National Girl Child Day: भारत में 24 जनवरी को मनाया जाने वाला राष्ट्रीय बालिका दिवस अब केवल जागरूकता का दिन नहीं रहा. यह दिन उस बदलाव की कहानी कहता है, जिसमें बेटियां अपने सपनों को हकीकत में बदल रही हैं. घर की चौखट से निकलकर आज भारत की बेटियां संसद, प्रयोगशालाओं, कॉकपिट और स्टार्टअप्स तक अपनी पहचान बना रही हैं.

जब भारत की बेटी बनी प्रधानमंत्री
24 जनवरी 1966 को इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ लेकर इतिहास रच दिया था. उसी ऐतिहासिक पल की याद में भारत सरकार ने 2008 में इस दिन को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में घोषित किया. यह संदेश साफ था भारत की बेटी नेतृत्व भी कर सकती है.

लिंगानुपात में सुधार, सोच में बदलाव
कभी 927 तक गिर चुका लिंगानुपात अब राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार 1020 तक पहुंच गया है. यह आंकड़ा बताता है कि समाज की सोच बदली है. हालांकि जन्म के समय लिंगानुपात अब भी 930 के आसपास है, जो अभी चुनौती बना हुआ है.

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‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ ने बदली तस्वीर
2015 में शुरू हुआ बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान अब 11 साल पूरे कर चुका है. हरियाणा जैसे राज्यों में, जहां कभी बेटियों की हालत चिंताजनक थी, वहां अब लिंगानुपात 923 के पार पहुंच चुका है. ‘कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव’ के जरिए एक लाख से ज्यादा बेटियों को दोबारा स्कूल से जोड़ा गया.

बेटी अब बोझ नहीं, निवेश है
सुकन्या समृद्धि योजना के तहत 4.53 करोड़ से अधिक खाते खुल चुके हैं. 8.2% ब्याज दर वाली यह योजना माता-पिता को यह भरोसा दे रही है कि बेटी का भविष्य सुरक्षित है.

कोडिंग से कॉकपिट तक उड़ान
आज की बेटी चूल्हे तक सीमित नहीं. वह कोडिंग कर रही है, रोबोट बना रही है और पायलट बनकर आसमान नाप रही है. ‘उड़ान’ जैसी योजनाओं ने ग्रामीण बेटियों को इंजीनियरिंग की राह दिखाई है. STEM में अभी 18% भागीदारी है, लेकिन AI for All जैसे अभियानों से यह अंतर तेजी से कम हो रहा है.

स्वास्थ्य पर फोकस: एनीमिया से जंग
करीब 59% किशोरियां एनीमिया से प्रभावित हैं. इसे देखते हुए पोषण अभियान और मासिक धर्म स्वच्छता कार्यक्रम गांव-गांव तक पहुंचे हैं. आयरन की गोलियां और सैनिटरी पैड अब शर्म नहीं, अधिकार बन चुके हैं.

कानून ने दिया मजबूत सुरक्षा कवच
POCSO कानून और बाल विवाह निषेध अधिनियम ने बेटियों की सुरक्षा मजबूत की है. नवंबर 2024 में शुरू हुआ ‘बाल विवाह मुक्त भारत’ अभियान 2030 तक इस कुप्रथा को खत्म करने का लक्ष्य रखता है. सुप्रीम कोर्ट भी साफ कर चुका है कि 18 साल से कम उम्र की शादी बेटी की गरिमा के खिलाफ है.

गांव-गांव से बदलाव की कहानी
उत्तर प्रदेश में बालिका दिवस यूपी दिवस के साथ मनाया जाता है, जहां स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं प्रेरणा बनती हैं. राजस्थान के डीग जिले के भान्हेड़ी गांव में फुटबॉल खेलती लड़कियां बाल विवाह जैसी परंपराओं को तोड़ रही हैं. सरकारी प्रयासों के साथ समाज सुधारकों और संगठनों की भूमिका भी अहम है. दहेज और कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ चल रहे सामाजिक अभियानों ने बदलाव को और गहरा किया है. (इनपुट आईएएनएस से)