Supreme Court: UGC के नए नियमों को लेकर पूरे देश में गुस्सा है. सवर्ण छात्र सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक कैंपेन चला रहे हैं. इन नियमों को वापस लेने की मांग की जा रही है. ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच गया है. आज सुप्रीम कोर्ट में यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन्स में इक्विटी को बढ़ावा देना) रेगुलेशंस, 2026 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई होगी. 

आज होगी सुनवाई
शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर जारी कॉज लिस्ट के अनुसार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की अगुवाई वाली बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी. इससे पहले बुधवार को, CJI ने मामले को अर्जेंट लिस्टिंग के लिए मेंशन किए जाने के बाद इन नियमों को चुनौती देने वाली याचिका को सुनवाई के लिए लिस्ट करने पर सहमति जताई थी.

‘हमें पता है क्या हो रहा है’
उन्होंने याचिकाकर्ता के वकील को भरोसा दिलाया था कि याचिका की कमियां ठीक होने के बाद मामले की सुनवाई होगी. CJI सूर्यकांत ने कहा था हमें पता है कि क्या हो रहा है. पक्का करें कि कमियां ठीक हो जाएं। हम इसे लिस्ट करेंगे. याचिकाकर्ता के वकील ने कहा था कि इन नियमों की वजह से जनरल कैटेगरी के लोगों के साथ भेदभाव हो सकता है और उनके लिए असरदार शिकायत निवारण सिस्टम न होने पर चिंता जताई.

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दी गई है चुनौती
याचिका में UGC के इक्विटी रेगुलेशंस को चुनौती दी गई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि यह फ्रेमवर्क गैर-SC/ST/OBC कैटेगरी के लोगों को शिकायत सुलझाने के तरीकों से मना करके भेदभाव को इंस्टीट्यूशनल बनाता है. इसमें कहा गया है कि ये रेगुलेशंस हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन्स में बराबरी और सही इलाज तक पहुंच के सिद्धांतों का उल्लंघन करते हैं. याचिका के अनुसार, यह रेगुलेशन “जाति-आधारित भेदभाव” के दायरे को सिर्फ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के सदस्यों तक सीमित करता है.

हो रहा है भेदभाव
इसमें कहा गया है कि ऐसी परिभाषा सिर्फ कुछ रिजर्व कैटेगरी को ही पीड़ित होने की कानूनी पहचान देती है और सामान्य या ऊंची जाति के लोगों को इसके सुरक्षा दायरे से पूरी तरह बाहर रखती है, चाहे उनके साथ भेदभाव का नेचर, गंभीरता या संदर्भ कुछ भी हो. याचिका में आगे यह पक्का करने के लिए निर्देश देने की मांग की गई है कि रेगुलेशंस के तहत इक्वल ऑपर्च्युनिटी सेंटर, इक्विटी हेल्पलाइन, पूछताछ के तरीके और ओम्बड्समैन की कार्यवाही “बिना भेदभाव वाले और जाति-न्यूट्रल तरीके” से उपलब्ध कराई जाए, जब तक कि रेगुलेशन 3(c) पर फिर से विचार या बदलाव न हो जाए. इसमें कहा गया कि जाति के आधार पर शिकायत सुलझाने के तरीकों तक पहुंच से मना करना, राज्य का गलत भेदभाव है और यह संविधान के आर्टिकल 14, 15(1), और 21 का उल्लंघन है. (IANS)