UGC Regulations: सुप्रीम कोर्ट में यूनिवर्सिटी ग्रैंट कमीशन (UGC) के नए नियमों को चुनौती देते हुए एक याचिका दायर की गई है, जिसमें याचिकाकर्ता के तौर पर राहुल दीवान,रूबल पडलिया, अनुभव और संजय दीक्षित शामिल है. याचिका में इस साल जनवरी में जारी गए यूजीसी नियमों- 3(1)(c),8 (b) और 8(c) को चुनौती दी गई है. याचिका में कहा गया है कि यह नियम भेदभाव पूर्ण और सामान्य वर्ग के के लोगों को मौलिक अधिकार का हनन करने वाले है. 

याचिका में क्या कहा गया? 

दायर की गई याचिका के मुताबिक नियमावली  3(1)(c) में जातिगत भेदभाव  की  बेहद संर्कीण परिभाषा दी गई है. इस परिभाषा में कहा गया है कि जाति आधारित भेदभाव केवल SC, ST या OBC के साथ होने पर ही माना जाएगा. इसका मतलब है कि सामान्य वर्ग के छात्र अपने खिलाफ हो रहे किसी भी तरह के उत्पीड़न की कोई शिकायत नहीं कर सकते. याचिका के मुताबिक इंदिरा साहनी फैसले में सुप्रीम कोर्ट साफ कर चुका है कि पिछड़ेपन का निर्धारण केवल जाति के आधार पर नहीं किया जा सकता. पिछड़ा वर्ग में सभी लोग शामिल हैं जो सामाजिक या आर्थिक रूप से पिछड़े हैं. 

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सीमित न हो जातिगत भेदभाव की परिभाषा 

याचिका में आगे कहा गया है कि OBC की पहचान राज्य-वार  होती है. पूरे देश में कोई एक समान (All India list) नहीं है. इसलिए जातिगत भेदभाव की परिभाषा को केवल SC, ST या OBC तक सीमित करना गलत और असंवैधानिक है. याचिका के मुताबिक इन नियमों में -8(b) और 8(c)) के तहत यह प्रावधान कर दिया है कि इक्विटी कमेटी को पहली नर में कोई आपराधिक केस नर आता है तो वह मामले को सीधे पुलिस अधिकारियों को भेज सकती है. 

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समाज में बढ़ सकता है द्वेष 

याचिका में कहा गया कि इस तरह की कानून- व्यवस्था सामान्य वर्ग के लोगों को परेशान करने का एक नया जरिया बन गई है, जिससे समाज में द्वेष पैदा होने की आशंका है. इसमें कहा गया कि ऐसी व्यवस्था संविधान की भावना और ढांचे के अनुरूप नहीं है. याचिका में इन नियमों को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की गई है.  बता दें कि UGC के नए नियमों का बड़ा विरोध किया जा रहा है.