vijayan satyagraha against centre: केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने केंद्र सरकार पर राज्य के संवैधानिक अधिकारों का हनन करने का गंभीर आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि केंद्र संघीय व्यवस्था को कमजोर कर रहा है और केरल के साथ भेदभावपूर्ण रवैया अपना रहा है. इसी के विरोध में सत्तारूढ़ वाम लोकतांत्रिक मोर्चा ने सोमवार को सत्याग्रह किया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि केरल जिस स्थिति से गुजर रहा है, वैसी हालत किसी भी लोकतांत्रिक देश में नहीं होनी चाहिए.
5,900 करोड़ रुपये रोक दिए गए
सत्याग्रह को संबोधित करते हुए विजयन ने कहा कि केंद्र सरकार आखिरी समय पर केरल की उधार सीमा में भारी कटौती कर रही है. इससे राज्य की वित्तीय योजनाएं बुरी तरह प्रभावित हुई हैं. उन्होंने बताया कि जनवरी से मार्च के बीच केंद्र ने केरल को मिलने वाले फंड में आधे से ज्यादा की कटौती कर दी है. केरल को 12,000 करोड़ रुपये उधार लेने का अधिकार था, लेकिन इसमें से 5,900 करोड़ रुपये बिना किसी ठोस वजह के रोक दिए गए हैं.
मुख्यमंत्री ने कहा कि केवल राजस्व आय के भरोसे राज्य नहीं चल सकता है. खासकर साल के अंत में खर्च पूरे करने के लिए उधार लेना जरूरी होता है. उन्होंने यह भी बताया कि केंद्र प्रायोजित योजनाओं में पहले राज्य को अपने पैसे खर्च करने पड़ते हैं. बाद में केंद्र से मदद मिलती है. ऐसे में उधार पर रोक लगाना केरल के लिए गंभीर संकट पैदा कर रहा है.
केरल को कमजोर करने की साजिश
विजयन ने आरोप लगाया कि यह कदम सिर्फ राज्य सरकार के खिलाफ नहीं है, बल्कि पूरे केरल को कमजोर करने की साजिश है. इसका असर समाज के हर वर्ग पर पड़ेगा. उन्होंने कहा कि केरल ने स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में देश के लिए मिसाल कायम की है. लेकिन केंद्र सरकार इन उपलब्धियों को कमजोर करने की कोशिश कर रही है. उन्होंने यह भी कहा कि केरल की व्यापक कल्याण योजनाओं पर केंद्र को आपत्ति रहती है.
केरल के राजस्व मंत्री के. राजन ने भी केंद्र की आलोचना की है. उन्होंने कहा कि केंद्र ऐसे सख्त फैसले थोप रहा है, जो संघीय ढांचे के खिलाफ हैं. राजन के मुताबिक, सभी कानूनी प्रक्रियाएं पूरी करने के बाद भी केरल की उधार सीमा 12,000 करोड़ रुपये थी. इसमें से पहले ही 3,500 करोड़ रुपये काट लिए गए. इसके बाद दिसंबर में बिना वजह 5,900 करोड़ रुपये और रोक दिए गए हैं. उन्होंने कहा कि इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया, जो साफ तौर पर राजनीतिक भेदभाव को दिखाता है.
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