Cash Case: 14 मार्च 2025 को दिल्ली स्थित जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पर आग लग गई थी. इस दौरान दमकल विभाग को आग बुझाते समय वहां से बड़ी मात्रा में आधे जले कैश मिले थे. कैश कांड का मामला देखते ही देखते तूल पकड़ने लगा, धीरे-धीरे ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया. सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस वर्मा ने याचिका दायर कर लोकसभा स्पीकर की ओर से गठित कमेटी के गठन को चुनौती दी थी. उनकी याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है.
सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद वाले जस्टिस यशवंत वर्मा की उस याचिका पर फैसला सुरक्षित किया है, जिसमें उनकी ओर से अपने खिलाफ लाए गए महाभियोग प्रस्ताव पर लोकसभा अध्यक्ष की ओर से जांच कमेटी बनाने की मंजूरी देने में प्रक्रिया के तरीकों का आरोप लगाया है. बता दें कि जस्टिस वर्मा का कहना था कि जब 21 जुलाई 2025 को लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों में उन्हें पद से हटाने का प्रस्ताव पेश किया गया था.
ऐसी स्थिति में जब जजेस इन्क्वारी एक्ट के तहत दोनों सदनों में प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जाता, तब तक कोई कमेटी का गठन नहीं हो सकता. ऐसे में स्पीकर की ओर से कमेटी के गठन का फैसला गलत है. जिसे लेकर उन्होंने याचिका दायर की थी, जिसे खारिज कर दिया गया है, जस्टिस वर्मा के लिए यह बड़ा झटका है. इसका मतलब यह है कि लोकसभा स्पीकर की ओर से गठित कमेटी उनके खिलाफ आरोप की जांच करती रहेगी.
क्या है पूरा मामला?
बीते साल 14 मार्च 2025 को दिल्ली स्थित जस्टिस वर्मा के घर पर आग लग गई थी. इस दौरान दमकल विभाग को आग बुझाते समय वहां से बड़ी मात्रा में आधे जले कैश मिले थे. इस घटना के बाद से जस्टिस वर्मा पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे. इसको देखते हुए उन्हें इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर कर दिया गया था. SC ने इस मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय एक इंटरनल कमेटी बनाई, जिसने जांच में पाया कि जस्टिस वर्मा का उस कैश पर कंट्रोल था. उन्हें मिसकंडक्ट का दोषी पाया गया.
