UGC Equity Regulations 2026: भारत में एक बार फिर से सवर्ण सड़क पर उतरने को तैयार हैं… वजह है UGC द्वारा जारी किए गए नए नियम. जातिगत भेदभाव को खत्म करने के लिए जो नियम यूजीसी ने बनाए अब उसी का हर तरह विरोध हो रहा है. यूनिवर्सिटी कॉलेज से लेकर अधिकारी और नेताओं ने भी इसका विरोध शुरू कर दिया है. अब इस नियक के विरोध का स्वर बढ़ता ही जा रहा है. ऐसे में आइए समझते हैं कि आखिरी यूजीसी को यह बिल क्या है सवर्णों के विरोध का क्या असर होगा और साथ में यह भी जानेंगे कि 1090 की तरह क्या फिर से देशभर में सवर्ण आदोंलन शुरू होगा
भारत की उच्च शिक्षा और सामाजिक न्याय की राजनीति एक बार फिर उबाल पर है. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने 2026 में नए नियम बनाए हैं जिसका नाम है Promotion of Equity in Higher Education Institutions Regulations 2026. ये नियम यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में जातिगत भेदभाव को दूर करने के लिए है. यूजीसी के नियमों के अनुसार देश भर की सभी यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में एक कमेटी बनेगी जिसका नाम होगा इक्विटी. ये कमेटी SC-ST और OBC छात्रों की शिकायतें सुनेगी और तय समय में उनका समाधान करेगी. कमेटी में एससी-एसटी, ओबीसी, दिव्यांग और महिलाओं का होना अनिवार्य है. कमेटी का काम कैंपस में बराबरी का माहौल बनाना और पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए योजनाएं लागू करना होगा.
क्यों हो रहा है हंगामा और विरोध?
UGC के नए नियमों का देशभर में विरोध हो रहा है. सवर्ण यानी जनरल वर्ग के छात्र प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं. जनरल वर्ग के लोगों का आरोप है कि ये नियम सवर्णों के खिलाफ हैं. नियमों में सिर्फ SC, ST और OBC के खिलाफ भेदभाव की बात कही गई है, लेकिन जनरल वर्ग के लोगों के साथ होने वाले भेदभाव को भेदभाव माना ही नहीं जाएगा. इसी को लेकर विरोध हो रहा है. जनरल वर्ग के लोगों का कहना है कि इन नियमों का फायदा उठाकर कोई भी छात्र सवर्णों को फंसाने और उनकी शिक्षा में बाधा उत्पन्न करने के लिए साजिश के तहत भी फसाया जा सकता है.
इतिहास के झरोखे से: जब मंडल की आग में झुलसा था देश
UGC के नए नियमों को लेकर सवर्णों के इस विरोध से 1990 के दशक के मंडल आयोग आंदोलन की याद ताजा हो गई. 7 अगस्त, 1990 को जब तत्कालीन प्रधानमंत्री वी.पी. सिंह ने जब मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करते हुए सरकारी नौकरियों में ओबीसी को 27% आरक्षण देने का ऐलान किया तो देश का सवर्ण समाज सड़क पर आ गया और देशभर में आंदोलन शुरू हो गया. उस दौर में भी छात्र सड़कों पर थे आत्मदाह की घटनाएं हुईं और पूरे उत्तर भारत में चक्का जाम की स्थिति बन गई थी. लेकिन देशभर में भारी विरोध और राजनीतिक अस्थिरता के बाद भी सरकार ने अपना फैसला नहीं बदला और आरक्षण वाले फैसले पर अडिग रही.
सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप
मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा. और अंततः इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मामले में देश की सर्वोच्च न्यायालय ने ओबीसी आरक्षण की वैधता पर मुहर लगा दी लेकिन कुल आरक्षण को 50% तक सीमित कर दिया.
क्या बदलेगा फैसला?
UGC के वर्तमान नियमों के खिलाफ हो रहे प्रदर्शनों में भी वही पुरानी दलीलें दी जा रही हैं. नीरज बधवार, वरिष्ठ पत्रकार के अनुसार वर्तमान सरकार भी मंडल आयोग के समय की सरकारों की तरह अपने फैसले पर कायम रह सकती है. इसके पीछे दो बड़े कारण हैं. पहला है वोट बैंक की राजनीति, सरकार का तर्क है रोहित वेमुला और पायल तड़वी जैसे मामले में कोर्ट का आदेश.
1. वोट बैंक की राजनीति
नीरज बधवार, वरिष्ठ पत्रकार का मानना है कि देश की एक बड़ी आबादी OBC, SC, ST इन नियमों के पक्ष में है जिसे कोई भी सरकार नाराज नहीं करना चाहेगी.
2. रोहित वेमुला और पायल तड़वी जैसे मामले
हैदराबाद यूनिवर्सिटी के रोहित वेमुला और मुंबई मेडिकल कॉलेज की पायल तड़वी ने कथित जातिगत उत्पीड़न के बाद सुसाइड कर लिया था. इन केस में दाखिल PIL पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने UGC से कहा था कि 2012 के पुराने नियमों को अपडेट करें और भेदभाव रोकने के लिए मजबूत व्यवस्था बनाएं.
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क्या सवर्णों का विरोध होगा बेअसर?
मंडल आयोग के दौरान भी सवर्णों सड़कों पर थे और विरोध चरम पर था, लेकिन इसके बाद भी नियम लागू हुआ और आज तक उन नियमों में कुछ भी बदलाव नहीं हुआ. वर्तमान स्थिति को देखें तो वही पुराना हालात जैसे लग रहा है. हालांकि विरोध का स्वर सोशल मीडिया से लेकर अब सड़कों तक पहुंच रहा है लेकिन कानूनी और राजनीतिक तौर पर इसे पलटना एक बड़ी चुनौती होगी.
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