यूजीसी के नए नियमों के विरोध में लखनऊ में भाजपा के 11 पदाधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया है. बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने यूजीसी के नए रूल्स को काला कानून बताते हुए इस्तीफा दे दिया है. सरकार ने उन्हें सस्पेंड कर दिया है. आगे मुश्किलें और बढ़ेंगी, सोशल मीडिया पर लगातार #UGCRegulations जैसे हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं. लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, मेरे जैसे तमाम लोग ओपिनियन लिख रहे हैं लेकिन क्यों? सरकारी कानून का विरोध क्यों हो रहा है क्योंकि ब्राह्मणों (सवर्णों) को डर लग रहा है? डर लग रहा है तो डरिए. अब तो नए नियमों से मंशा यही नजर आती है.
जो ध्रुवीकरण हिंदू-मुसलमानों के बीच देखकर आप खुश होते थे उसने हिंदू समाज को कब अपने नागपाश (रामायण में इस दिव्य और अत्यंत शक्तिशाली अस्त्र का जिक्र है) में बांध लिया, हवा भी नहीं लगी. यहां मैं ब्राह्मण ही सीधे लिख रहा हूं क्योंकि सवर्णों में भी सबसे ज्यादा टारगेट पर यही समुदाय है. संख्या में कम हैं, इसलिए बस लॉलीपॉप दे दिया जाता है, सुनवाई के नाम पर अब इनसे बदला लेने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है. दो दशक पहले तब एससी-एसटी एक्ट के नाम पर प्रताड़ित किया गया. मड़हा कोई फूंकता था, नाम सीधे ब्राह्मणों पर मढ़कर अरेस्ट करवा दिया जाता था. कोई सुनवाई नहीं. पुलिस को पता था कि इसमें किसकी बात सुननी है. बाद में कोर्ट ने भी माना कि ये तो दुरुपयोग होने लगा है.
मुसलमानों से अब बदला तो नहीं लेते न
एक पत्रकार ने मुस्लिम शासकों के दौर से तुलना करते हुए फेसबुक पर लिखा है कि क्या तब मंदिरों को तोड़ने की जिम्मेदारी या जवाबदेही आज के मुसलमानों पर डाला जाता है, या डालना ठीक है? अपनी बात को पुष्ट करने के लिए ब्राह्मण समाज को इसलिए गाली दी जाती है क्योंकि एक ‘स्मृति’ की कुछ लाइनों की चर्चा कर मान-मर्दन का आरोप लगा दिया जाता है. जबकि ये लोग उसकी अच्छाइयों की बात नहीं करते हैं. यह भी कोई नहीं पूछता कि इस धर्मग्रंथ से कितने ब्राह्मण काम करते हैं, या कितनों को उसके बारे में पता है. उसी धर्मग्रंथ की एक लाइन यह भी है जिसमें बताया जाता है कि धर्म क्या है? धर्म वो नहीं है जो हम प्रकट करते हैं.
धृति: क्षमा दमोSस्तेयम् शौचं इंद्रियनिग्रह
धी विद्या सत्यं अक्रोधो दशकं धर्म लक्षणम्
धैर्य यानी धृति, क्षमा, संयम (दम), चोरी न करना (अस्तेय), पवित्रता (शौच), इन्द्रियनिग्रह, बुद्धि (धी), विद्या, सत्य और अक्रोध (क्रोध न करना), जो सदाचार और आध्यात्मिक उन्नति के मार्गदर्शक हैं. (मनु स्मृति के तहत धर्म के 10 लक्षण)
क्या इसमें कुछ गलत बताया गया है. अगर हां तो आप धर्म के ज्ञाताओं से बात कीजिए क्योंकि मुझ जैसों को यह समाज को सही राह दिखाने वाला पवित्र वाक्य है. इसका पालन करना किसी भी तरह से गलत नहीं बनाता. इसकी कुछ लाइनों पर आपत्ति है, होनी चाहिए. समय के साथ कई चीजें बदली हैं. वर्ण और जाति व्यवस्था सदियों पहले थी. एक मिनट के लिए मान लिया जाए कि ब्राह्मणों ने गलत किया था, तब आज की पीढ़ी से बदला लिया जाएगा? क्या आज के लिए ब्राह्मण कुल या सवर्ण समाज में जन्म लेना गुनाह है. है तो सभी ब्राह्मणों को जान बचाने के लिए दूसरी जाति ओढ़ लेनी चाहिए. वैसे भी ब्राह्मणत्व किसी के कहने या जाति बताने से नहीं आता. यह तो आपके कर्म से तय होता है.
