अभिनव राज (पर्यावरण एक्सपर्ट) I जब कोई व्यक्ति गंभीर रूप से बीमार होता है तो डॉक्टर उसे आईसीयू में भर्ती करते हैं. इसका मतलब यह नहीं है कि मरीज की जान जा रही है. इसका मतलब है कि उसकी हालत नाजुक है और एक छोटी सी गलती लंबे समय तक रहने वाला नुकसान कर सकती है. ऐसे में ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है. अरावली भी आज ऐसी ही हालत में है. दुनिया के सबसे पुराने पहाड़ों में से एक, अरावली की पहाड़ियां कई मायनों में स्पेशल हैं. उत्तर-पश्चिम भारत के लिए ये भूजल को रिचार्ज करती हैं, रेगिस्तान बनने की रफ्तार को धीमा करती हैं, धूल को कंट्रोल करती हैं, गर्मी कम करती हैं और क्षेत्र के इकोलॉजिकल बैलेंस को बनाए रखती हैं. फिर भी पिछले दो दशकों में ध्यान लगातार सुरक्षा से हट गया है. आज बहस इसके संरक्षण के बारे में कम और पॉलिसी की व्याख्या और टेक्निकल परिभाषाओं के बारे में ज्यादा है.
अरावली से जुड़े मामलों में, सुप्रीम कोर्ट और बाद में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने बार-बार एक बात साफ की है- अरावली को सिर्फ रेवेन्यू रिकॉर्ड या एडमिनिस्ट्रेटिव लेबल से नहीं समझा जा सकता. यह एक फंक्शनल इकोलॉजिकल लैंडस्केप है जिसकी वैल्यू इस बात में नहीं है कि जमीन को कागज पर कैसे क्लासिफाई किया गया है बल्कि इस बात में है कि यह पर्यावरण के लिए क्या करती है. कोर्ट ने लगातार माना है कि अरावली में माइनिंग, ब्लास्टिंग और भारी कंस्ट्रक्शन से पर्यावरण को ऐसा नुकसान होता है जिसे ठीक नहीं किया जा सकता. न्याय का इरादा सावधानी और सुरक्षा की तरफ झुका है, न कि बिना रोक-टोक के छूट या विस्तार की तरफ.
100 मीटर का नियम
सरकार ने तर्क दिया है कि 100-मीटर का क्राइटेरिया नया नहीं है और यह लगभग 2006 से अलग-अलग टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेटिव रेफरेंस में मौजूद है. यह दावा अपने आप में गलत नहीं है. हाइट-बेस्ड पैरामीटर पहले भी सर्वे और रेगुलेटरी चर्चाओं के हिस्से के तौर पर सामने आया है. हालांकि मायने यह रखता है कि आज इस क्राइटेरिया का इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है.
पहले, 100 मीटर का रेफरेंस एक वर्किंग या स्क्रीनिंग पैरामीटर के तौर पर काम करता था, जिसका मकसद मैपिंग, एनफोर्समेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव क्लैरिटी में मदद करना था. इसे कभी भी एक निर्णायक इकोलॉजिकल बाउंड्री के तौर पर नहीं माना गया जो यह तय करे कि जमीन सुरक्षा की हकदार है या उसे डेवलपमेंट के लिए खोला जा सकता है. सुप्रीम कोर्ट ने इस क्राइटेरिया को सिर्फ एक सीमित, ऑपरेशनल नजरिए से माना है खास तौर पर राज्यों में माइनिंग रेगुलेशन में लागू करने की उलझन को दूर करने के लिए. इसे पहाड़ी इकोसिस्टम कैसे काम करते हैं, इस पर एक साइंटिफिक नतीजे के तौर पर पेश नहीं किया गया था और न ही इस बात की घोषणा के तौर पर कि इस लिमिट से नीचे के इलाकों में इकोलॉजिकल वैल्यू की कमी है.
