UGC new rules: यूजीसी ने नियमों में बदलाव करके अनंत काल तक चलने वाली बहस छेड़ दी है. बदलाव से जो बखेड़ा खड़ा हुआ, उसमें एक वर्ग घोषित तौर पर पीड़ित और दूसरा शोषण करने वाला ठहरा दिया गया है. सोशल मीडिया के युग में जहां पलक झपकते चीजें वायरल हो जाती हैं. शाषन-प्रशासन को फौरन कार्रवाई करनी पड़ती है. कुछ भी गलत करने वाला फौरन एक्सपोज हो जाता है फिर भी सामाजिक भेदभाव को रोकने के नाम पर नियमों का बदलना संयोग है या प्रयोग? इस बातों से इतर सामान्य वर्ग के छात्र अपने भविष्य को लेकर सहमे हुए हैं. कहा जा रहा है कि इन नए नियमों से यूनिवर्सिटी और कॉलेज कैंपस में वातावरण और दूषित हो जाएगा.
पिछड़ी जातियों को होगा कितना फायदा?
नए नियमों के यानी New Equity Rule के दायरे में सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को कैंपस में 24×7 हेल्पलाइन, इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर, इक्विटी स्क्वाड्स और इक्विटी कमेटी बनानी होगी. जहां भी प्रोसिजर फॉलो नहीं होगा, उस संस्थान की मान्यता खतरे में आएगी और फंडिग पर भी असर होगा. फिलहाल नए नियमों में बदलाव के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं लगी हैं.
एक प्रावधान है कि अगर किसी एससी-एसटी छात्र को ये लगता है कि कोई सवर्ण छात्र उसके साथ अप्रत्यक्ष भेदभाव कर रहा है, तब भी वो उसकी शिकायत कर सकता है.
अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) के साथ अब अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को भी जातिगत भेदभाव की परिभाषा में शामिल किया गया है. इसी बात का सवर्ण समाज यानी सामान्य वर्ग विरोध कर रहा है. हालांकि, पिछड़ा समाज में इस बदलाव को लेकर खुशी है. सोशल मीडिया पर इसे लेकर बहस तेज हो गई है.
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समानता अवसर केंद्र की टेक्निकल बात
सामान्य वर्ग का मानना है कि समानता के नए मानक असामान्य हैं. समान अवसर केंद्र जब बनेगा को उसमें अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति- अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग और महिलाओं के प्रतिनिधि भी होंगे. ये केंद्र समानता से संबंधित नीतियों और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन, वंचित समूहों को शैक्षणिक और वित्तीय मार्गदर्शन प्रदान करने के साथ अधिकारियों और नागरिक समाज के साथ समन्वय स्थापित करने का भी काम करेंगे. वहीं पिछड़ी जातियों के छात्र, कर्मचारी और शिक्षक भी अपने साथ होने होने वाले भेदभाव और उत्पीड़न की शिकायत समान अवसर केंद्र में कर सकेंगे.
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बदलाव का आधार
नए नियम एक कमेटी ने बनाए. नई गाइडलाइंस की प्रष्ठभूमि में रोहित वेमुला केस और अन्य मामलों की भी चर्चा हुई. एक रिपोर्ट में कहा गया है कि उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव की शिकायतों में बीते पांच सालों में 118 फीसदी का इजाफा हुआ है. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के भगीरथ प्रयासों और एससी-एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 लागू होने के दशकों बाद भी उत्पीड़न के मामले आए दिन सामने आ रहे हैं. यूजीसी ने बताया कि खुद उसे 2019 से 2024 के बीच देश भर की यूनिवर्सिटीज और कॉलेजों से 1160 शिकायतें मिलीं हैं.
आंदोलन की रूपरेखा!
सोशल मीडिया पर #ShameonUGC, #UGCRolleback ट्रेंड कर रहा है. UGC के नए कानून के खिलाफ सवर्ण समाज का ऐलान-मंगलवार को दिल्ली में होगा UGC का घेराव यूजीसी के नए कानून के विरोध में सवर्ण समाज ने मंगलवार को दिल्ली में सड़कों पर उतरने का ऐलान किया है. इस दौरान यूजीसी दफ्तर का घेराव होगा. सवर्ण समाज का कहना है कि यूजीसी का नया नियम समानता के खिलाफ है और यह छात्रों के हितों की हत्या जैसा है. यह संविधान का भी उल्लंघन है. संगठन का आरोप है कि यह शिक्षा व्यवस्था पर हुआ हमला है जो देश के युवाओं को जातिवाद की खाई में धकेलने की साजिश से कम नहीं है. सवर्ण आर्मी के को-फाउंडर ठाकुर शिवम सिंह ने कहा कि सरकार इस तरह के नियमों के जरिए देश में सामाजिक तनाव बढ़ाना चाहती है. उन्होंने कहा कि यूजीसी का ये कदम देश की एकता और शांति के लिए खतरनाक साबित हो सकता है.
