Vijay Film Controversy: मद्रास हाईकोर्ट ने अभिनेता विजय की आगामी फिल्म ‘Jana Nayagan’ को सेंसर सर्टिफिकेट देने के सिंगल जज के आदेश को रद्द कर दिया है. कोर्ट ने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सेंसर बोर्ड) की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्णय लिया. इस फैसले से फिल्म की रिलीज में देरी हो सकती है.
9 जनवरी को फिल्म होने वाली थी रिलीज
फिल्म के मेकर्स ने इसे पोंगल के अवसर पर 9 जनवरी को रिलीज करने की योजना बनाई थी, लेकिन सेंसर बोर्ड ने इसे रिव्यू कमेटी के पास भेजा, जिसके बाद फिल्म को प्रमाणन मिलने में देरी हो गई. इसके बाद, निर्माता ने मद्रास हाईकोर्ट का रुख किया और एक सिंगल जज ने सेंसर बोर्ड को फिल्म में बदलाव के बाद यूए सर्टिफिकेट जारी करने का आदेश दिया था. हालांकि, सेंसर बोर्ड ने इस आदेश को चुनौती दी और हाईकोर्ट की दो जजों की बेंच ने सिंगल जज के आदेश पर रोक लगा दी. अब फिल्म को सेंसर सर्टिफिकेट मिलने तक इसे सिनेमाघरों में रिलीज नहीं किया जा सकता.
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फिल्म के निर्माता, केवीएन प्रोडक्शंस ने सुप्रीम कोर्ट का भी रुख किया था लेकिन शीर्ष अदालत ने उनकी याचिका खारिज करते हुए उन्हें मद्रास हाईकोर्ट जाने का निर्देश दिया. फिल्म की रिलीज को लेकर अब असमंजस की स्थिति बनी हुई है. इस पूरे विवाद के पीछे फिल्म के कंटेंट से जुड़ी आपत्तियों की बात कही जा रही है, हालांकि सेंसर बोर्ड और फिल्म के निर्माता दोनों ही इस बारे में खुलकर जानकारी नहीं दे रहे हैं.
जानिए क्या है पूरा मामला
विजय की फिल्म ‘Jana Nayagan’ पोंगल त्योहार से पहले 9 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली थी, लेकिन रिलीज से कुछ दिन पहले सेंसर बोर्ड ने प्रोडक्शन हाउस को सूचित किया कि बोर्ड की एक शिकायत के आधार पर फिल्म को रिव्यूइंग कमेटी के पास भेजा गया है. इसके बाद मेकर्स ने मद्रास हाईकोर्ट का रुख किया, जिसने शुरुआती जीत में सेंसर बोर्ड को फिल्म में बदलाव करने के बाद यूए सर्टिफिकेट जारी करने का आदेश दिया. लेकिन सेंसर बोर्ड ने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील की, जिसके बाद मद्रास हाईकोर्ट की दो जजों की बेंच ने सेंसर बोर्ड को सर्टिफिकेट देने के सिंगल बेंच के निर्देश पर रोक लगाई. केवीएन प्रोडक्शंस ने सुप्रीम कोर्ट का भी रुख किया था. 15 जनवरी को शीर्ष अदालत ने याचिका खारिज करते हुए मद्रास हाईकोर्ट जाने का निर्देश दिया था. जिसके बाद कोर्ट ने सिंगल जज के आदेश को रद्द कर दिया.
