Kapil Sibal Statement on ED Action: पश्चिम बंगाल में इस साल विधानसभा चुनाव होने के हैं. इससे पहले राज्य में राजनीतिक हलचल देखने को मिली है. पिछले दिनों कोलकाता में प्रवर्तन निदेशालय यानी ED ने तृणमूल कांग्रेस की राजनीतिक सलाहकार संस्था I-PAC के दफ्तर पर छापा मारा था. बताया गया कि ये छापा कोयला घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के सिलिले में पड़ा.
बंगाल की इस घटना के बाद पूरे देश में राजनीति गरमा गई है. शनिवार को राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने केंद्र सरकार पर सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया. सिब्बल ने दावा किया कि साल 2004 से 2014 के बीच कभी भी UPA सरकार ने ED को इतनी खुली छूट नहीं दी थी, जो किसी भी विपक्ष की पार्टी या नेता पर झूठी जानकारी के आधार पर छापा मारे.
कपिल सिब्बल ने क्या कहा?
एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कपिल सिब्बल ने कहा कि आज मुझे UPA के कार्यकाल, 2004 से 2014 तक की याद आई. आज अखबारों में जिस तरह की खबरें चल रही हैं, वैसी खबरें हमने उन 10 सालों में नहीं देखीं, क्योंकि हमने ED को इतनी खुली छूट नहीं दी थी. आगे उन्होंने कहा कि हमने किसी भी राजनीतिक पार्टी या नेता पर झूठी जानकारी के आधार पर केस नहीं चलाया.
बंगाल में हुई ED की कार्रवाई पर सिब्बल ने क्या कहा?
गुरुवार को पश्चिम बंगाल में ईडी के एक्शन को लेकर सिब्बल ने कहा कि जब प्रवर्तन निदेशालय बना था, तो हमें नहीं पता था कि यह एक ऐसी सर्वव्यापी जांच एजेंसी है जो भारत में कहीं भी, कभी भी जा सकती है और पूरे संघीय ढांचे पर इस तरह से हमला कर सकती है कि विपक्षी नेताओं को परेशान किया जा सके. उन्होंने आगे कहा कि जहां भी FIR होती है, वहां ईडी पहुंच जाती है. हैरान करने वाली बात है कि ED तभी पहुंचती है, जब चुनाव समीप होता है.
ED को सारे डॉक्यूमेंट्स क्यों चाहिए?
इस पीसी के दौरान कपिल सिब्बल ने कहा कि अब चुनावों के दौरान ईडी को अचानक याद आया है कि उन्हें डॉक्यूमेंट्स लेने हैं. उनका रवैया, सोच और इरादा साफ बता रहा है कि वह पश्चिम बंगाल में सीएम ममता बनर्जी और टीएमसी को परेशान करना चाहते हैं. बीजेपी के लोग वहां जीत नहीं सकते इसलिए उन्हें सारी फाइले चाहिए. किसी भी छापेमारी के दौरान आप सारी फाइलें नहीं ले जा सकते. आप सिर्फ कोयला घोटाले से जुड़ी फाइलें ही लेंगे. किसी के पास यह अधिकार नहीं है कि वह कहीं भी जाकर सारी फाइलें ले ले? किसी भी प्रॉसिक्यूटिंग एजेंसी के पास यह अधिकार नहीं है. (इनपुट-एएनआई)
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