Creamy layer in SC/ST reservation: भारत में आरक्षण बहुत बड़ा मुद्दा है. जहां हर कोई अपने हक के लिए लड़ रहा है, वहां SC/ST आरक्षण पर एक नई बहस छिड़ गई है. सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार, सभी राज्यों, अनुसूचित जाति आयोग और अनुसूचित जनजाति आयोग को नोटिस जारी कर दिया है. ये याचिका SC/ST समुदाय में भी ‘क्रीमी लेयर’ के सिद्धांत को लागू करने की मांग कर रही है. मतलब, जो लोग पहले से ही संपन्न हैं, उन्हें आरक्षण के दायरे से बाहर किया जाए ताकि असली जरूरतमंदों को फायदा पहुंचे. कोर्ट ने कहा है कि चार हफ्ते बाद इस पर आगे सुनवाई होगी. ये फैसला लाखों लोगों की जिंदगी को छू सकता है, खासकर उन वंचित तबकों को जो अभी भी मुख्यधारा से दूर हैं.

याचिका की असली वजह क्या है?
ये याचिका वकील अश्विनी उपाध्याय ने दायर की है. उन्होंने कोर्ट से कहा कि SC/ST समुदाय में भी अमीर और संपन्न वर्ग की पहचान होनी चाहिए. जैसे OBC आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू है, वैसे ही यहां भी हो. उपाध्याय का तर्क है कि अगर किसी परिवार ने आरक्षण की मदद से समाज में अच्छी पोजिशन हासिल कर ली है, तो उसकी अगली पीढ़ी को ये फायदा क्यों मिले? “आरक्षण का असल मकसद वंचितों को ऊपर उठाना है, न कि अमीरों को और अमीर बनाना,” जैसा कि याचिका में लिखा गया है. ये बात बिलकुल साफ है कि आरक्षण उन तक पहुंचे जो सच में पीछे छूट गए हैं, जैसे ग्रामीण इलाकों के गरीब परिवार या वो जो शिक्षा और नौकरी के मौके से महरूम हैं. अभी SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर का कोई प्रावधान नहीं है, जो कई लोगों को लगता है कि असमानता को बढ़ावा दे रहा है.

सुप्रीम कोर्ट के पिछले फैसले का कनेक्शन
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, ये मामला अगस्त 2024 के उस बड़े फैसले से जुड़ा है, जहां सुप्रीम कोर्ट की सात जजों वाली संविधान पीठ ने राज्यों को SC/ST में सब-कैटेगरी बनाने की इजाजत दी थी. मतलब, SC/ST को और छोटे ग्रुप्स में बांटकर आरक्षण देना. लेकिन उस बेंच के चार जजों ने कुछ और सुझाव दिया. उन्होंने कहा कि सरकार को SC/ST में भी क्रीमी लेयर की पहचान करनी चाहिए और उन्हें बाहर करना चाहिए. इन जजों में जस्टिस बी आर गवई, जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा शामिल थे. जस्टिस गवई ने तो स्पष्ट लिखा, “आरक्षण की नीति में क्रीमी लेयर को बाहर रखना जरूरी है ताकि समानता का सिद्धांत बरकरार रहे.” ये राय बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये दिखाती है कि कोर्ट खुद इस बदलाव के पक्ष में सोच रहा है. अगर ये लागू हुआ तो SC/ST आरक्षण का चेहरा बदल सकता है. ज्यादा न्यायपूर्ण और लक्षित.

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क्या होगा असर और आगे की राह?
अब सवाल ये है कि अगर क्रीमी लेयर लागू हुआ तो क्या होगा? लाखों परिवार जो पहले से अच्छी स्थिति में हैं, उन्हें आरक्षण नहीं मिलेगा. जैसे कोई डॉक्टर या अफसर का बच्चा जो खुद संपन्न है, वो इसका फायदा नहीं ले सकेगा. इससे वाकई गरीब और पिछड़े तबकों को ज्यादा मौके मिलेंगे. लेकिन विरोध भी हो सकता है, क्योंकि कई लोग इसे SC/ST अधिकारों पर हमला मानेंगे. केंद्र और राज्य सरकारों को चार हफ्तों में जवाब देना है, जो इस बहस को और गर्म करेगा.