कैंपस में किसी भी प्रकार का जातिगत भेदभाव गलत है, और भारत में पहले ही कई छात्र इसके दुष्परिणाम झेल चुके हैं। लेकिन क्या कानून को समावेशी नहीं होना चाहिए और यह सुनिश्चित नहीं करना चाहिए कि सभी को समान रूप से संरक्षण मिले? फिर कानून के लागू होने में यह भेदभाव क्यों? झूठे मामलों की…
— Priyanka Chaturvedi (@priyankac19) January 25, 2026
एक पत्रकार ने लिखा है कि अगर मुसलमानों के राज में हुए अत्याचार भूले जा सकते हैं सैकड़ों साल पहले की घटनाओं के लिए शिक्षा का मंदिर समाज में भेदभाव करने पर क्यों तुला है? यह सीधे तौर पर एक जाति-समुदाय से बदले की भावना नहीं तो क्या है? अगर आपको अब भी नहीं समझ में आया है कि सवर्ण विरोध क्यों कर रहे हैं तो 4 प्वाइंट्स पढ़ लीजिए फिर सोचिए कि बिना कुछ किए ब्राह्मणों को कैसे गुनहगार ठहराकर कठघरे में खड़ा कर दिया गया है.
1. यूजीसी के नए नियम के तहत अगर एससी-एसटी या ओबीसी छात्र अपने इंस्टिट्यूट में जातिगत भेदभाव की शिकायत लेकर आते हैं तो उनसे कुछ नहीं पूछा जाएगा बल्कि जिसके ऊपर आरोप लगे उससे सबूत मांगा जाएगा कि आप साबित करो कि आपने ऐसा कुछ नहीं कहा या किया है. मतलब आरोप लगते ही आप दोषी समझ लिए जाएंगे. सामान्य वर्ग के छात्र कह रहे हैं कि यह तो आगे रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन (रिवर्स भेदभाव वाला कास्टसिज्म) बढ़ा देगा. यह कौन सी समानता है?
2. सवर्ण छात्र इसलिए भी डर रहे हैं कि जैसे एससी-एसटी केस में होता था जांच प्रक्रिया आरोपी को ही दोषी ठहराने पर तुल जाती थी क्योंकि ऐसा ही नरैटिव खड़ा कर दिया गया था कि ये तो गलत करते ही हैं. ये तो दूसरी जातियों को प्रताड़ित करते ही हैं. 24 घंटे में कौन सी जांच संस्थान में हो पाएगी, कहा नहीं जा सकता. आरोप लगाकर आरोपी टेंशन फ्री, अब सवर्ण स्टूडेंट की नींद हराम.
3. सवाल यह भी पूछे जा रहे हैं या पूछा जाना चाहिए कि क्या सवर्ण छात्रों के साथ भेदभाव नहीं होता, क्या उन्हें प्रताड़ित नहीं किया जाता? आरक्षण की व्यवस्था तो समाज को बराबरी का हक दिलाने के लिए शुरू की गई थी, अब ये खुलेआम बदले की भावना कौन भड़का रहा है? हम देखते भी हैं कि कैसे चुनावी माहौल में अल्पसंख्यक, ओबीसी, एससी-एसटी, दलित, आदिवासी सबके उत्थान की बात होती है लेकिन 10 पर्सेंट की आड़ में सवर्णों को बलि का बकरा बनाने की कोशिश की जाती है.
