What is Project 75(I): जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज इस समय भारत की यात्रा पर हैं. आज गुजरात में उन्होंने पीएम मोदी से मुलाकात की. इस दौरान दोनों देशों के बीच कई मुद्दों पर चर्चा हुई. जर्मन के चांसलर की भारत यात्रा के बीच एक बार फिर से भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट-75 (I) को लेकर चर्चा तेज हो गई है. चूंकि यह भारतीय नौसेना की ताकत और बढ़ाने के लिए उठाया गया कदम है. इस प्रोजेक्ट को लेकर काफी पहले जर्मनी की थिसेनक्रुप मारिन सिस्टम (TKMS) ने मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड के साथ बातचीत शुरू कर दी थी. इस प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत 70,000 हजार करोड़ रुपये के करीब है. 

समझिए क्या है  प्रोजेक्ट- 75(I)

दरअसल, प्रोजेक्ट-75 (I) भारतीय नौसेना का एक महत्वकाक्षी प्रोजेक्ट है. यह छह नेक्स्ट जेनेरेशन की पारंपरिक पनडुब्बियां बनाएगा. आपको जानना चाहिए इस प्रोजेक्ट के तहत बनाई गईं, सभी छह पनडुब्बियां एयर इंडिपेंडेंस प्रोपल्शन सिस्टम यानी (AIP) से लैस होंगी, जो उन्हें लंबे समय तक पानी के नीचे रहने और चुपके से हमला करने की क्षमता देने का काम करेंगी. सबसे खास बात है कि यह प्रोजेक्ट मेक इन इंडिया का हिस्सा है. जिसमें पूरी तरीके से शत प्रतिशत तकनीक का हस्तांतरण होगा. इन सभी पनडुब्बियों का निर्माण मुंबई में एमडीएल करेगा. 

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क्या होता है एयर प्रोपल्शन सिस्टम?

पूरे प्रोजेक्ट को समझने से पहले आपको ये जानना होगा कि एयर प्रोपल्शन सिस्टम कौन सी तकनीक है, जो इस प्रोजक्ट की सभी पनडुब्बियों को काफी अलग बनाती है. ऐसे में एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन (AIP) सबमरीन को एटमोस्फेरिक ऑक्सीजन के बिना पानी के अंदर ऑपरेट करने देता है. इसके अलावा पारंपरिक पनडुब्बियों को बैटरी रिचार्ज करने के लिए सतह पर आना या स्नोर्कल करना पड़ता है, जिससे पता लगने का खतरा बढ़ जाता है. जानकारी के अनुसार, AIP फ्यूल सेल या दूसरे क्लोज्ड-साइकिल सिस्टम का इस्तेमाल करके पानी के अंदर बिजली बनाता है. इससे सबमरीन कुछ दिनों के बजाय हफ्तों तक पानी में रह सकती हैं.

जर्मन टाइप-214NG ही क्यों चुना गया? 

रक्षा सूत्रों की मानें, तो भारतीय नौसेना ने स्पेन की नवान्तिया की ओर से प्रस्तावित एस-80 प्लस पनडुब्बी को पछाड़ते हुए जर्मन की टाइप-214 नेक्स्ट जेनेरेशन पनडुब्बी का चयन किया है. इस चयन के पीछे कई बड़ी वजहे हैं. इसमें सबसे पहले जर्मन ईंधन-सेल आधारित AIP सिस्टम है, जो ध्वनिक छिपने की क्षमता और कम जीवनचक्र जोखिम के कारण लिया गया है. चूंकि, समुद्रीय युद्ध के दौरान विश्वसनियता और जीवित रहने की क्षमता अक्सर नवीनता से अधिक महत्वपूर्ण होती है. इससे ऐसा लगता है कि इसी सोच ने नौसेना के निर्णय को निर्देशित किया गया है. 

भारत की आत्मनिर्भता का मजबूत उदाहरण 

गौरतलब है कि यह सौदा मेक इन इंडिया के सपने को एक नया आयाम देगा. इन सभी पनडुब्बियों का निर्माण मुंबई में MDL की ओर से किया जाएगा. जिसमें TKMS अपनी शत प्रतिशत तकनीक देगा. स्वदेशी सामग्री की शुरुआत लगभग 45 प्रतिशत से हने और अंतिम पनडुब्बी तक लगभग 60 प्रतिशत तक पहुंचने की उम्मीद है, जो आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्यों के अनुरूप है. उल्लेखनीय है कि रक्षा मंत्रालय ने बार-बार इस बात पर जोर दिया है कि प्रोजेक्ट-75 (I) केवल प्लेटफॉर्मों के अधिग्रहण के बारे में नहीं, बल्कि जटिल पनडुब्बी डिजाइन और निर्माण प्रौद्योगिकियों को आत्मसात करने के बारे में भी है. 

जानिए पनडुब्बियों की खासियत 

अगली पीढ़ी की इन पनडुब्बियों की खासियत की बात करें, तो ये पनडुब्बियां 2000 टन वजनी होंगी. 65 मीटर लंबी और 30 नॉट यानी 55KM/H की रफ्तार पकड़ेंगी. AIP से वे तीन हफ्ते तक पानी के नीचे रह सकेंगी. इन सभी पनडुब्बियों में टॉरपीडो, क्रूज मिसाइल और एंटी-शिप मिसाइल लगे होंगे. 

इन सभी पनडुब्बियों का निर्माण मुंबई के MDL में होगा. इसमें 50 प्रतिशत से अधिक स्वदेशी पार्ट्स होंगे. यह प्रोजेक्ट भारत की नौसेना को साल 2030 तक मजबूत बनाएगा. वर्तमान की बात करें, तो भारत के पास कुल 16 पारंपरिक पनडुब्बियां हैं, लेकिन ये सभी पुरानी हैं. अब प्रोजेक्ट 75(I) भारतीय नौसेना को और मजबूत करेगा. 

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