UGC News Guidelines: यूजीसी की नई गाइडलाइन देखने के बाद मैं दावा कर सकता हूं कि चाल चलने के मामले में केंद्र सरकार डी गुकेश से कहीं आगे है. मतलब एक तरफ तो बीजेपी सरकार हिंदुओं से आह्वान करती है कि बंटोगे, तो कटोगे और दूसरी तरफ इस तरह की गाइडलाइन लाकर हिंदुओं को ही जाति के आधार पर और बांटने की पूरी प्लानिंग कर ली है. इससे पहले कि हम नियमों को लाने के पीछे की राजनीतिक मंशा पर बात करें, पहले ये समझ लेते हैं कि नए नियम क्यों बने?

नए नियम क्यों बने?

रोहित वेमुला और डॉ. पायल तडवी की माताओं द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 2025 में UGC को फटकार लगाते हुए कहा था कि 2012 के पुराने नियम भेदभाव रोकने में पूरी तरह विफल रहे हैं, ये सिर्फ कागज का टुकड़ा बनकर रह गए हैं. सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने भी इस बारे में कुछ सिफारिशें की थीं. उन्हीं में से कुछ सिफारिशें विवाद की वजह बनी हैं.

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विवाद क्या है?

1. Implicit Bias का प्रावधान

नए नियमों में एक प्रावधान ये है कि अगर किसी एससी-एसटी छात्र को ये लगता है कि कोई सवर्ण छात्र उसके साथ अप्रत्यक्ष भेदभाव कर रहा है, उसके व्यवहार में कोई Implicit Bias (अंतर्निहित पूर्वाग्रह) है, तब भी वो उस छात्र पर केस कर सकता है.

नए नियमों में सबसे ज़्यादा विवाद इसी बात पर है. आलोचकों का कहना है कि अब इस अंतर्निहित पूर्वाग्रह के दायरे में तो कुछ भी आ सकता है. ऐसे तो किसी भी छात्र को कुछ भी लग सकता है. लगने या महसूस करने को अगर शिकायतों का आधार बनाने लगें, तो फिर तो इसका कोई अंत नहीं.

और चूंकि इस मामले में Burden of Proof आरोपी छात्र पर है, लिहाज़ा उसे ही बाद में ये भी साबित करना होगा कि उसने ऐसा कोई व्यवहार नहीं किया. आलोचकों का कहना है कि ये अकेला नियम ही किसी कैंपस में अराजकता फैलाने के लिए काफी है. छात्रों के आपसी झगड़ों और विवादों में इस नियम का एक हथियार की तरह खुलकर गलत इस्तेमाल हो सकता है.

2. झूठी शिकायत पर सजा का प्रावधान हटाया जाना

दूसरी आपत्ति नए नियमों को लेकर ये है कि इसमें झूठी शिकायत करने वाले के खिलाफ कोई कार्रवाई का प्रावधान नहीं है, जबकि पहले ये था. कमेटी का मानना था कि झूठी शिकायत पर सजा का प्रावधान छात्रों को डराने के लिए किया जाता है, इसलिए इसे हटाया जाना चाहिए. अब इस पर भी सवर्ण छात्रों का कहना है कि इससे तो झूठी शिकायत करने वाले के मन में कोई डर ही नहीं रहेगा. वो तो किसी पर भी कैसा भी इल्जाम लगा सकते हैं, और दोष सिद्ध न होने पर भी बेफिक्र घूम सकते हैं.

3. त्वरित कार्रवाई (24 घंटे का नियम)

नियमों के अनुसार, शिकायत मिलने के 24 घंटे के भीतर संस्थान को प्रारंभिक कार्रवाई (जैसे कमेटी की बैठक) करनी होगी. विरोधियों का कहना है कि इतनी जल्दी में आरोपी को अपना पक्ष रखने का उचित अवसर (Due Process) नहीं मिल पाएगा.

4. सवर्ण छात्रों को शिकायत का अधिकार नहीं

और चौथी और सबसे बड़ी शिकायत है कि नए नियमों में सवर्ण छात्रों को शिकायत का अधिकार ही नहीं दिया गया. मतलब उनके साथ अगर किसी तरह का भेदभाव होता है, तो उनके पास ये अधिकार ही नहीं है कि वो इसकी शिकायत कमेटी को कर सकें.

वो सिर्फ पुराने सामान्य नियमों, जैसे कि छात्र शिकायत निवारण नियमावली (Student Grievance Redressal Regulations) या एंटी-रैगिंग नियमों का सहारा ले सकते हैं. उनके लिए जातिगत भेदभाव के खिलाफ कोई विशेष सुरक्षा कवच इन नए नियमों में नहीं है. जबकि भारत के संविधान का अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) सभी नागरिकों को समान सुरक्षा देता है. ऐसे में केवल कुछ वर्गों के लिए विशेष भेदभाव-विरोधी नियम बनाना और सवर्णों को इससे बाहर रखना भेदभावपूर्ण है.

विवाद की जड़

अब यही वो नियम है जो सारे विवाद की जड़ है. मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि आप एक पक्ष को तो सिर्फ इस आधार पर शिकायत की छूट दे दें कि उसे लगा कि उसके साथ भेदभाव हुआ है, और सवर्ण छात्रों को कैसी भी सूरत में शिकायत करने का अधिकार ही न दें. ऊपर से झूठी शिकायत पर कार्रवाई करने का कोई प्रावधान ही नहीं है. ऐसा कैसे हो सकता है कि आप एक पीड़ित पक्ष को सुरक्षा कवच देने के लिए समाज में दूसरा पीड़ित पक्ष तैयार कर दें.