4. ऐसे समय में जब हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास के कल्याणकारी एजेंडे पर काम कर रही हैं तो इस तरह भेदभाव के खिलाफ भेदभाव क्या ठीक है? SC-ST एक्ट को तो आप मानेंगे ना कि यह एक तबके की तरफ झुका हुआ था. ऐसे कैसे न्याय होगा. सवर्ण भी इस देश के वासी हैं. संख्या में कम हैं तो क्या उनके पूर्वजों के किए के लिए उनसे बदला लेने की सोच रखी जाएगी? यह एक गलत ट्रेंड सेट हो रहा है. उम्मीद है कि सरकार इस दिशा में जरूर सोच रही होगी.
आखिर में कथित अपर कास्ट का हाल जान लीजिए
भारत में वर्ण सिस्टम में ऊपरी छोर पर मौजूद ब्राह्मणों, क्षत्रियों, कायस्थ, बनिया और खत्री जैसे जातीय समूहों को अपर कास्ट में रखा जाता है. ये पहले पठन-पाठन, राज-पाट, व्यापार से जुड़े थे तो इनके पास ज्ञान और धन होना लाजिमी है लेकिन आज ऐसी स्थिति नहीं है. आबादी बढ़ने, आरक्षण आने, पठन-पाठन से दूर होने, समाज में इनके खिलाफ जहर घोले जाने और तमाम कारणों से न सिर्फ इनकी पद-प्रतिष्ठा कमजोर हुई बल्कि ये गरीब भी होते गए हैं. जनरल कैटेगरी का ठप्पा लग चुका था तो गुजर-बसर के लिए वर्ण व्यवस्था से उलट दूसरे वर्णों के भी काम करने लगा. आज समाज में शादियां इंटरकास्ट हो रही हैं, कैंटीन में सभी जाति के लोग साथ में बैठकर खाना खा रहे हैं. फुल्की (गुपचुप) खिलाने वाले भैया से क्या कोई ब्राह्मण जाति पूछता है क्या? जो कुछ गिने चुने बाहर की नहीं खाते, सात्विक हैं तो उसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए लेकिन इनके साथ अब भेदभाव क्यों किया जा रहा है?
पढ़ें: बेवजह नहीं जनरल कैटेगरी के छात्रों का डर… UGC के नए नियमों पर जानिए एक्सपर्ट्स की राय
अच्छा होता यूजीसी कहती कि किसी भी जाति के स्टूडेंट के साथ भेदभाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उसे न सिर्फ कॉलेज से बाहर करेंगे बल्कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट ऐसा बनाकर देंगे कि कहीं नौकरी नहीं मिलेगी या जो भी और सख्ती दिखाई जा सकती हैं लेकिन यहां तो गजब का ही तुष्टिकरण शुरू कर दिया गया.
भेदभाव तो सबके साथ रुकना चाहिए
अगर रोहित वेमुला और डॉ. पायल तडवी की मौत के बाद यूजीसी भेदभाव रोकने के लिए कोई कानून लाता है तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए लेकिन भाई अगर किसी एससी-एसटी छात्र को लगता है कि ब्राह्मण छात्र अप्रत्यक्ष तरीके से भेदभाव कर रहा है तो तब भी वह केस कर सकता है. ऐसे तो झगड़ा कुछ होगा लेकिन फंसा भेदभाव पर दिया जाएगा. प्रूफ आरोपी कहां से लाएगा कि वह दूध का धुला है. हमारे समाज में तो पीड़ित पक्ष के साथ ही समर्थन जुटता है, वो चाहे महिला से छेड़छाड़ का मामला हो या कोई दूसरा गंभीर अपराध. झूठी शिकायत हुई तो भी करने वाले पर कोई कार्रवाई नहीं होगी. 24 घंटे में कार्रवाई होगी और सवर्ण छात्र शिकायत नहीं कर सकते. बस बहुत हो गया. ये नया भारत है तो वोट बैंक के घोल में ब्राह्मणों की पकौड़ी मत निकालिए. प्लीज. वैसे भी नरैटिव बनाकर जिस तरह एंटी-ब्राह्मण माहौल बनाया गया, उससे इस कथित अपर कास्ट का हाल खासा अच्छा नहीं है.
UGC की नई गाइडलाइंस पर विवाद; भेदभाव रोकने के नाम पर सरकार ने चली वोटबैंक की चाल
