Karnataka Ladle Mashak Dargah News: कर्नाटक के कलबुर्गी जिले में लाडले मशक दरगाह परिसर के अंदर मौजूद, राघव चैतन्य शिवलिंग की शिवरात्रि पर पूजा को रोकने के लिए दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इंकार कर दिया. दरगाह प्रबंधन कमेटी के सचिव खलील अंसारी की ओर से यह याचिका दायर की गई थी. लेकिन इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इंकार कर दिया. सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अभी ये मामला हाई कोर्ट में पेंडिंग है.

हाई कोर्ट में पेंडिंग मामले की नहीं होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
दरअसल, कर्नाटक में दरगाह परिसर में महाशिवरात्रि की पूजा पर रोक की मांग का फैला हाई कोर्ट में चल रहा है. लेकिन फिर भी इसे सुप्रीम कोर्ट में ले जाया गया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इन पर सुनवाई से इनकार कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी यह मामला हाई कोर्ट में पेंडिंग है. आप आर्टिकल 32 के तहत सीधे इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का रुख नहीं कर सकते. पहले हाई कोर्ट से इस पर फैसला आने दीजिए. अगर हाई कोर्ट खारिज कर देता है तो आप उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट आ सकते है. तब हम आपको सुनेंगे.

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क्या है विवाद की वजह?
इस मामले में विवाद जिस दरगाह को लेकर है, उसका नाम 14वीं सदी के सूफी संत हजरत शेख अलाउद्दीन अंसारी के नाम पर है. वहीं दरगाह परिसर में 15वीं सदी के हिंदू संत राघव चैतन्य की भी समाधि है. परिसर में राघव चैतन्य शिवलिंग नाम की सरंचना भी है. इस जगह पर पहले हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग पूजा/इबादत करते रहे हैं. 

2025 में 15 हिंदुओं को दी गई थी पूजा की अनुमति
हालांकि, साल 2022 में पूजा के अधिकार को लेकर सांप्रदायिक तनाव बढ़ गए, जब कुछ शरारती तत्वों ने शिवलिंग पर गंदगी फेंक दी. इसके बाद दोनों समुदायों के बीच विवाद गहरा हो गया. 2025 में कर्नाटक हाई कोर्ट ने 15 हिंदुओं को महाशिवरात्रि पर शिवलिंग की पूजा करने की अनुमति दी थी.

धार्मिक स्वरूप बदलने की कोशिश का आरोप
दरगाह मैनेजमेंट की ओर से दायर याचिका में कहा गया था कि 2026 में फिर से सिदरामय्या हिरेमठ नाम के व्यक्ति ने याचिका दाखिल कर इजाजत मांगी है. याचिका में कहा गया कि उन्हें और दूसरे भक्तों को 15 फरवरी को पूजा करने दी जाए. 2025 में भी उसी व्यक्ति की याचिका पर 15 लोगों को पूजा की अनुमति मिली थी. याचिका में कहा गया है कि यह एक सोची-समझी कोशिश है, जिससे दरगाह का धार्मिक स्वरूप बदला जा सके. हर साल शिवरात्रि के समय याचिकाएं दाखिल की जाती हैं, ताकि पहले कोर्ट से अस्थायी पूजा की अनुमति मिले, फिर उसे परंपरा बता कर बाद में इस आधार पर उस जगह के धार्मिक स्वरूप को बदला जाए.