ये कौन सा टेस्ट है
मौजूदा विवाद इसलिए पैदा हो रहा है क्योंकि इस लंबे समय से चले आ रहे टेक्निकल रेफरेंस को अब एक आखिरी एक्सक्लूजनरी टेस्ट के तौर पर लागू किया जा रहा है. पहाड़ियां, ढलानें और टूटी-फूटी चट्टानी जमीनें जो 100 मीटर की सीमा से कम हैं, उन्हें अरावली से बाहर किया जा रहा है, भले ही वे भूजल रिचार्ज, डस्ट कंट्रोल, ड्रेनेज रेगुलेशन और हैबिटैट सपोर्ट जैसे जरूरी इकोलॉजिकल काम करना जारी रखती हैं.
फैसला खुद चेतावनी देता है और अरावली सिस्टम को बनाए रखने पर जोर देता है. उस चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए सिर्फ 100-मीटर के आंकड़े से चिपके रहना, इकोलॉजिकल साइंस पर प्रशासनिक सुविधा को ओवरराइड करने को दिखाता है. इकोलॉजी सिर्फ वर्टिकल हाइट (ऊपरी ऊंचाई) से काम नहीं करती है. रिचार्ज जोन, ड्रेनेज के रास्ते और सबसरफेस फ्रैक्चर अक्सर न्यूमेरिकल लिमिट से काफी नीचे मौजूद होते हैं. पर्यावरण की समझ को एक ही माप तक सीमित करने से साइंस की जगह गणित आ जाता है.
एक और गड़बड़ी
यही गड़बड़ी दूरी पर आधारित बफर के इस्तेमाल में भी दिखती है. बफर को पर्यावरण सुरक्षा की घोषणा के तौर पर नहीं, बल्कि कम से कम सुरक्षा के तौर पर पेश किया गया था. अब उसे क्लीयरेंस लाइन माना जा रहा है.
एक बार जब कंस्ट्रक्शन मैप किए गए बफर से बाहर चला जाता है तो उसे पर्यावरण के लिए अच्छा माना जाता है. इस लॉजिक का कोई साइंटिफिक आधार नहीं है और न ही कोई कानूनी सपोर्ट है. पर्यावरण पर असर किसी बाउंड्री लाइन पर नहीं रुकता, न ही नुकसान सर्वे की सीमाओं का सम्मान करता है. तकनीकी रूप से नियमों को मानने का दावा करते हुए बफर को इस्तेमाल कर जमीन में भारी बदलाव, कटाई, ब्लास्टिंग, कंक्रीट और ढलान को अस्थिर करने का काम किया जा सकता है.
कोर्ट ने यह जोखिम समझा जबकि पॉलिसी ने इसे नजरअंदाज किया. सुप्रीम कोर्ट ने रूल बेस्ड शॉर्टकट के खतरे को पहचाना और इसलिए सिर्फ परिभाषाओं पर भरोसा करने से इनकार कर दिया. इसने सतत माइनिंग के लिए एक मैनेजमेंट प्लान का आदेश दिया, जो वैज्ञानिक आकलन, असर और क्षमता पर आधारित हो क्योंकि नंबर वाली लिमिट इकोलॉजिकल सच्चाई को कैप्चर नहीं कर सकती है.
पॉलिसी लागू करने का तरीका उल्टी दिशा में चला गया है. कोर्ट की ओर से तय किए सुरक्षा उपायों को भविष्य की फॉर्मैलिटी माना जाता है जबकि आज के अप्रूवल को ऊंचाई और दूरी की लिमिट के आधार पर सही ठहराया जाता है. इसी तरह नाजुक सिस्टम फेल होते हैं खुले तौर पर उल्लंघनों से नहीं, बल्कि तकनीकी रूप से अनुपालन के नुकसान से.
सवाल यह है कि लॉजिक हमें कहां ले जाता है. जब ऊंचाई और दूरी इकोलॉजिकल फैसले की जगह ले लेते हैं तो रिचार्ज जोन टूट जाते हैं, ड्रेनेज सिस्टम फेल हो जाते हैं, ग्राउंडवाटर कम हो जाता है, और पास के शहरों को इसका नुकसान उठाना पड़ता है. अधिकारी अनुपालन का दावा कर सकते हैं और मंजूरी के लिए नियमों का हवाला दे सकते हैं लेकिन नुकसान की भरपाई नहीं हो पाएगी. यह सतत विकास नहीं है. यह परिभाषाओं पर संरक्षित विकास है.