पुराने कानूनों का अनुभव

क्या सरकार नहीं जानती कि इससे पहले पीड़ित की सुरक्षा के लिए बने कानूनों का पीड़ितों ने कैसा गलत इस्तेमाल किया है. 498A जैसे दहेज-सुरक्षा के कानूनों के 85 फीसदी मामलों में कोई आरोप सिद्ध ही नहीं हो पाता. राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो के आंकड़े कहते हैं कि 2023 में दिल्ली में दहेज के लगभग 10 हजार मामले दर्ज किए गए और उनमें सिर्फ 0.01 फीसदी मामलों में दोष सिद्ध हो पाया.

पुरुष अधिकारों के लिए काम करने वाली जानी-मानी सामाजिक कार्यकर्ता दीपिका नारायण भारद्वाज जी कहती हैं कि ये कानून मर्दों से उगाही का एक जरिया बन गए हैं, जहां महिला के घरवाले और अन्य पक्ष मिलकर मर्दों को लूटते हैं. दहेज की झूठी शिकायत के मामले में आज तक एक भी महिला को सजा नहीं हुई.

रेप कानूनों का दुरुपयोग

ये हाल रेप से जुड़े कानूनों का है, जहां पूरे का पूरा एक तंत्र विकसित हो गया है, जो इन कानूनों की आड़ में मर्दों पर झूठे केस चलाकर उनसे वसूली करता है. गुड़गांव में पिछले दिनों एक ऐसा केस सामने आया था जहां एक लड़की ने 9 लड़कों पर गुड़गांव के 9 अलग-अलग थानों में रेप के केस दर्ज करवा दिए थे. बाद में खुलासा हुआ कि वो कुछ लोगों के साथ मिलीभगत कर लड़कों पर ऐसे झूठे केस दर्ज करवाकर उनसे उगाही करती थी. राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि रेप के 100 में सिर्फ 25 मामलों में ही दोष सिद्ध हो पाता है. इस सब को देखते हुए सवर्ण छात्रों में ये डर है कि यूजीसी की नई गाइडलाइन्स के बाद ठीक इसी तरह नए क़ानूनों को हथियार बनाकर उनके खिलाफ झूठे केस किए जाएंगे. और अगर उन पर एससी-एसटी एक्ट के तहत केस कर दिया गया, तो उनका पूरा करियर बर्बाद हो सकता है.

विष्णु तिवारी मामला

इसी तरह एससी-एसटी एक्ट में भी 68 से 75 फीसदी मामलों में कोई दोष सिद्ध नहीं हो पाता. बहुत सी शिकायतें सिर्फ आपसी झगड़े में या द्वेष की भावना से करवा दी जाती हैं. क्या हम नहीं जानते कि विष्णु तिवारी जी के साथ क्या हुआ. किस तरह एससी-एसटी एक्ट में झूठे केस में उन्हें 20 साल तक जेल में रहना पड़ा. इस दौरान उनके पिताजी की हार्ट अटैक से मौत हो गई. उनका केस लड़ने के चक्कर में घरवालों की ज़मीन बिक गई और उनका पूरा जीवन बर्बाद हो गया.

बीजेपी की राजनीति और सवर्ण गुस्सा

इन नियमों के बाद सवर्ण जाति के लोगों में बीजेपी को लेकर खासतौर पर गुस्सा है. उनका कहना है कि एक तरफ़ तो बीजेपी मुसलमानों का हवाला देते हुए कहती है कि बंटोगे, तो कटोगे. लेकिन वही बीजेपी बाद में इस तरह के प्रावधान लाकर हिंदुओं के बीच फूट डालती है. एक तरफ संघ हिंदुओं से कहता है कि अपनी जाति छोड़ो और खुद को सिर्फ हिंदू मानो. दूसरी तरफ बीजेपी ऐसे फूट डालने वाले नियम लाकर हिंदुओं के बीच जातिगत भेदभाव को और पुख़्ता करती है. और क्यों? क्योंकि हर पार्टी की तरह बीजेपी भी अंततः ये देख रही है कि उसके लिए बड़ा वोट बैंक कौन-सा है. ओबीसी, एससी, एसटी का कुल वोट बैंक टोटल वोट बैंक के दो-तिहाई से ज़्यादा हैं. सवर्णों की गिनती इसके मुकाबले कहीं नहीं होती.

2024 के चुनावों में कुछ पार्टियों ने ये नैरेटिव गढ़ दिया था कि बीजेपी सत्ता में आई तो संविधान बदल देगी, आरक्षण खत्म कर देगी. इसके बाद इस वर्ग में उसे लेकर संदेह है. ऐसे में बीजेपी को लगा कि ऐसा क्या किया जाए कि हम दिखा पाएं कि हम तुम्हारे सबसे बड़े सगे हैं. जानकारों का मानना है कि नए नियमों को लाने के पीछे की सारी सोच इसी घोर राजनीतिक नफे-नुकसान से उपजी है. और इसी बात का सवर्ण वोट बैंक को सबसे ज्यादा गिला और गुस्सा है.

मतलब जिस बीजेपी को कल तक सवर्णों की पार्टी कहा जाता था, जिन सवर्णों ने एकमुश्त वोट देकर बीजेपी को उसके पांवों पर खड़ा किया, उसे लगता है कि आज सत्ता में पैर जमाने के बाद वही बीजेपी ऐसे नियमों के जरिए सवर्णों पर ही ज़ुल्म ढा रही है. बीजेपी ने उसे एक टिशू पेपर की तरह इस्तेमाल करके फेंक दिया है. अब इस वर्ग का गुस्सा चुनावों में किस रूप में दिखाई देगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन हां, गुस्सा तो है…

Disclaimer- ये लेखक के निजी विचार हैं.