Jammu and Kashmir News: जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के सेब उत्पादकों में भारत-अमेरिका ट्रेड डील के तहत अमेरिकी सेब पर आयात शुल्क माफी के बाद चिंता व्यक्त की है  और भारत सरकार स्पष्टता मांगी है. हालांकि, सरकार का कहना है कि सेब बाजार नहीं खोला गया है और घरेलू उत्पादक कोटा, न्यूनतम आयात मूल्य और शुल्कों के माध्यम से संरक्षित हैं. अमेरिका को आवंटित कोटा मौजूदा आयात स्तरों से कम है, जिससे बाजार पर कोई अतिरिक्त दबाव नहीं पड़ता है.

घरेलू सेब उत्पादकों पर पड़ सकता है गंभीर असर
गार्डनिंग एक्सपर्ट ने चेतावनी दी है कि यह कदम आने वाले सालों में घरेलू सेब उत्पादकों को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है. कश्मीर घाटी के उत्पादकों को डर है कि सस्ते अमेरिकी सेब आयात से भारतीय बाजार भर सकते हैं, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से स्थानीय उपज की कीमतें कम हो सकती हैं और हजारों किसानों की आजीविका को खतरा हो सकता है. देश में हर साल लगभग 2.0 से 2.1 मिलियन मीट्रिक टन सेब का उत्पादन होता है. इस उत्पादन का लगभग 80 प्रतिशत जम्मू और कश्मीर के बागों से आता है, जबकि बाकी हिस्सा हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का है.

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ट्रेड डील ने बढ़ाई सेब उत्पादकों की चिंता
चैंबर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट तारिक गनी ने कहा, “हाल ही में हुई इंडिया ट्रेड डील से गंभीर चिंताएं पैदा हुई हैं. अगर इम्पोर्टेड सेब देश में उगाए गए सेबों से सस्ते हो गए, तो यह कश्मीर के लिए सही नहीं होगा. सेब उगाने वाले जम्मू और कश्मीर के हॉर्टिकल्चर सेक्टर की रीढ़ हैं, और उन पर कोई भी बुरा असर सीधे हमारी इकॉनमी पर पड़ेगा. इस डेवलपमेंट से हमारे लोकल सेब उगाने वालों को बहुत नुकसान होगा. मैं माननीय होम मिनिस्टर, केंद्र सरकार और माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर से रिक्वेस्ट करता हूं कि वे इस मुद्दे पर ध्यान दें और जम्मू और कश्मीर के हॉर्टिकल्चर सेक्टर, खासकर सेब इंडस्ट्री को बचाने के लिए एक पॉलिसी लाएं. कश्मीरी सेब दुनिया के सबसे अच्छे सेबों में से हैं और उन्हें सही मार्केट वैल्यू मिलनी चाहिए. अगर U.S. सेब कश्मीरी सेबों से सस्ते हुए, तो वे ज़रूर मार्केट पर छा जाएंगे. इसलिए, मैं सरकार से रिक्वेस्ट करता हूं कि वह जम्मू और कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के घरेलू सेब उगाने वालों को प्रायोरिटी दे. हमारा फोकस सबसे पहले अपने लोकल उगाने वालों को बचाने और बढ़ावा देने पर होना चाहिए, और उसके बाद ही दूसरे देशों से सेब इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट करने पर होना चाहिए.”

US सेबों की कीमत गिरने पर क्या होगा भारत पर असर?
उगाने वालों को डर है कि ड्यूटी में छूट से इम्पोर्टेड US सेबों की कीमत गिर सकती है. काफी ज़्यादा, जिससे भारतीय किसानों के लिए मुकाबला करना मुश्किल हो जाता है. घरेलू सेबों का प्रोडक्शन और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आम तौर पर ज़्यादा होता है, खासकर पहाड़ी इलाकों में.

US सेबों की भारत में मांग
जबकि ईरान से आने वाले सेब जैसी दूसरी इम्पोर्टेड वैरायटी भारत में पहले से ही काफी कम कीमतों पर बिकती हैं, US सेब अपने लुक, शेल्फ लाइफ और ब्रांडिंग की वजह से भारतीय कंज्यूमर्स के बीच ज्यादा पॉपुलर हैं. इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दी है कि नए ट्रेड अरेंजमेंट से कंज्यूमर्स की पसंद इम्पोर्टेड सेबों की तरफ और बढ़ सकती है.

अमेरिकी सेब का भारतीय बाजार पर असर
हॉर्टिकल्चर एक्सपर्ट राशिद राहिल ने कहा, “भारत की ट्रेड डील, जिसके तहत अमेरिकी प्रोडक्ट्स को ज़ीरो परसेंट टैक्स पर भारत में आने की इजाज़त है, उससे यह साफ़ है कि अमेरिकी सेब भारतीय बाज़ार में मज़बूत पकड़ बना सकते हैं. कश्मीरी सेब अभी पूरे देश में सप्लाई किए जाते हैं और उन्हें अच्छे दाम मिलते हैं. हालांकि, अगर टैक्स में छूट के कारण अमेरिकी सेब कम दामों पर आते हैं, तो वे बाज़ार में सस्ते बिक सकते हैं. यह भी मानना ​​होगा कि अमेरिकी उपज को ज़्यादा एडवांस्ड टेक्नोलॉजी से फ़ायदा होता है. यह हमारे किसानों के लिए एक वेक-अप कॉल है कि वे अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करें और क्वालिटी में सुधार करें, ताकि उनकी उपज कॉम्पिटिटिव बनी रहे और मंडियों में आसानी से बिक सके. साथ ही, सरकार को जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के लोगों को एक साफ और ट्रांसपेरेंट तस्वीर देनी चाहिए, और उन्हें भरोसा दिलाना चाहिए कि इस ट्रेड डील से घरेलू सेब बाज़ार को कोई नुकसान नहीं होगा. हमारे लोकल किसानों की सुरक्षा के लिए सही सेफ़गार्ड और सपोर्ट सिस्टम ज़रूरी हैं.”

ट्रेड डील पर गार्डनिंग एक्सपर्ट ने क्या कहा?
गार्डनिंग एक्सपर्ट ने सरकार से घरेलू किसानों पर ट्रेड डील के असर को साफ करने और जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश की सेब उगाने वाली इकॉनमी की सुरक्षा के लिए सुरक्षा उपायों पर विचार करने की अपील की है, जो एक अहम भूमिका निभाता है. ग्रामीण रोजगार और क्षेत्रीय आय में.

ट्रेड डील प क्या कहें सीएम उमर अब्दुल्ला?
इस बीच जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी भारत-US ट्रेड डील की कड़ी आलोचना की और इसे “बेचना” बताया, जिससे केंद्र शासित प्रदेश को काफ़ी नुकसान होगा. 10 फरवरी, 2026 को J&K असेंबली के बजट सेशन के दौरान, उन्होंने तर्क दिया कि इस डील से क्षेत्र को कोई फायदा नहीं होगा और यह मुख्य रूप से इसके मुख्य कृषि सेक्टर के लिए खतरा है.