Removal of Lok Sabha speaker: लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से विपक्षी दल के सांसद इतने खफा हैं कि उन्हें हटाने के लिए अभियोग लाने की तैयारी में दिख रहे हैं. ऐसी अटकलों के पीछे की वजह भी विपक्षी सांसदों ने बताई है. ओम बिरला का स्पीकर को कुर्सी से हटाने के लिए मानो पूरा का पूरा विपक्ष एकदम ‘खुला खेल फर्रुखाबादी’ वाले मूड में है. कांग्रेस समेत अन्य दलों के सांसदों का कहना है कि सदन की कार्यवाही के दौरान विपक्ष के नेताओं को बोलने का उचित और जायज समय तक नहीं दिया जा रहा. इससे साफ होता है कि स्पीकर ओम बिरला का रवैया निष्पक्ष नहीं है. लिहाजा उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है.

संविधान में क्या है स्पीकर को हटाने की व्यवस्था?

लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की प्रक्रिया केंद्र सरकार के खिलाफ लाए जाने वाले अविश्वास प्रस्ताव से काफी अलग होती है, जिसके बारे में अमूमन कम लोगों को इसके बारे में जानकारी होती है. संविधान के जानकारों के मुताबिक कॉन्स्ट्टीट्यूशन का अनुच्छेद 94 लोकसभा स्पीकर को हटाने की व्यवस्था देता है. इसमें टेक्निकल बात ये है कि लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं आता, इसके बजाए स्पीकर को हटाने का प्रस्ताव यानी मोशन ऑफ रिमूवल ऑफ स्पीकर लाया जाता है.

क्या है 94c?

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 94(c) लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों को उनके पद से हटाए जाने का रास्ता दिखाता है. स्पीकर को सांसदों के सामान्य बहुमत से हटाया जा सकता है. हालांकि इसके लिए लिखित नोटिस देना अनिवार्य होता है. नोटिस पर कम से कम 50 सांसदों के हस्ताक्षर जरूरी हैं. नोटिस आने के बाद आगे की कार्यवाही डिप्टी स्पीकर या किसी अन्य वरिष्ठ सदस्य द्वारा बढ़ाई जाती है.

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वोटिंग

जितने सांसद तब लोकसभा में उपस्थित हों और मतदान कर रहे हों, उसमें उनमें से 50फीसदी + 1 सांसद का समर्थन होना चाहिए. यानी इसके लिए सरकार के बहुमत साबित करने ऐसे प्रचंड दो तिहाई बहुमत की जरूरत नहीं होती है. अगर प्रस्ताव पास हो जाए तो तो स्पीकर तुरंत पद से हट जाता है. हालांकि वह सांसद बना रहता है, लेकिन सदन का अध्यक्ष यानी सभापति नहीं रह पाता. यानी लोकसभा में नया स्पीकर चुना जाता है.

ऐसा क्यों?

दरअसल विपक्ष, स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के मूड में इसलिए दिख रहा है, क्योंकि विपक्षी सांसदों का खुला आरोप है कि स्पीकर ओम बिरला, एलओपी राहुल गांधी और अन्य सांसदों को बोलने का मौका नहीं देते. दूसरा जिस तरह उन्होंने पीएम मोदी पर विपक्ष के कुछ सांसदों द्वारा अप्रत्याशित हमले की आशंका जताई, उससे बाद विपक्ष उनसे और खफा दिख रहा है. लिहाजा अविश्वास प्रस्ताव लाकर उन्हें झटका दिया जा सकता है.