Grok AI Wrong Translation: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर उस वक्त हलचल मच गई जब उसके AI टूल ग्रोक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पोस्ट का अनुवाद गलत तरीके से दिखा दिया. यह पोस्ट दिवेही भाषा में लिखा गया था. भारत के 77वें गणतंत्र दिवस पर मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू को धन्यवाद और शुभकामनाएं देने के लिए था.
PM मोदी ने असल में क्या कहा?
प्रधानमंत्री मोदी ने अपने असली संदेश में भारत के गणतंत्र दिवस की बधाई दी थी. उन्होंने लिखा था कि भारत और मालदीव दोनों देशों के लोग मिलकर आगे बढ़ते रहेंगे. साथ ही उन्होंने मालदीव के लोगों के लिए खुशहाल और समृद्ध भविष्य की कामना की थी. यह एक सीधा-सादा और सकारात्मक डिप्लोमैटिक संदेश था जिसमें दोस्ती और सहयोग की बात कही गई थी.
ग्रोक ने किया गलत अनुवाद
ग्रोक ने बताया कि सुकुरिया, रायथुन मजलिस, भारत का 77वां स्वतंत्रता दिवस समारोह मालदीव में आयोजित किया गया था और मालदीव सरकार ने इस कार्यक्रम में भाग लिया. यह सुकुरिया सरकार लोगों के भारत विरोधी अभियानों में भी शामिल रही है. यहां तक कि दो भारत विरोधी अभियानों में भी, वे विरोध प्रदर्शनों में सबसे आगे रहे हैं. इसमें ये कहा गया था.
क्यों बढ़ी चिंता
भारत और मालदीव के रिश्तों में हाल के समय में उतार-चढ़ाव देखने को मिला है. ऐसे माहौल में इस तरह का गलत और भड़काऊ अनुवाद ज्यादा संवेदनशील हो जाता है. भले ही यह टेक्स्ट AI ने बनाया हो लेकिन इसके स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर तेजी से फैल गए है. इससे लोगों में भ्रम पैदा हुआ और कई यूजर्स ने कहा कि बिना साफ चेतावनी के ऐसा कंटेंट दिखाना लोगों को गुमराह कर सकता है.
पहले भी विवादों में रहा ग्रोक
यह पहली बार नहीं है जब ग्रोक को लेकर सवाल उठे हों. इससे पहले भी भारत सरकार ने इस AI टूल द्वारा बनाए गए कुछ कंटेंट और तस्वीरों पर आपत्ति जताई थी. उन पर गलत, भ्रामक या नुकसान पहुंचाने वाला होने के आरोप लगे थे. इस नए मामले के बाद फिर से यह चर्चा तेज हो गई है कि ऐसे AI टूल्स को बड़े प्लेटफॉर्म पर कैसे कंट्रोल किया जाए?
सोचने वाली बात ये है कि, यह घटना दिखाती है, अनुवाद जैसे संवेदनशील कामों में AI पर पूरी तरह भरोसा करना जोखिम भरा हो सकता है. खासकर जब मामला राजनीति और विदेश नीति से जुड़ा हो. सोशल मीडिया पर एक छोटी सी गलती भी बड़ा विवाद बन सकती है. ऐसे में साफ चेतावनी, बेहतर जांच और ज्यादा सावधानी बेहद जरूरी हो गई है, जिससे गलत जानकारी और डिप्लोमैटिक नुकसान से बचा जा सके.
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