प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम के दौरे पर थे, जहां उन्होंने राज्य के पहले मुख्यमंत्री और भारत रत्न गोपीनाथ बोरदोलोई को याद करते हुए उनकी ऐतिहासिक भूमिका की जमकर सराहना की. पीएम मोदी ने कहा कि आजादी के समय गोपीनाथ बोरदोलोई ने असम की पहचान और अखंडता को बचाने के लिए अपनी ही पार्टी कांग्रेस के खिलाफ मजबूती से मोर्चा लिया था. पीएम मोदी ने कहा कि स्वतंत्रता से पहले कांग्रेस के कुछ नेताओं की ओर से असम की पहचान को कमजोर करने की साजिश रची जा रही थी. उस दौर में मुस्लिम लीग और ब्रिटिश सत्ता मिलकर देश के बंटवारे की जमीन तैयार कर रहे थे और योजना के तहत असम को भी पूर्वी पाकिस्तान में शामिल करने की कोशिश हो रही थी.

पीएम मोदी ने कांग्रेस को घेरते हुए आगे बताया, कांग्रेस भी उस साजिश का हिस्सा बनने जा रही थी. ऐसे कठिन समय में गोपीनाथ बोरदोलोई चट्टान की तरह खड़े हो गए और असम को भारत से अलग होने से बचाया. उन्होंने कहा कि बोरदोलोई का साहस, दूरदर्शिता और राष्ट्रहित में लिया गया फैसला आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा है. प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि आज का भारत ऐसे ही नेताओं के योगदान को याद कर आगे बढ़ रहा है, जिन्होंने देश की एकता और अस्मिता के लिए हर चुनौती का सामना किया. पीएम मोदी ने 1946 के एक प्लान का जिक्र करते हुए कहा कि उस समय असम की पहचान मिटाने और उसे देश से अलग करने की कोशिश की गई थी, लेकिन कुछ नेताओं के विरोध की वजह से असम भारत का हिस्सा बना रहा. आखिर यह प्लान क्या था, 1946 में ऐसा क्या हुआ था और उस समय महात्मा गांधी व जवाहरलाल नेहरू का क्या रुख था? आइए आपको विस्तारपूर्वक समझाएं.

क्या था 1946 का कैबिनेट मिशन प्लान?
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, 1940 के दशक तक खासकर दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद यह लगभग तय हो चुका था कि अंग्रेज़ अब भारत में लंबे समय तक शासन नहीं कर पाएंगे. ब्रिटेन पर युद्ध का भारी आर्थिक और राजनीतिक दबाव था और भारत में आज़ादी की मांग निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी थी. इसी पृष्ठभूमि में 24 मार्च 1946 को ब्रिटिश सरकार ने अपने तीन वरिष्ठ मंत्रियों को भारत भेजा, जिन्हें इतिहास में कैबिनेट मिशन के नाम से जाना गया. इस मिशन में लॉर्ड पेथिक-लॉरेंस, सर स्टैफर्ड क्रिप्स और ए. वी. अलेक्ज़ेंडर शामिल थे. इनका मुख्य उद्देश्य भारत की आज़ादी की प्रक्रिया को दिशा देना और ऐसी व्यवस्था तय करना था, जिससे सत्ता का शांतिपूर्ण हस्तांतरण हो सके.

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कैबिनेट मिशन के सामने क्या थी सबसे बड़ी चुनौती
कैबिनेट मिशन के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच गहराता मतभेद, खासकर मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग. ऐसे में मिशन ने भारत को विभाजन से बचाने के लिए एक आख़िरी प्रयास के तौर पर कैबिनेट मिशन प्लान पेश किया. इस योजना के तहत भारत के लिए तीन-स्तरीय शासन व्यवस्था का प्रस्ताव रखा गया. सबसे ऊपर एक सीमित अधिकारों वाली केंद्र सरकार होती, जिसके पास विदेश नीति, रक्षा और संचार जैसे विषय रहते. सबसे नीचे राज्य (प्रांत) होते, जिन्हें आंतरिक मामलों में व्यापक स्वायत्तता दी जाती. इन दोनों के बीच राज्यों के समूह (ग्रुप्स) बनाने का प्रावधान था, जिनमें सांस्कृतिक और धार्मिक आधार पर प्रांतों को शामिल किया जाना था.

