घटना हुई है, तो वह इसे लेकर थाने में FIR दर्ज करा सकती है या फिर राहत के लिए संबंधित हाई कोर्ट जा सकती है.

सुप्रीम कोर्ट में दी गई ये दलील 

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एनिमल राइट ऑर्गनाइजेशन की ओर से पेश वकील महालक्ष्मी पावनी ने यह दावा किया था कि कुत्तों को खाना खिलाने वाली महिलाओं के साथ मारपीट, छेड़छाड़ जैसे कई घटनाएं भी हुई हैं. उनका आरोप है कि कुछ मामलों में सोशल मीडिया पर उन महिलाओं के लिए आपत्तिजनक बातें कही गईं, जो कुत्ता रखती हैं. महिलाओं के लिए बेहद अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया. ऐसी महिलाओं को लेकर कुत्तों के साथ सोने वाली जैसी अशोभनीय और अपमानजनक टिप्पणी की गई. 

इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि इस प्रकार के बयान अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दायरे में नहीं आते हैं. यदि किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचती है, तो वह थाने में शिकायत दर्ज करा सकती है. वहीं, आवश्यक होने पर उच्च न्यायालय का भी रुख किया जा सकता है.  वहीं, बेंच ने कहा कि हर एक व्यक्तिगत शिकायत पर शीर्ष न्यायालय सुनवाई नहीं कर सकता है. न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यहां सुनवाई का मुद्दा केवल आवारा कुत्तों के प्रबंधन और सुरक्षा से जुड़ा है. 

डॉग राइट एक्टिविस्ट की ओर से पेश वकील ने दिखाया वीडियो

मामले की सुनवाई के दौरान डॉग राइट एक्टिविस्ट की ओर से वरिष्ठ वकील राज शेखर राव ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया कि कोर्ट उनकी ओर से याचिका में लगाए गए कुछ वीडियो भी देखे  जिनमें कुत्तों के साथ दुर्व्यवहार साफ नजर आता है. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इससे इनकार कर दिया. न्यायालय ने यह भी कहा कि इंटरनेट पर तमाम ऐसे वीडियो मौजूद हैं, जिनमें बच्चों और बुजुर्गों पर कुत्तों को हमले करते देखा जा सकता है. हम  इस मामले की सुनवाई को जानवरों के साथ क्रूरता और कुत्तों के हमलों के वीडियो के बीच मुकाबले में नहीं बदलना चाहते. 

उल्लेखनीय है कि इस मामले की सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी है कि कोर्ट को इस मामले में डोमेन एक्सपर्ट की राय भी जाननी चाहिए. उन्होंने सुनवाई के दौरान अरावली केस का हवाला दिया. सिंघवी ने कहा कि अरावली मामले में कोर्ट दोबारा विचार इसलिए करना पड़ा क्योंकि समिति में ज़्यादातर नौकरशाह थे, एक्सपर्ट नहीं. ऐसी स्थिति इस केस में नहीं बननी चाहिए.

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