Maharashtra Civic Poll: पिछले कुछ चुनावों में राजनीतिक दलों द्वारा एक नया ट्रेंड देखने को मिला है. लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव या किसी राज्य में निकाय चुनाव में राजनीतिक दल महिलाओं को लुभाने का खूब प्रयास कर रहे हैं. माना जा रहा है कि अब किसी भी चुनाव में महिलाएं अपनी एक अहम भूमिका निभा रही हैं. यही कारण है कि महिलाओं को लेकर तमाम राजनीतिक दल अलग से वादों की झड़ी लगा रहे हैं. 

मुंबई और पुणे में 15 जनवरी को नगर निकाय चुनाव होने हैं. इस चुनाव को लेकर महाराष्ट्र की बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति सरकार ने ‘मुख्यमंत्री मांझी लड़की योजना’ के तहत किश्तों का भुगतान निकाय चुनाव की वोटिंग से ठीक 24 घंटे पहले 14 जनवरी को करने का फैसला किया है. राज्य में इस योजना के तहत कुल 25 लाख लाभार्थी महिलाओं के खाते में दिसंबर 2025 और जनवरी 2026 की राशि जाएगी. इसके तहत हर योजना का लाभ लेने वाली हर एक महिला को 3000 रुपये प्राप्त होंगे. 

विपक्ष ने खड़े कर दिए सवाल 

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अब चुनाव से ठीक पहले इस योजना के तहत दी जाने वाली राशि का भुगतान करने पर विपक्ष ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है. मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने राज्य चुनाव आयोग को पत्र लिखकर आरोप लगाया है कि भुगतान का समय आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करता है. कांग्रेस ने EC से अनुरोध किया है कि मतदान तक भुगतान को स्थगित किया जाए. हालांकि, राज्य सरकार ने इस आरोप पर प्रतिक्रिया दी है. राज्य सरकार में राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने कांग्रेस के दावे को खारिज किया और कहा कि भुगतान पहले से चल रही कल्याणी योजना का हिस्सा है. इसका चुनाव से कोई संबंध नहीं है.

विपक्ष पर सरकार का पलटवार 

एक पीसी को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यह राज्य सरकार का एक सतत कल्याणतारी कार्यक्रम है. 29 नगर निकायों में चुनावों के लिए पूरे राज्य की महिलाओं को उनके उचित लाभों से वंचित नहीं किया जा सकता है. उन्होंने उल्टे विपक्ष पर पलटवार किया है और कहा कि भुगतान में देरी करने का कोई भी प्रयस महिलाओं के साथ भेदभाव के बराबर माना जाएगा. 

अन्य दल भी कर रहे महिलाओं को लुभाने की कोशिश 

गौरतलब है कि महाराष्ट्र के निकाय चुनाव में केवल बीजेपी ही नहीं, बल्कि अन्य राजनीतिक दल भी महिला मतदाताओं को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं. ठाकरे परिवार के चचेरे भाई उद्धव और राज ठाकरे ने भी अपने निकाय चुनाव के घोषणा पत्र में महिला मतदाताओं पर निशाना साधा है. अपने घोषणा पत्र में उन्होंने घरेलू सहायिकाओं और कोली समुदाय की महिलाओं के लिए 1500 रुपये प्रति महीने की ‘स्वाभिमान निधि’ का वादा किया है. इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि साल 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में ‘मुख्यमंत्री मांझी लड़की योजना’ ने अहम भूमिका निभाई थी. इस विधानसभा चुनाव में एमवीए का पूरी तरीके से सफाया हो गया. 

तमिलनाडु में भी महिलाओं पर विशेष फोकस 

तमिलनाडु में भी महाराष्ट्र वाली स्थिति ही देखने को मिल रही है. राज्य में इस साल विधानसभा चुनाव होने को हैं. इससे पहले सीएम एमके स्टालिन के नेतृत्व वाली DMK सरकार ने कलाइग्रार मगलीर उरिमाई थिट्टम (KMUT) योजना के दूसरे चरण की शुरुआत की है. इसके तहत महिलाओं के कल्याण के लिए चलाई जा रही इस प्रमुख योजना का विस्तार किया गया है और इससे राज्य भर में अतिरिक्त 17 लाख महिलाओं को लाभ मिलेगा. पिछले साल दिसंबर 2025 में राज्य सरकार ने इस योजना के तहत महिलाओं को 1000 रुपया महीना देने की शुरुआत की. पोंगल से पहले महिलाओं के खाते में इसकी पहली किश्त जमा भी कर दी गई. 

हालांकि, बीजेपी, AIDMK ने इस योजना को लेकर राज्य की स्टालिन सरकार पर निशाना साधा था. विपक्ष ने आरोप लगाया था कि ये योजना आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए इस योजना को शुरू किया है. इस बीच बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीब ने रविवार को पार्टी के कार्यकर्ताओं से डीएमके सरकार के विरोध को तेज करने और स्थानीय मुद्दों को चुनावी हथियार बनाने का आह्वान किया. 

बिहार के बाद तमिलनाडु और महाराष्ट्र 

पिछले साल बिहार के विधानसभा चुनाव में महिलाओं की अहम भूमिका देखने को मिली है. इस चुनाव में महिलाओं की भागीदारी (71.78%) और पुरुष मतदाताओं की भागीदारी (62.98%) से अधिक रही. ऐसे में माना गया कि महिलाओं की भागीदारी के कारण ही बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और एनडीए की प्रचंड जीत हुई. इसके बाद अब महाराष्ट्र और तमिलनाडु में राजनीतिक दल महिलाओं पर विशेष फोकस कर रहे हैं. इन सभी समीकरों से साफ है कि अब देश के किसी भी चुनाव में महिलाएं किंगमेकर के तौर पर काम कर रही हैं.

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