SC on Dynamic Air Fare: अगर आप भी हवाई जहाज से यात्रा करना पसंद करते हैं, तो यह खबर आपके काम की हो सकती है. दरअसल, आपने गौर किया होगा कि त्योहारों के समय एयरलाइन यात्रियों से मनमाना किराया वसूलती हैं. हालांकि, अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट की रडार पर आ गया है. देश के शीर्ष न्यायालय ने त्योहारों के दौरान हवाई किराये में बढ़ोतरी पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि वह इस मामले में अप्रत्याशित उतार चढ़ाव को लेकर हस्तक्षेप करेगा. 

जानकारी के अनुसार, जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हवाई किराए में बेहिसाब बढ़ोतरी को यात्रियों का शोषण करार दिया है. शीर्ष न्यायालय ने इस मामले में केंद्र सरकार और डीजीसीए से जवाब मांगा है. बताया जा रहा है कि इस जनहित याचिका में निजी एयरलाइन के हवाई किराये और अन्य किसी भी फीस में अप्रत्याशित उतार-चढ़ाव को नियंत्रित करने के लिए एक बाध्यकारी नियामक दिशानिर्देश बनाने का अनुरोध किया है. 

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? 

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सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इस मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल कौशिक से कहा कि निश्चित रूप से हम इस मामले में हस्तक्षेप करेंगे. कुंभ या अन्य किसी भी त्योहार के दौरान देख लीजिए. दिल्ली से प्रयागराज और जोधपुर के किराये पर नजर डालिए. इस दौरान पीठ की अध्यक्षता कर रहे जस्टिस मेहता ने न्यायालय में उपस्थित सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि यह भी संभव है कि अहमदाबाद के हवाई किराये में बढ़ोतरी न हुई हो, लेकिन देश के कई हिस्सों के किराए में भारी बढ़ोतरी देखने को मिली है. 

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जनहित याचिका में किया गया ये दावा 

सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में दावा किया गया है कि सभी निजी एयरलाइन कंपनियों ने बिना किसी खास करण के ही इकोनॉमी क्लास के यात्रियों के लिए फ्री चेक इन बैगेज 25 किलो से घटाकर 15 किलो कर दिया है, जिससे यात्रा करने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. याचिका में यह भी बताया गया है कि चेक-इन के लिए केवल एक ही सामान की अनुमति देने की नई नीति और चेक-इन बैगेज का लाभ न उठाने वालों को किसी भी प्रकार की छूट नहीं देना कंपनियों की मनमानी को दर्शाता है.  

कब होगी मामले की अगली सुनवाई 

केंद्र सरकार की ओर से इस मामले में जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा गया. इसपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले में आगे की सुनवाई 23 फरवरी को होगी. आपको जानना चाहिए कि पिछले साल 17 नवंबर को शीर्ष न्यायालय ने सामाजिक कार्यकर्ता एस लक्ष्मीनाराणय की याचिका पर केंद्र और अन्य जवाब मांगा था. कोर्ट ने केंद्र सरकार, डीजीसीए और भारतीय विमानपत्तन आर्थिक नियामक प्राधिकरण को नोटिस जारी कर इस याचिका पर जवाब मांगा गया है.

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