Hearing on shiv sena symbol: सुप्रीम कोर्ट इस हफ्ते महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़े एक बेहद जरूरी और लंबे समय से चले आ रहे विवाद पर अंतिम सुनवाई करने जा रहा है. मुद्दा यह है कि शिवसेना का असली उत्तराधिकारी कौन है. किस गुट को बाल ठाकरे की विरासत और पार्टी का असली नाम व चुनाव चिह्न मिलेगा. मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ 21 और 22 जनवरी को अंतिम दलीलें सुनेगी. अदालत ने पहले कहा था कि यह मामला काफी समय से लंबित है और अब इसका निपटारा होना चाहिए.

40 विधायकों के साथ की थी बगावत
यह विवाद जून 2022 में शुरू हुआ था. तब एकनाथ शिंदे ने शिवसेना के 40 विधायकों के साथ बगावत कर दी थी. उन्होंने बीजेपी के साथ हाथ मिला लिया था. इससे उद्धव ठाकरे की अगुआई वाली महाविकास आघाड़ी सरकार गिर गई थी. शिंदे ने दावा किया था कि पार्टी के ज्यादातर विधायक कांग्रेस और एनसीपी के साथ गठबंधन से नाराज हैं. उनका कहना था कि शिवसेना की मूल विचारधारा इससे मेल नहीं खाती है. इसी बगावत के बाद शिवसेना दो गुटों में बंट गई हैं.

इसके बाद दोनों गुटों के बीच नाम और चुनाव चिह्न को लेकर लड़ाई शुरू हुई थी. यह सिर्फ पहचान की बात नहीं थी. इसका असर भविष्य की राजनीति पर भी पड़ता है. खासकर 2029 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए यह और अहम हो गया है. पार्टी का नाम और धनुष-बाण का निशान मिलने से चुनावी ताकत बढ़ती है. इससे राजनीतिक सौदेबाजी में भी बढ़त मिलती है.

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 शिंदे गुट को मिला था हक
पहला फैसला चुनाव आयोग ने किया था. फरवरी 2023 में आयोग ने शिंदे गुट को असली शिवसेना माना था. उन्हें पार्टी का नाम और धनुष-बाण का चुनाव चिह्न दिया गया थी. इसके बाद शिंदे गुट ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव 2024 समेत सभी चुनाव उसी पहचान के साथ लड़े. वहीं उद्धव ठाकरे के गुट को शिवसेना यूबीटी नाम और मशाल का चिन्ह दिया गया था.

उद्धव ठाकरे ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी. उनका कहना था कि जब तक शिंदे गुट के विधायकों की अयोग्यता पर फैसला नहीं होता, तब तक आयोग को नाम और चिन्ह तय नहीं करना चाहिए था. उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी के संगठनात्मक ढांचे पर अब भी उनका नियंत्रण है. कोर्ट ने फिलहाल चुनाव आयोग के फैसले पर रोक नहीं लगाई। शिंदे गुट को ही असली शिवसेना मान्यता मिलती रही है.

अब सुप्रीम कोर्ट में अंतिम बहस होने जा रही है. शिंदे के लिए यह फैसला बहुत अहम है. अगर नाम और चिन्ह उनके पास रहता है, तो उनका दावा मजबूत होगा कि वही असली शिवसेना हैं. वहीं उद्धव ठाकरे के लिए यह मौका है कि वे पार्टी की पहचान वापस पा सकें. ऐसा हुआ तो उनकी राजनीति को नई ऊर्जा मिलेगी. पूरे महाराष्ट्र की राजनीति इस फैसले पर टिकी है. अब सबकी नजरें अदालत के अंतिम आदेश पर हैं.

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