‘हमें पता है आपकी माफी कैसी है..’, कर्नल सोफिया पर विवादित टिप्पणी वाले मंत्री की माफी फिर खारिज
Colonel Sofia: ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चर्चा में आने वाली कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर मध्य प्रदेश सरकार मंत्री विजय शाह ने आपत्तिजनक बातें कही थी. जिसके बाद अब वो बार-बार सुप्रीम कोर्ट के सामने माफी मांग रहे हैं. हालांकि आज सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी बार उनकी माफी स्वीकार करने से इनकार कर दिया है. साथ ही कोर्ट ने कहा कि अब बहुत देर हो चुकी है.
चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की बेंच शाह के जरिए दायर उन याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिनमें उन्होंने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के उस स्वतः संज्ञान आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उनके खिलाफ FIR दर्ज करने का निर्देश दिया गया था. इस दौरान कोर्ट ने आगे टिप्पणी करते हुए कहा कि हमने पहले भी देखा था कि आपने कैसी माफी मांगी थी. यहां कोर्ट का इशारा विजय शाह के जरिए इससे पहले मांगी गई माफी से था. जिसे कोर्ट ने यह कहते हुए खारिज करते हुए कहा था कि यह कानूनी झमेले से बचने के लिए सिर्फ ‘मगरमच्छ के आंसू’ हैं.
मुकदमा चलाने के लिए राज्य सरकार की मंजूरी का इंतेजार
इस मामले की जांच के लिए कोर्ट की गठित SIT ने बताया कि उसने जांच पूरी कर फाइनल रिपोर्ट कोर्ट में जमा कर दी है और इस मामले में मुकदमा चलाने के लिए राज्य सरकार की मंजूरी का इतंजार कर रही है. कोर्ट ने मध्यप्रदेश सरकार से कहा है कि वो मुकदमा चलाने के लिए अपनी मंजूरी देने पर दो हफ्ते में फैसला ले.
राज्य सरकार को फैसला लेने के लिए दिया निर्देश
बेंच ने आगे कहा कि SIT ने राज्य सरकार को मंजूरी के लिए अपनी रिपोर्ट पेश की थी, जो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 196 के तहत अपराधों का संज्ञान लेने के लिए अदालतों के लिए जरूरी है. कोर्ट को सूचित किया गया कि राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में मामले के लंबित होने का हवाला देते हुए मंजूरी की गुजारिश पर कोई फैसला नहीं लिया. इसी को लेकर चीफ जस्टिस ने कहा,’हमें सूचित किया गया है कि इस अदालत में पेंडिंग मामले के मद्देनजर राज्य सरकार के जरिए कोई फैसला नहीं लिया गया है और इसके बाद मध्य प्रदेश राज्य को मंजूरी के मुद्दे पर विचार करने और दो सप्ताह के भीतर उचित निर्णय लेने का निर्देश दिया.
