Stray dog case SC warns of heavy fine for every bite: देश में बढ़ते डॉग-बाइट मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बेहद कड़ा तेवर दिखाया. सुप्रीम कोर्ट ने साफ चेतावनी दी कि अब हर कुत्ते के काटने और हर मौत पर राज्यों को भारी भरकम मुआवज़ा देना पड़ सकता है. कोर्ट ने कहा कि कुत्ते के काटने का असर एक इंसान के पूरे जीवन पर पड़ता है, इसलिए सरकारें अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकतीं. (मूल सोर्स: Bar & Bench)

राज्यों और डॉग फीडर्स पर कोर्ट की सख्त टिप्पणी
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा, “आप कुत्तों को खाना खिलाते हैं, उन्हें प्यार करते हैं, तो फिर उन्हें अपने घर ले जाइए. उन्हें सड़कों पर घूमने क्यों देते हैं? जब वही कुत्ते किसी को काटते हैं या मार देते हैं, तो जिम्मेदार कौन होगा?” जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस NV अंजारिया की बेंच अवारा कुत्तों से जुड़ा पुराना मामला सुन रही थी. कोर्ट ने कहा कि अगर हालात नहीं सुधरे, तो राज्यों से भारी मुआवज़ा तय किया जाएगा. 

“क्या आप सच में बोल रहे हैं?”– जस्टिस संदीप मेहता
सुनवाई के दौरान जस्टिस संदीप मेहता ने एक वकील से कहा, “Are you for real?” दरअसल, एक वकील ने तर्क दिया कि पहले स्ट्रीट पर रहने वाले बच्चों को हटाया जाए, फिर कुत्तों को. इस पर कोर्ट ने तुरंत पलटकर पूछा कि जब एक 9 साल का बच्चा कुत्तों के झुंड के हमले में मर जाता है, तो जिम्मेदारी किसकी होगी सरकार की या उन लोगों की जो इन कुत्तों को खाना खिलाते हैं?कोर्ट ने यह भी कहा कि सालों से जानवरों के हक पर बहस हो रही है, लेकिन सड़क पर रहने वाले अनाथ बच्चों के लिए इतनी लंबी दलीलें शायद ही कभी सुनी गई हों.

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ABC नियमों पर भी बहस
सुनवाई में Animal Birth Control (ABC) नियमों पर भी चर्चा हुई. सीनियर एडवोकेट मेनका गुरुस्वामी ने कहा कि ABC सिर्फ नसबंदी का नियम नहीं है, यह करुणा और संवेदनशील समाज की पहचान है. उन्होंने कहा कि कुत्तों को मारने से समस्या खत्म नहीं होगी, बल्कि सही तरीके से नसबंदी और वैक्सीनेशन से ही समाधान मिलेगा. उन्होंने यह भी कहा कि सरकारें हीरे- मोती खर्च करती हैं, लेकिन ABC कार्यक्रम चलाने वाले केंद्रों को पर्याप्त फंड नहीं मिलता, जिससे स्थिति बिगड़ती जा रही है.

कहां से शुरू हुआ मामला?
यह मुद्दा तब ज्यादा उभरकर सामने आया जब पिछले साल दिल्ली में stray dogs को पकड़कर शेल्टर में रखने के आदेश के खिलाफ देशभर में विरोध शुरू हो गया. बाद में तीन जजों की बेंच ने आदेश बदलकर कहा कि कुत्तों को पकड़कर नसबंदी और वैक्सीनेशन के बाद वापस छोड़ा जाए. कोर्ट ने 20 जनवरी दोपहर 2 बजे इस मामले की अगली सुनवाई तय की है.