UGC report 2026: देशभर के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में जाति आधारित भेदभाव की शिकायतों में पिछले पांच वर्षों में तेजी से वृद्धि हुई है. यह जानकारी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने संसदीय समिति और सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रस्तुत आंकड़ों में दी है. रिपोर्ट के मुताबिक, 2019-20 में 173 मामले दर्ज हुए थे, जो 2023-24 में बढ़कर 378 तक पहुंच गए हैं. यानी शिकायतों में कुल 118.4% की बढ़ोतरी हुई है. यह संकेत देता है कि छात्र इस तरह के भेदभाव के मामलों के प्रति अधिक जागरूक हो रहे हैं.

 1,052 मामलों का किया गया निपटारा 
यूजीसी के आंकड़ों के मुताबिक, 2019-20 और 2023-24 के बीच 704 विश्वविद्यालयों और 1,553 कॉलेजों के ईक्वाल ऑपर्च्युनिटी सेल और एससी/एसटी के लोगों ने 1,160 शिकायतें दर्ज की हैं. इनमें से 1,052 मामलों का निपटारा किया गया, जो 90.68% की समाधान दर को दर्शाता है. हालांकि लंबित मामलों की संख्या बढ़कर 108 हो गई है, जबकि 2019-20 में यह केवल 18 थी. यह दिखाता है कि मामलों की संख्या बढ़ रही है और सभी का निपटारा समय पर नहीं हो पा रहा है.

वर्षवार आंकड़े भी बढ़ती प्रवृत्ति को दर्शाते हैं. 2020-21 में 182 मामले, 2021-22 में 186, 2022-23 में 241 और 2023-24 में 378 मामले दर्ज हुए. यूजीसी के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, शिकायतों में वृद्धि का कारण छात्रों में समान अवसर और एससी/एसटी के कामकाज को लेकर जागरूकता बढ़ना है. अधिकारी ने यह भी कहा कि मामलों का समाधान तेजी से किया जा रहा है.

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अभी भी होता है भेदभाव?
हालांकि इसकी जानकारी रखने वालों ने समाधान दर पर सवाल उठाए हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर एन. सुकुमार का कहना है कि ईक्वाल ऑपर्च्युनिटी सेल कंट्रोल में काम करते हैं और उनके पास निर्णय लेने की पूरी शक्तियां नहीं होती हैं. इससे गंभीर मामलों में निष्पक्षता प्रभावित हो सकती है. जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पूर्व सदस्य डी.के. लोबोयाल ने भी कहा कि समय के साथ  ईक्वाल ऑपर्च्युनिटी सेल की खुद से फैसला लेने की क्षमता कम होती जा रही है और भेदभाव अब भी जारी है.

यूजीसी के पूर्व अध्यक्ष सुखादेव थोरात के अनुसार, समान अवसर प्रकोष्ठ 2012 के विनियमों के तहत बनाए गए थे, जबकि अनुसूचित एससी/एसटी प्रकोष्ठ पहले से सेवा और रोजगार संबंधी मामलों को संभालते थे. समस्या तब आती है जब दोनों प्रकोष्ठों के कार्यों में अंतर साफ नहीं होता. पिछले साल यूजीसी ने मसौदा नियमों में सुधार कर उच्च शिक्षा संस्थानों को समता समितियां और समान अवसर केंद्र बनाने, हेल्पलाइन और ऑनलाइन शिकायत तंत्र स्थापित करने का निर्देश दिया.यह कदम छात्रों के लिए अधिक पारदर्शिता और तेज समाधान सुनिश्चित करने के लिए है.

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