India React on US SC Verdict: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से दुनिया भर के देशों पर थोपे गए टैरिफ को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है. अब इस मामले पर भारत ने भी प्रतिक्रिया दी है. भारतीय वाणिज्य मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि सरकार अमेरिका में टैरिफ से जुड़े घटनाक्रम और उसके संभावित प्रभावों का अध्ययन कर रही है. 

दरअसल, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से दुनिया भर देशों पर लगाए गए मनमाने टैरिफ को गैरकानूनी करार दिया और कहा कि राष्ट्रपति के पास टैरिफ लगाने का अधिकार नहीं है. सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ट्रंप ने निराशाजनक बताया और दावा किया कि टैरिफ लगाने के अन्य विकल्प उनके पास मौजूद हैं. 

भारत की पहली प्रतिक्रिया 

समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार, इस पूरे मामले पर भारतीय वाणिज्य मंत्रालय की ओर जारी एक बयान में कहा गया कि हमने कल (शुक्रवार) अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के टैरिफ पर आए फैसले पर ध्यान दिया है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस संबंध में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया है. मंत्रालय ने यह भी कहा कि अमेरिकी प्रशासन की तरफ से कुछ कदम उठाए जाने की घोषणा की गई है. हम इन सभी घटनाक्रमों के प्रभावों का अध्ययन कर रहे हैं. 

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अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का फैसला

गौरतलब है कि शुक्रवार को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि 1977 के जिन कानूनों का इस्तेमाल करते हुए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया भर के देशों पर टैरिफ लगाया है वह गैरकानूनी है. यह कानून किसी भी स्थिति में राष्ट्रपति को टैरिफ लगाने का अधिकार नहीं देता है. सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर राष्ट्रपति ट्रंप भड़क उठे और उन्होंने इस फैसले को विदेशी हितों से प्रभावित करार दिया. 

उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि मुझे कोर्ट के कुछ सदस्यों पर शर्म आ रही है क्योंकि उनके पास देश के लिए सही काम करने की हिम्मत नहीं है.  ट्रंप ने यह भी दावा किया कि हमारे देश को बचाने के लिए राष्ट्रपति असल में पहले से ज्यादा टैरिफ लगा सकता है. ट्रंप ने कहा कि वह अब इस फैसले अधिक शक्तिशाली हो गए हैं. 

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ट्रंप लगाएंगे 10 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ…

अमेरिकी उच्च न्यायालय की ओर से टैरिफ के आदेश के रद्द होने के बाद ट्रंप ने तुरंत अमेरिका में आयातित वस्तुओं पर नया वैश्विक शुल्क लगाने का ऐलान किया है. राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि वह सेक्शन 122 का अंतर्गत एक नया आदेश साइन करेंगे. यह नया आदेश मौजूदा टैरिफ के ऊपर अतिरिक्त 10 फीसदी शुल्क लगाएगा. यह टैरिफ तत्काल लागू होगा और करीब 5 महीनों तक प्रभावी रहेगा.  (इनपुट- एएनआई)

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