स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर राहुल गांधी ने क्यों नहीं किए हस्ताक्षर? विपक्ष ने दी सफाई
Parliament Budget Session 2026 : संसद के बजट सत्र में लगातार हंगामा देखने को मिल रहा है. इस बीच विपक्षी सांसदों की ओर से लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया है. विपक्ष की ओर से सदन के कार्यों में स्पीकर पर पक्षपातपूर्ण व्यवहार का आरोप लगाया गया है. इसको लेकर लोकसभा महासचिव के नियम 94(C) के तहत सांसदों ने ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस सौंपा है. इस नोटिस पर 118 विपक्षी सांसदों ने हस्ताक्षर किया है, लेकिन इस पर राहुल गांधी के साइन नहीं है.
स्पीकर पर पक्षपात का आरोप
सदन में यह प्रस्ताव लोकसभा में कांग्रेस के डिप्टी लीडर गौरव गोगोई की ओर से पेश किया गया है, जिसमें संविधान के आर्टिकल 94(C) का उपयोग कर स्पीकर को हटाने का प्रवधान है. विपक्ष ने इस नोटिस में स्पीकर पर सदन की कार्यवाही को खुलेआम पक्षपात करके चलाने और राहुल गांधी समेत विपक्ष के कई नेताओं को बार-बार बोलने का मौका न दिए जाने का आरोप लगाया है. बता दें कि राहुल गांधी की ओर से इस अविश्वास प्रस्ताव पर हस्ताक्षर न करने को लेकर कहा गया है कि नेता विपक्ष की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए ऐसा किया गया है. राज्यसभा में जब सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया था, तब इसमें सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे ने हस्ताक्षर नहीं किए थे.
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स्पीकर पर लगे आरोप
विपक्ष की ओर से अपने आरोपों को सही साबित करने के लिए अविश्वास प्रस्ताव में कई उदाहरण पेश किए गए हैं. इसमें कहा गया कि 2 फरवरी 2026 को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर राहुल गांधी को अपना संबोधन पूरा नहीं करने दिया गया. वहीं 3 फरवरी 2026 को मनमाने ढंग से 8 विपक्षी सांसदों को सस्पेंड किया गया. इसके अलावा नोटिस में यह भी कहा गया कि 4 फरवरी 2026 को विपक्षी सांसदों के बार-बार कहने के बावजूद भाजपा के एक सांसद को कुर्सी से बिना किसी डांट के 2 पूर्व पीएम पर आपत्तिजनक टिप्पणी और निजी हमले करने की इजाजत दी गई. वहीं उस सांसद के खिलाफ कोई एक्शन भी नहीं लिया गया.
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विपक्षी सांसदों के साथ हो रहा भेदभाव?
विपक्ष के नोटिस में कहा गया कि स्पीकर को प्रोसीजर के नियमों और पार्लियामेंट्री डेकोरम का कस्टोडियन होना जरूरी है. ऐसे में उनकी ओर से बयान देने के लिए हाउस फ्लोर को चुना गया, जो संवैधानिक संस्था का दुरुपयोग है. विपक्ष ने कहा कि वह व्यक्तिगत रूप से स्पीकर का सम्मान करता है, लेकिन उसे इस बात से तकलीफ है कि लोकसभा में विपक्ष के सांसदों को लोगों की चिंता के वास्तविक मुद्दों को उठाने से लगातार रोका जा रहा है.
