मुंबई बीएमसी चुनाव के नतीजे आते ही भाजपा और शिवसेना को लेकर ढाई-ढाई साल के फॉर्मूले की चर्चा शुरू हो गए. हां, शिंदे सेना के पार्षद होटल पहुंचा दिए गए. एकनाथ शिंदे ने कहा है कि मुंबई का मेयर महायुति से होगा. वह होटल जाकर अपने 29 नव निर्वाचित कॉर्पोरेटरों से मिल भी आए. तर्क दिया कि ओरिएंटेशन सेशन के लिए उन्हें होटल बुलाया गया है. हालांकि विपक्ष इसे ‘रिजॉर्ट पॉलिटिक्स’ कह रहा है. तमाम कयासों के बीच सीएम देवेंद्र फडणवीस दाओस चले गए हैं. भाजपा और शिंदे सेना के बीच राजनीतिक मोलभाव की चर्चाओं के बीच मेयर के चुनाव में एक लॉटरी पर अब सबकी नजरें है. इसका एक प्रावधान ऐसा है जिस कारण ढाई-ढाई साल की चर्चा शुरू हुई. हां, इसमें एक आरक्षण सिस्टम काम करता है.
मेयर का चुनाव कॉर्पोरेटर्स करते हैं और यह पद रोटेशन के आधार पर आरक्षण के दायरे में आता है. जब तक लॉटरी के जरिए आरक्षण तय नहीं हो जाता और इसकी आधिकारिक सूचना नहीं दी जाती तब तक राजनीतिक पार्टियां अपने उम्मीदवारों के नाम सामने नहीं रख सकती हैं. ऐसे में अब इस महीने के आखिर में ही मेयर मिलने की संभावना है. आइए इस आरक्षण के बारे में जानते हैं.
बीएमसी मेयर के लिए आरक्षण
– ज्यादातर शहरी निकायों के कानून के तहत मेयर का पद अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और महिलाओं के लिए रोटेशन के आधार पर आरक्षित होना चाहिए.
– यह आरक्षण पहले से तय नहीं होता है. यह शहरी विकास विभाग की ओर से निकाली जाने वाली लॉटरी से तय किया जाता है.
– इस लॉटरी के होने और कैटेगरी की आधिकारिक घोषणा होने के बाद ही मेयर चुनने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है.
– मेयर पद को आरक्षित करने की प्रणाली 74वें संवैधानिक संशोधन में तय की गई है. इसके जरिए शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया और नेतृत्व के पदों पर SC, ST और महिलाओं के लिए आरक्षण अनिवार्य किया गया. महाराष्ट्र में इसे नगर निगम अधिनियम के जरिए लागू किया जाता है जो ओबीसी को भी आरक्षण देता है.
– निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए यह भी प्रावधान है कि मेयर का पद एक के बाद एक इन कैटेगरी के बीच रोटेट हो.
– लॉटरी निकालने का मकसद प्रक्रिया को निष्पक्ष रखना है. लॉटरी का इस्तेमाल होने से अधिकारी इस आरोप से बच जात हैं कि राजनीतिक पार्टियां या सरकारें अपने फायदे के लिए आरक्षण तय कर रही हैं.
– रैंडम ड्रॉ के ज़रिए रोटेशन यह भी पक्का करता है कि अलग-अलग सामाजिक समूहों को समय के साथ मेयर की कुर्सी पर बैठने का मौका मिले, न कि सिर्फ एक ही कैटेगरी को बार-बार फायदा हो.
बीएमसी चुनाव 2026 के नतीजे
- भाजपा- 89
- शिवसेना (शिंदे)- 29
- शिवसेना (उद्धव)- 65
- कांग्रेस- 24
लॉटरी कैसे निकालते हैं?
– शहरी विकास विभाग लॉटरी निकालने के लिए नोटिफिकेशन जारी करता है.
– पिछले कार्यकाल के आधार पर अधिकारी योग्य कैटेगरी की एक रोटेशन लिस्ट तैयार करते हैं. इसके बाद एक पब्लिक ड्रॉ होता है. एक बार जब चिट निकल जाती है तो आरक्षण कैटेगरी फाइनल हो जाती है और औपचारिक रूप से सूचित कर दिया जाता है.
– इसके बाद बीएमसी लॉटरी के अनुसार आरक्षित कैटेगरी या ओपन कैटेगरी के सदस्यों में से मेयर चुनने के लिए पार्षदों की एक मीटिंग बुला सकती है. मेयर का चुनाव साधारण बहुमत से होता है जिसका मतलब मुंबई में 227 सदस्यों वाले सदन में 114 से ज्यादा कॉर्पोरेटरों का समर्थन है.
– आरक्षण लॉटरी के अनुसार मुंबई के पिछले दो मेयर ओपन जनरल कैटेगरी के थे.
– संविधान और मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट के तहत मेयर बीएमसी का औपचारिक हेड होता है. कॉर्पोरेटर अपने में से किसी को ढाई साल के कार्यकाल के लिए मेयर चुनते हैं. इस भूमिका में मुख्य रूप से जनरल बॉडी की मीटिंग की अध्यक्षता करना, बहस के दौरान व्यवस्था बनाए रखना और टाई होने पर वोट का इस्तेमाल शामिल है.
– मेयर शहर के पहले नागरिक के तौर पर ऑफिशियल कार्यक्रमों में मुंबई का प्रतिनिधित्व करता है और चुने हुए प्रतिनिधियों और प्रशासन के बीच एक पुल का काम करता है.
– खास बात यह है कि मेयर का नागरिक विभागों या फाइनेंस पर कोई कंट्रोल नहीं होता है. ये अधिकार म्युनिसिपल कमिश्नर के पास होते हैं जो राज्य सरकार की ओर से नियुक्त एक आईएएस अधिकारी होता है.
