कई दिनों से यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे सामान्य वर्ग के लिए बड़ी खबर है. सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि पहली नजर में नियमों की भाषा अस्पष्ट लगती है और इसका दुरुपयोग हो सकता है. यही बात देश के सवर्णों की तरफ से की जा रही थी. चीफ जस्टिस सूर्यंकात ने कहा कि नियमों की भाषा को स्पष्ट और संतुलित करने के लिए एक्सपर्ट को इस पर विचार करना चाहिए ताकि इसका दुरुपयोग न हो सके. SC ने केंद्र सरकार और यूजीसी को नोटिस जारी करते हुए नए नियमों पर रोक लगा दी है. पहले जानिए सुप्रीम कोर्ट में आज क्या-क्या हुआ. यूजीसी के निए नियमों के खिलाफ सवर्ण विरोध में क्यों थे और अब आगे क्या होगा?
याचिकाकर्ता की तरफ से वकील विष्णु शंकर जैन- हम 3(1)(c) को चुनौती दे रहे हैं. (नया रूल यही है) इसमें जातिगत भेदभाव की जो परिभाषा दी गई है, वो बेहद सीमित है.
विष्णु जैन- इसके मुताबिक SC, ST, OBC के साथ भेदभाव ही जातिगत भेदभाव माना जाएगा.
वकील- इसमें सामान्य वर्ग को छोड़ दिया गया है. यह कानून भेदभाव को खत्म करने के बजाए और ज्यादा भेदभाव को बढ़ावा देगा.
वकील विष्णु- यह सामान्य वर्ग के साथ जातिगत भेदभाव को बढ़ाने वाले नियम हैं.
वकील- सुप्रीम कोर्ट ने जब यूनिवर्सिटी में भेदभाव को खत्म करने के लिए सरकार को दिशानिर्देश तय करने को कहा था, तब कोर्ट की ऐसी मंशा नहीं होगी कि ऐसे नियम बने.
वकील- ये नियम संविधान के आर्टिकल 14 के तहत मिले मौलिक अधिकार का हनन करने वाले हैं.
सीजेआई की अध्यक्षता में SC- हम इन नियमों को संविधान की कसौटी पर परखेंगे.
चीफ जस्टिस- अगर कोई साउथ का रहने वाले उत्तर भारत के कॉलेज में या उत्तर भारत का रहने वाले दक्षिण भारत के कॉलेज में खुद के परेशान करने की शिकायत करता है और दोनों की जाति का पता न हो तो ऐसी सूरत में कौन सा नियम प्रभावी होगा?
वकील- नियम 3 (e) लागू होगा.
वकील विष्णु- नियमों पर रोक लगाई जाए. (याचिकाकर्ताओं की ओर से UGC के नए नियमों पर रोक की मांग की गई)
चीफ जस्टिस- 75 साल बाद भी जब हम एक क्लासलेस समाज बनने की कोशिश कर रहे हैं तो क्या हम पीछे की ओर जा रहे हैं? रैगिंग में सबसे बुरी बात यह है कि दक्षिण या उत्तर-पूर्व से आने वाले बच्चे अपनी संस्कृति लेकर आते हैं और जो लोग उसे नहीं समझते, वे उन पर टिप्पणी करने लगते हैं.
CJI (एक वकील से)- आपने अलग-अलग हॉस्टल की बात की. भगवान के लिए ऐसा मत कहिए. हमारे देश में अंतर-जातीय शादियां भी होती हैं और हम खुद भी हॉस्टल में रहे हैं, जहां सभी लोग साथ-साथ रहते थे.
सवर्ण विरोध क्यों कर रहे थे इसे आप नीचे 4 प्वाइंट्स में समझ सकते हैं. उनका तर्क था कि बिना कुछ किए अपर कास्ट को कठघरे में खड़ा कर दिया गया है.
1. यूजीसी के नए नियम के तहत अगर एससी-एसटी या ओबीसी छात्र अपने इंस्टिट्यूट में जातिगत भेदभाव की शिकायत लेकर आते हैं तो उनसे कुछ नहीं पूछा जाएगा बल्कि जिसके ऊपर आरोप लगे उससे सबूत मांगा जाएगा कि आप साबित करो कि आपने ऐसा कुछ नहीं कहा या किया है. मतलब आरोप लगते ही आप दोषी समझ लिए जाएंगे. सामान्य वर्ग के छात्र कह रहे हैं कि यह तो आगे रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन (रिवर्स भेदभाव वाला कास्टसिज्म) बढ़ा देगा. यह कौन सी समानता है?
2. सवर्ण छात्र इसलिए भी डर रहे हैं कि जैसे एससी-एसटी केस में होता था जांच प्रक्रिया आरोपी को फौरन दोषी ठहराने पर तुल जाती थी क्योंकि ऐसा ही नरैटिव खड़ा कर दिया गया था कि ये ही गलत करते हैं. ये तो छोटी जातियों को प्रताड़ित करते ही हैं. 24 घंटे में कौन सी जांच संस्थान में हो पाएगी, कहा नहीं जा सकता. आरोप लगाकर आरोपी टेंशन फ्री, अब सवर्ण स्टूडेंट की नींद हराम. जांच कमेटी में कोई जनरल का प्रतिनिधि नहीं होगा.
3. सवाल यह भी पूछे जा रहे हैं या पूछा जाना चाहिए कि क्या सवर्ण छात्रों के साथ भेदभाव नहीं होता, क्या उन्हें प्रताड़ित नहीं किया जाता? आरक्षण की व्यवस्था तो समाज को बराबरी का हक दिलाने के लिए शुरू की गई थी, अब ये खुलेआम बदले की भावना कौन भड़का रहा है? हम देखते भी हैं कि कैसे चुनावी माहौल में अल्पसंख्यक, ओबीसी, एससी-एसटी, दलित, आदिवासी सबके उत्थान की बात होती है लेकिन 10 पर्सेंट की आड़ में सवर्णों को बलि का बकरा बनाने की कोशिश की जाती है.
4. ऐसे समय में जब हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास के कल्याणकारी एजेंडे पर काम कर रही है तो इस तरह भेदभाव के खिलाफ भेदभाव क्या ठीक है? SC-ST एक्ट को तो आप मानेंगे ना कि यह एक तबके की तरफ झुका हुआ था. ऐसे कैसे न्याय होगा? सवर्ण भी इस देश के वासी हैं. संख्या में कम हैं तो क्या उनके पूर्वजों के किए के लिए उनसे बदला लेने की सोच रखी जाएगी? यह एक गलत ट्रेंड सेट हो रहा है. उम्मीद है कि सरकार इस दिशा में जरूर सोच रही होगी.
अब आगे क्या होगा?
चीफ जस्टिस ने साफ कहा है कि ये बहुत गंभीर मामला है. अगर हम दखल नहीं देंगे तो समाज के लिए विभाजनकारी हो सकता है और इसके खतरनाक परिणाम हो सकते हैं. कोर्ट ने कहा कि फिलहाल 2012 के रेगुलेशन लागू रहेंगे. नए नियम लागू नहीं होंगे.
