इस हफ्ते भारत की राजधानी दिल्ली में ऐसा कुछ होने जा रहा है, जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया है. 30 और 31 जनवरी को यहां दूसरी भारत-अरब विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित होने जा रही है. अरब लीग से जुड़े 22 देशों के विदेश मंत्री या उनके वरिष्ठ प्रतिनिधि इस बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंच सकते हैं. यह बैठक इसलिए भी खास है क्योंकि इससे पहले भारत-अरब विदेश मंत्रियों की पहली बैठक साल 2016 में हुई थी. करीब नौ साल बाद एक बार फिर इतने बड़े स्तर पर यह संवाद होने जा रहा है.

‘इस्लामिक नाटो’ की चर्चाओं के बीच भारत का बड़ा कदम
यह बैठक ऐसे समय में हो रही है, जब पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के बीच एक संभावित ‘इस्लामिक नाटो’ या डिफेंस पैक्ट को लेकर चर्चाएं तेज हैं. सितंबर 2025 में सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच एक स्ट्रैटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट साइन हुआ था, जिसमें एक देश पर हमला होने की स्थिति में उसे सभी पर हमला माना जाएगा. अब तुर्की भी इस गठजोड़ में शामिल होने की कोशिश कर रहा है. कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में इसे ‘मुस्लिम नाटो’ तक कहा गया, जिसमें सऊदी का पैसा, पाकिस्तान की न्यूक्लियर ताकत और तुर्की की सेना का ज़िक्र किया गया. हालांकि, ज़मीनी हकीकत देखें तो यह फिलहाल ज्यादा प्लानिंग और मीडिया हाइप ही नजर आती है.

भारत ने खेल पलटा, दिल्ली बनी कूटनीति का केंद्र
इसी बीच भारत ने जो किया है, उसने पूरी तस्वीर बदल दी है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, “भारत सरकार 30–31 जनवरी को दूसरी भारत-अरब विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करने जा रही है, जिसमें अरब लीग से जुड़े करीब 22 देशों के विदेश मंत्रियों या उनके प्रतिनिधियों के शामिल होने की संभावना है.” जब पश्चिम एशिया इस वक्त उथल-पुथल से गुजर रहा है, गाजा में युद्ध, इजरायल-फिलिस्तीन तनाव, लाल सागर में जहाजों पर हमले, हूती विद्रोहियों की वजह से शिपिंग रूट्स का बाधित होना. ऐसे हालात में यह बैठक बेहद अहम मानी जा रही है.्

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भारत: सिर्फ मेजबान नहीं, भरोसेमंद दोस्त
भारत इस बैठक में सिर्फ एक मेजबान की भूमिका में नहीं है, बल्कि एक भरोसेमंद और संतुलित दोस्त के तौर पर उभर रहा है. भारत किसी खेमे में बंटने के बजाय संवाद और सहयोग की नीति पर चलता है, और यही बात अरब देशों को भी आकर्षित कर रही है.

किन मुद्दों पर होगी सबसे ज्यादा चर्चा?
बैठक में राजनीतिक, आर्थिक, व्यापारिक और रणनीतिक सहयोग को और मजबूत करने पर जोर रहेगा. खास तौर पर इन मुद्दों पर बात हो सकती है जिसमें गाजा संकट और क्षेत्रीय स्थिरता. आतंकवाद के खिलाफ सहयोग. लाल सागर की सुरक्षा स्थिति. ऊर्जा सुरक्षा. ये मुद्दे भारत के लिए इसलिए भी अहम हैं क्योंकि भारत अपनी 80 प्रतिशत से ज्यादा ऊर्जा जरूरतें खाड़ी देशों से पूरी करता है. साथ ही, खाड़ी देशों में लाखों भारतीय नागरिक काम करते हैं, जिनकी सुरक्षा और हित भी बातचीत का अहम हिस्सा होंगे.

कौन-कौन से देश होंगे शामिल?
सूत्रों के मुताबिक, बहरीन, कतर, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई), ओमान, सूडान, फिलिस्तीन, सोमालिया, मॉरिटानिया, कोमोरोस और लीबिया जैसे देशों के विदेश मंत्री या वरिष्ठ अधिकारी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं. कतर, यूएई और ओमान के मंत्रियों की मौजूदगी लगभग तय मानी जा रही है. सऊदी अरब और अन्य बड़े देशों के प्रतिनिधि भी पहुंच सकते हैं. लीबिया के विदेश मंत्री का दौरा खास माना जा रहा है, क्योंकि गद्दाफी के बाद यह पहला बड़ा उच्चस्तरीय संपर्क होगा.

भारत की भूमिका: संतुलन और नेतृत्व
आज की दुनिया तनाव से भरी है. अमेरिका, चीन और रूस अपनी-अपनी रणनीतियों में लगे हैं. लेकिन भारत की राह अलग है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति ने भारत को ‘ग्लोबल साउथ’ का मजबूत नेतृत्वकर्ता बना दिया है. इस बैठक के दौरान कई देशों के साथ द्विपक्षीय मुलाकातें भी होंगी, जिनमें व्यापार, निवेश और IMEC कॉरिडोर जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स पर चर्चा संभव है. कुल मिलाकर, यह सिर्फ एक बैठक नहीं, बल्कि भारत-अरब रिश्तों के नए अध्याय की शुरुआत है. पश्चिम एशिया संकट के बीच भारत अब ‘दादा’ यानी बड़े भाई जैसी भूमिका निभाने की ओर बढ़ता दिख रहा है. आगे क्या नतीजे निकलते हैं, यह वक्त बताएगा. लेकिन फिलहाल दुनिया की नजरें दिल्ली पर टिकी हैं.