गुरुग्राम- ग्राउंड पर पॉलिसी
इस तरह के अप्रोच के परिणाम गुरुग्राम में स्पष्ट दिखाई देते हैं. तकनीकी परिभाषाओं के चलते ‘गैर-अरावली’ के रूप में चिह्नित किए गए क्षेत्रों में फार्महाउस, रिजॉर्ट, चारदीवारी और कम ऊंचाई वाले निर्माण में तेजी से वृद्धि देखी गई है. प्राकृतिक जल निकासी बाधित हो गई है, ढलान काट दिए गए हैं और जमीन को कंक्रीट से सील कर दिया गया है. इससे बारिश का पानी भूजल रिचार्ज के बजाय सतह पर बहने लगता है.
इसका नतीजा यह हुआ कि कई तालाब और पारंपरिक जल निकाय जो कभी मॉनसून के बाद फिर से भर जाते थे, अब सूखे रहते हैं. यह कोई जलवायु विसंगति नहीं है बल्कि पहाड़ी कटाई, विस्फोट और अनियंत्रित निर्माण का परिणाम है जिसने मिट्टी की अवशोषण क्षमता को नष्ट कर दिया है. शहर धीरे-धीरे पानी के टैंकरों पर निर्भर होता जा रहा है.
अदालत की कड़ी टिप्पणियों के बावजूद खनन अनुमतियों को लेकर गंभीर चिंताएं बनी हुई हैं. पर्यावरण पर प्रभावों का अक्सर कम मूल्यांकन किया जाता है और स्थानीय आपत्तियों को शुरुआती चेतावनी संकेतों के बजाय अड़चनों के तौर पर देखा जाता है.
गुरुग्राम तकनीकी परिभाषाओं में घिरे एक और जोखिम को उजागर करता है- वे लैंड वैल्यू बदलते हैं और कब्जे को आमंत्रित करते हैं. एक बार जब किसी क्षेत्र को कागज पर ‘गैर-अरावली’ के रूप में लेबल कर दिया जाता है तो जो भूमि पहले पर्यावरणीय सावधानी से सुरक्षित थी, वह अचानक सट्टेबाजी की खरीद और तेजी से विकास के लिए आकर्षक हो जाती है.
यह वर्गीकरण, बाउंड्री की व्याख्या और नियामकीय व्याख्याओं पर प्रेशर के जरिए लॉबिंग के लिए माहौल तैयार करता है. जब सुरक्षा पारिस्थितिक कार्यों के बजाय कागजी कार्रवाई पर ज्यादा निर्भर करती है तो नतीजे प्रभावशाली लोगों को फायदा पहुंचाने लगते हैं.
एक बार निर्माण शुरू होने के बाद, नुकसान को रोकना या कम करना मुश्किल हो जाता है और यह बहस संरक्षण से रेगुलराइजेशन की ओर चली जाती है. अगर इकोलॉजिकल नुकसान चुपचाप हो रहा है तो यह हमेशा अवैध गतिविधियों से ही नहीं होता है बल्कि आर्थिक दबाव से प्रेरित तकनीकी रूप से बचाव योग्य फैसलों के जरिए होता है.
विकास जरूरी है लेकिन ऐसा नहीं. आजीविका, बुनियादी ढांचा और आर्थिक विकास मायने रखते हैं और सुप्रीम कोर्ट खुद पूर्ण प्रतिबंध से दूर रहा. हालांकि सतत विकास के लिए संयम, वैज्ञानिक योजना और पारिस्थितिक सीमाओं के प्रति सम्मान की जरूरत होती है. जब तकनीकी परिभाषाएं इकोलॉजिकल फैसले की जगह ले लेती हैं तो विकास सतत नहीं रह जाता है. अगर अरावली को केवल इसलिए प्रशासनिक रूप से सेफ माना जाता है क्योंकि वह एक नंबर वाली सीमा से बाहर है तो विफलता तत्काल नहीं मिलेगी लेकिन जरूर होगी.
(लेखक पर्यावरण विशेषज्ञ हैं. वह पर्यावरण अनुपालन, नीति व्याख्या और सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग पर काम करते हैं. यह इनके निजी विचार हैं) (फोटो- सोशल मीडिया से साभार)
