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विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) का नया कानून इस समय पूरे देश में चर्चा का विषय बन चुका है. इस कानून को लेकर जहां सरकार कहती है कि उच्च शिक्षण संस्थानों में भेदभाव रोकने और समानता को बढ़ावा देने के लिए हम ये कानून लेकर आए हैं तो वहीं जनरल कैटेगरी के लोगों ने इस कानून का जमकर विरोध करना शुरू कर दिया है. उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान सहित कई राज्यों में इस कानून को लेकर सवर्ण समाज का विरोध शुरू हो गया है. ये कोई पहला मौका नहीं है जब ऐसे कानून को लेकर देश की सवर्ण जातियों ने विरोध किया हो. 

यूजीसी कानून से पहले सवर्ण जातियों के लोग SC/ST एक्ट कानून को देख चुके है. SC/ST कानून का कुछ असामाजिक तत्वों ने जमकर दुरुपयोग किया और ऊंची जातियों को झूठे मामलों में न सिर्फ फंसाया बल्कि उनसे पैसे भी ऐंठे. हम ये नहीं कह रहे कि SC/ST एक्ट केस का हर मामला झूठा था. कई मामले सही भी साबित हुए. लेकिन इन सबके बीच ये साफ तौर पर देखा गया कि इस कानून का कुछ अराजक तत्वों ने जमकर फायदा उठाया और इसका दुरुपयोग करते हुए इसे कमाई का जरिया तक बना डाला. यही वजह है कि अगड़ी जातियों के लोग यूजीसी कानून के विरोध में उतर गए हैं. 

जब SC/ST एक्ट का फर्जी शिकार बने सवर्ण!
आज हम आपको SC/ST एक्ट के दुरुपयोग की वो कहानियां बताते हैं जिसमें बेगुनाह सवर्ण जातियों को SC/ST एक्ट का शिकार बनना पड़ा और बिना किसी जुर्म के भी उन्हें तमाम यातनाओं का सामना करना पड़ा. वहीं जब इन्हीं मामलों में सच्चाई का खुलासा हुआ तो पीड़ित पक्ष को बरी किया गया. ऐसे मामलों में जिस शख्स के खिलाफ झूठे मामले में केस दर्ज किया जाता है वो तो कानूनी प्रक्रियाओं में उलझकर लगभग खत्म हो जाता है जबकि शिकायतकर्ताओं पर तो कोई एक्शन भी नहीं लिया जाता है. आज हम आपको कुछ ऐसी ही केस स्टडी से रूबरू कराने जा रहे हैं.

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साल 2000 में विष्णु तिवारी बने SC/ST एक्ट के फर्जी शिकार
अराजक तत्वों ने SC/ST एक्ट का दुरुपयोग साल 2000 में किया. उस वक्त विष्णु तिवारी के पड़ोसी ने आपसी रंजिश में विष्णु तिवारी पर रेप के आरोप और साथ ही SC/ST एक्ट भी लगवा दिया. इस मामले में साल 2003 में विष्णु तिवारी को रेप के लिए 10 साल और SC/ST एक्ट के लिए उम्रकैद की सजा सुना दी गई. उस वक्त विष्णु की उम्र 23 साल थी. पुलिस ने विष्णु तिवारी पर आईपीसी की धारा 376, 506 और एससी/एससी एक्ट की धारा 3 (1) (7), 3 (2) (5) के तहत मामला दर्ज किया था. 3 मार्च 2021 के हाईकोर्ट ने विष्णु तिवारी पर लगे सभी आरोपों को झूठा और फर्जी पाया जिसके बाद विष्णु तिवारी को रिहा कर दिया गया. 

टीचर ने सीनियर को दी धमकी, गैरहाजिरी लगाई तो…
उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में एक सहायक महिला टीचर ने अपने इंचार्ज को ही SC/ST एक्ट लगाने की धमकी देते हुए कहा कि अगर आपने एक भी दिन गैरहाजिरी लगाई तो SC/ST एक्ट लगा दूंगी. धमकी से परेशान इंचार्ज प्रधानाध्यापिका ने सीएम, डीएम, एसपी व बीएसए से शिकायत की और इस मामले की जांच कराकर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है.  ये कोई नया मामला नहीं है जब सवर्ण समाज के लोगों पर पिछड़ी जातियों के लोगों ने ऐसे केस लगा दिए या फिर उन्हें धमका कर अनैतिक काम करते आए हैं.  

