AAP MP Raghav Chadha: आम आदमी पार्टी (आप) के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने आज सदन में ‘राइट टू रिकॉल’ जैसी एक नयी व्यवस्था शुरू करने की वकालत की. चड्ढा के अनुसार, ‘राइट टू रिकॉल’ से मतदाताओं को एक बड़ा अधिकार मिलेगा, जिससे वह उन नेताओं (MP, MLAs) को पद से हटा सकेंगे, जो अपने क्षेत्र के लिए काम नहीं कर रहे हैं या अपने किए हुए वादों को नहीं पूरा कर रहे हैं. 

दरअसल, राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान बोलते हुए आप सांसद चड्ढा ने इस मुद्दे पर बात रखी और जोर दिया कि वर्तमान प्रणाली में निर्वाचित नेताओं के लिए जवाबदेही और प्रदर्शन मूल्यांकन का अभाव है. एक उदाहरण देते हुए उन्होंने लोकतंत्र में  एक प्रमुख खामी को उजागर किया और कहा कि चुनाव से पहले, नेता जनता के पीछे होता है और चुनाव के बाद, जनता नेता के पीछे होती है. इस व्यवस्था को समाप्त किए जाने की आवश्यकता है. 

‘पांच साल तक पछतावे के अलावा कोई विकल्प नहीं’

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अपनी बातों को रखते हुए राघव चड्ढा ने तर्क दिया कि आज की तेज रफ्तार दुनिया में पांच साल का कार्यकाल बहुत लंबा है, ऐसे में अगर किसी क्षेत्र की जनता ने गलत नेता का चुनाव  कर लिया है, तो लाखों लोगों और पूरे क्षेत्रों को अंधकार और पिछड़ेपन का सामना करना पड़ता है. ऐसी व्यवस्था को बदलने की आवश्यकता है. आम आदमी पार्टी के सांसद ने इस बात पर भी जोर दिया कि मतदाताओं को अपनी गलतियों को सुधारने का अधिकार मिलना चाहिए. वहीं, तर्क दिया कि ‘राइट टू रिकॉल’ राजनेताओं के खिलाफ हथियार नहीं, बल्कि लोकतंत्र के लिए एक बीमा साबित होगा. 

अगर उपराष्ट्रपति को हटा सकते, तो निर्वाचित विधायक को क्यों नहीं?

राघव चड्ढा ने भारतीय संविधान और कानून में मौजूद प्रावधानों की ओर इशारा करते हुए कहा कि हमारे देश में राष्ट्रपति पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति को हटाना, न्यायाधीशों को हटाने के लिए भी कानून हैं. इतना ही नहीं सरकारों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना जैसे प्रावधान हैं. ऐसे में मतदाताओं को काम न करने वाले सांसदों या विधायकों के खिलाफ इसी तरह का उपाय क्यों नहीं मिलना चाहिए. इस दौरान उन्होंने अंतरराष्ट्रीय उदाहरणों का हवाला दिया और कहा कि यह तंत्र कनाडा और स्विट्जरलैंड सहित 24 से अधिक लोकतंत्रों में मौजूद है.

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क्या भारत के कुछ राज्यों में है ऐसे कानून? 

अपने संबोधन के दौरान आप नेता ने भारत में मौजूदा स्थानीय स्तर की प्रथाओं का हवाला दिया और बताया कि कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान जैसे राज्यों में ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों को ग्राम सभा के मतदान कर के हटाया जा सकता है. वहीं, उन्होंने इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए सुरक्षा उपायों का प्रस्ताव रखा, जिससे इस कानून का दुरुपयोग न किया जा सके. आप सांसद का मानना है कि ऐसी व्यवस्था राजनीतिक दलों को बेहतर उम्मीदवार उतारने, “गैर-निष्पादित संपत्तियों” को खत्म करने और लोकतंत्र को मजबूत करने में मदद करेगी. 

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