SIR in West Bengal: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने चुनाव आयोग को दो टूक निर्देश दिया है कि वो बंगाल में चल रहे विशेष गहन मतदाता पुनरीक्षण अभियान (SIR) के दौरान जिन लोगों के खिलाफ तार्किक विसंगतियों (logical discrepancy) की आपत्ति उठाई गई है, उन सभी के नाम प्रकाशित करें. चुनाव आयोग को ये आदेश सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने दिया, जिसमें जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस जॉयमाल्य बागची भी शामिल हैं. 

डॉक्यूमेंट जमा करने के लिए और समय दिया जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुनवाई के दौरान बेंच ने कहा कि दस्तावेजों के वेरिफिकेशन के लिए करीब दो करोड़ लोगों को नोटिस जारी किए गए हैं. चुनाव आयोग को यह समझना चाहिए कि पश्चिम बंगाल में चल रहे SIR की वजह से लोग कितने तनाव में हैं. इस तरह SC ने EC को 1.25 करोड़ लोगों के नाम जारी करने का आदेश दिया है, जिन्हें लॉजिकल डिस्क्रपेंसी कैटेगरी के तहत नोटिस मिले हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

कोर्ट ने ये भी कहा, ‘इन नामों को ग्राम पंचायतों, ब्लॉक ऑफिस और वार्ड ऑफिस में दिखाया जाना चाहिए, और उन सभी लोगों जिन्हें ये नोटिस दिया गया है, उन्हें डॉक्यूमेंट जमा करने के लिए और समय दिया जाना चाहिए. कोर्ट ने यह भी कहा कि सुनवाई के दौरान काफी मैनपावर तैनात की जानी चाहिए, और लोकल अधिकारियों को मिले डॉक्यूमेंट की रसीद देनी चाहिए और उठाई गई आपत्तियों पर आखिरी फैसले के लिए कारण बताने चाहिए.

दिक्कत कहां आई?

तृणमूल कांग्रेस के नेता डेरेक ओ’ब्रायन की ओर से पेश सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने कहा, ‘लोगों को उनके और उनके दादा-दादी के बीच उम्र के अंतर के लिए ‘लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी’ कैटेगरी के तहत नोटिस दिए जा रहे हैं. सुनवाई के लिए निर्धारित दफ्तरों की संख्या 300 है, जबकि आबादी के हिसाब से ऐसे करीब 1,900 होने चाहिए ताकि लोग अपने पेपर्स देकर चुनाव आयोग की आपत्ति खारिज कर सकें. उन्होंने नाम की स्पेलिंग में गलती और बाल विवाह जैसे कुरीतियों का हवाला देते हुए आयोग को कटघरे में खड़ा किया.

इसके बाद चुनाव आयोग की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी ने कहा कि माता-पिता और बच्चों के बीच 15 साल की उम्र के अंतर के मामले हैं. तब जस्टिस बागची ने पूछा, ‘मां और बेटे के बीच 15 साल की उम्र का अंतर एक लॉजिकल अंतर कैसे हो सकता है? हम ऐसे देश में नहीं हैं जहाँ बाल विवाह एक सच्चाई न हो.’

आपको बताते चलें कि ‘लॉजिकल अंतर’ कैटेगरी के तहत नोटिस जारी करने वालों में अर्थशास्त्री और नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन भी शामिल हैं. जस्टिस बागची ने कहा कि 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को ऐसे नोटिस मिले हैं. कृपया समझिए कि लोग कितना तनाव झेल रहे हैं. जहां जरूरत होगी हम निर्देश जारी करेंगे.’

इस पर सीनियर एडवोकेट द्विवेदी ने कहा कि अगर चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, तो इस काम को रोक देना चाहिए.