10 दरिंदों ने SC/ST एक्ट की धमकी देकर नाबालिग से किया रेप
28 मार्च 2025 को बिहार के दरभंगा जिले में 10 दरिंदों ने नाबालिग से रेप किया और उसकी अश्लील वीडियो भी बनाई. इन दरिंदों ने एक पिछड़ी जाति की 16 वर्षीय नाबालिग बच्ची को SC/ST एक्ट लगाने की धमकी देकर उसके साथ रेप किया. बहेड़ा थाना क्षेत्र के एक गांव में नाबालिग से गैंगरेप के आरोप में पीड़िता की मां ने 10 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया.  दुर्गेश पासवान नाम का शख्स नाबालिग को बहला फुसला कर ले गया और फिर अपने साथियों के साथ नाबालिग की इज्जत को तार-तार कर दिया. हालांकि इतने जघन्य अपराध के बावजूद इस एक्ट का दुरुपयोग यहीं नहीं रुकता है. इन लोगों ने इस कानून को पैसे छापने की मशीन बना लिया. 

SC/ST एक्ट के झूठे 16 केस लगाकर 10 सालों में लिए 46 लाख रुपए 
सितंबर 2025 में उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में चंद्रावती नाम की एक दलित महिला ने SC/ST एक्ट के 16 झूठे केस लगाकर पिछले 10 वर्षों में 46 लाख रुपये कमा लिए. अलीगढ़ इगलास क्षेत्र में हस्तपुर गांव में चंद्रावती और चंद्रपाल रहते हैं इन दोनों ने मिलकर साल 2010 से लेकर अब तक एससी-एसटी एक्ट से फर्जी 16 मुकदमे दर्ज कराए. इस मुकदमे से इन लोगों ने सरकार से 46 लाख रुपए मुआवजा भी लिया है. इनमें पांच मामलों में एफआर भी लग चुकी है. मुकदमों में आरोपित लोगों का आरोप है कि इस परिवार ने मुआवजे के लिए एक्ट का दुरुपयोग किया है.

अवैध संबंधों और हत्या को छिपाने के SC/ST एक्ट को बनाई ढाल
उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में अवैध संबंधों और पति और बेटे की हत्या को छिपाने के लिए SC/ST एक्ट के तहत महिला ने अपने पड़ोसी पर SC/ST एक्ट लगा दिया. इस केस में महिला के अपने देवर के साथ अवैध संबंध थे जिसके बारे में पति को पता चला तो पहले दोनों ने मिलकर पति की हत्या कर दी और उसका साढ़े आठ लाख रुपए मुआवजा लिया फिर 6 साल के बेटे ने जब चाचा और मां को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया तो बेटे की हत्या कर उसका शव कुएं में फेंक दिया. अब बेटे की हत्या का आरोप पड़ोसी पर लगा दिया और बेटे की मौत का भी मुआवजा भी लेने की फिराक में थी. बाद में पुलिस की जांच में पूरी सच्चाई सामने आई और इनका भंडा फूटा. 

SC/ST एक्ट की धमक से लोगों से पैसों की वसूली तक 
महाराष्ट्र के पुणे में सौरभ कुमार की एक व्यक्ति से बहस हो गई और उस व्यक्ति ने सौरभ कुमार पर SC/ST एक्ट के तहत केस कर दिया और इस केस को वापस लेने के लिए सौरभ कुमार से 1 करोड़ रुपये की मांग की गई. इतना ही नहीं बैंक और स्कूल भी इस SC/ST एक्ट के आतंक से नहीं बचे हैं. एक दलित व्यक्ति ने Axis बैंक से 10 लाख रुपये का लोन लिया और जब बैंक ऑफिसर लोन वसूलने गया तो उस पर SC/ST एक्ट का केस कर दिया. ऐसे में SC/ST एक्ट से बचने के लिए लोग ऐसे अराजक तत्वों की धमकियों में आ जाते हैं और इस कानून का दुरुपयोग करके वो उनसे पैसे भी ऐंठते हैं. ऐसे हजारों SC/ST एक्ट के केस हैं जिनसे हजारों लोगों को जिंदगियां तबाह की गई हैं. एक विशेष समुदाय की जाति को संरक्षण देने वाला यही कानून दूसरी जातियों के अस्तित्व के लिए खतरा बन चुका है. 

संविधान तो बराबरी का लेकिन कानून और कानूनी प्रक्रिया अलग-अलग क्यों?
ऐसे मामलों से सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर आरोप साबित होने वाले आरोपी को 20 साल कैद की सजा होती है तो आरोप झूठा साबित होने पर आरोप लगाने वाले को सजा क्यों नहीं? जिस कानून को अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए ढाल बनाकर लाया गया था उसी कानून को आज सवर्णों के खिलाफ हथियार बना दिया गया है. इसलिए सवर्ण समाज भी सरकार से ये सवाल पूछता है कि जब संविधान सबके लिए बराबर का अधिकार देता है तो फिर कानून और कानूनी प्रक्रिया सबके लिए अलग क्यों?

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