यही प्लान भारत के विभाजन का कारण बना
मिशन का मानना था कि इस व्यवस्था से एक तरफ भारत की एकता बनी रहेगी और दूसरी तरफ मुस्लिम लीग की स्वायत्तता संबंधी मांगों को भी कुछ हद तक संतुष्ट किया जा सकेगा. हालांकि शुरुआत में इस योजना को सैद्धांतिक समर्थन मिला, लेकिन व्यावहारिक मतभेदों और राजनीतिक अविश्वास के चलते यह प्लान सफल नहीं हो सका. अंततः यही असफलता आगे चलकर भारत के विभाजन का मार्ग प्रशस्त करने वाले कारणों में शामिल हुई.

क्या था मामला?
दरअसल, 1946 में ब्रिटिश सरकार ने कैबिनेट मिशन प्लान पेश किया था. इसका मकसद भारत के विभाजन को टालना और सत्ता हस्तांतरण का रास्ता निकालना था. इस प्लान के तहत भारत को तीन बड़े समूहों में बांटने का प्रस्ताव रखा गया था. इनमें से एक समूह ग्रुप-सी था, जिसमें असम के साथ बंगाल को शामिल किया गया था. बंगाल उस समय मुस्लिम लीग के प्रभाव में था और आशंका थी कि अगर यह योजना लागू होती है तो असम की राजनीतिक और सांस्कृतिक पहचान कमजोर हो सकती है, यहां तक कि असम पर अलग होने का खतरा भी मंडरा सकता था.

असम में इस प्रस्ताव का जबरदस्त विरोध हुआ
असम में इस प्रस्ताव का जबरदस्त विरोध हुआ. स्थानीय नेताओं और संगठनों ने इसे असम के हितों के खिलाफ बताया. उनका कहना था कि असम की भाषा, संस्कृति और सामाजिक ढांचा बंगाल से अलग है और उसे जबरन किसी समूह में शामिल करना अस्वीकार्य है. इस पूरे विवाद के दौरान महात्मा गांधी ने असम की जनता की भावनाओं को समझते हुए उनके अधिकारों का समर्थन किया. गांधी का मानना था कि किसी भी क्षेत्र को उसकी इच्छा के खिलाफ किसी राजनीतिक ढांचे में नहीं बांधा जाना चाहिए. वहीं जवाहरलाल नेहरू ने भी यह स्पष्ट किया कि कैबिनेट मिशन प्लान अंतिम नहीं है और किसी प्रांत को जबरन किसी समूह में रहने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता. नेहरू के इस रुख से असम को बड़ी राहत मिली.

बोरदोलोई को मिला था गांधी जी ने दिया था साथ
बोरदोलोई अपनी पार्टी के फैसले के खिलाफ जाने से पहले महात्मा गांधी से सलाह ली और अपने दो विश्वसनीय साथियों को गांधी जी मिलने के लिए भेजा. उस समय गांधी जी ने स्थिति को समझा और बिलकुल साफ शब्दों में कहा था कि असम को ये प्लान नहीं मानना चाहिए. गांधी जी ने कहा कि असम को इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए जरूरत पड़ी तो संविधान सभा से भी बाहर निकल जाना चाहिए लेकिन गलत के आगे नहीं झुकना चाहिए. गांधी जी के इस समर्थन ने बोरदोलोई को बड़ी मजबूती दी. इसके बाद उन्होंने इस ग्रुपिंग का जमकर विरोध किया और असम को पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा बनने से बचा लिया गया. पीएम मोदी ने अपने भाषण में इसी ऐतिहासिक घटनाक्रम का जिक्र किया था. 

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