क्या है नियम 3(C)? उच्च शिक्षा संस्थानों को लेकर जारी UGC के नए नियमों को सुप्रीम कोर्ट में दी गई चुनौती
UGC new rule: उच्च शिक्षा संस्थानों को लेकर जारी यूजीसी के नए नियमों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है. याचिकाकर्ता मृत्युंजय तिवारी की ओर से दायर की गई अर्जी में यूजीसी नियमावली, 2026 के नियम 3(C)को चुनौती दी गई है. याचिका में कहा गया है कि यह नियम जाति-आधारित भेदभाव को केवल अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति( ST ) और ओबीसी (OBC) के खिलाफ हुए भेदभाव तक सीमित करता है. इस बात के तहत सामान्य वर्ग के लोगों को जातिगत भेदभाव शिकायत का अधिकार नहीं है. इस लिहाज से यह नियम संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 के तहत नागरिकों को मिले मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है.
Regulation 3 (c) असंवैधानिक घोषित करने की मांग
याचिका में सुप्रीम कोर्ट से मांग की गई है कि वो UGC Regulations, 2026 के Regulation 3 (c) को असंवैधानिक घोषित करे. इसके लागू करने पर रोक लगाई जाए. याचिकाकर्ता की मांग है कि 2026 के नियमों के अंतर्गत बने सभी शिकायत निवारण सिस्टम को जाति-निरपेक्ष तरीके से सभी जाति के व्यक्तियों के लिए उपलब्ध कराने का निर्देश दे.
15 जनवरी से लागू
ये गाइडलाइंस 15 जनवरी 2026 से देशभर के सभी कॉलेज, युनिवर्सिटियों और उच्च शिक्षा संस्थानों में लागू हो गए. दरअसल इसके प्रावधान इतने सख्त हैं कि लाखों युवाओं को लग रहा है कि ऐसे कानून का सही इस्तेमाल कम होगा, वहीं बदला लेने के लिए इसे टूल बनाकर इस्तेमाल किया जाएगा. नए नियमों को लेकर शिक्षक वर्ग से लेकर हर वर्ग में आक्रोश देखने को मिल रहा है.
कैसे अस्तित्व में आए नियम कानून?
संसद की शिक्षा, महिला, बाल और युवा संबंधी मामलों की संसदीय कमेटी ने यूजीसी के ड्राफ्ट रेगुलेशंस की समीक्षा करने के बाद इसे 8 दिसंबर 2025 को सरकार को सौंपा था. इस कमेटी ने यूजीसी को सिफारिशें दीं, जिसके आधार पर भेदभाव वाले नियम में OBC को भी जाति आधारित डिस्क्रिमिनेशन में शामिल किया जाए. कमेटी ने ये सिफारिश भी दी कि Equity Committee में SC/ST/OBC से आधे से ज्यादा प्रतिनिधित्व हो. डिसेबिलिटी को भी डिस्क्रिमिनेशन के आधार में शामिल किया जाए. अन्य बदलावों में discriminatory practices की लिस्ट और पब्लिक डिस्क्लोजर की सिफारिश की गई.
इन सिफारिशों के बाद UGC ने फाइनल रेगुलेशंस में कई बदलाव करते हुए इसे जनवरी 2026 में नोटिफाई कर दिया. नए नियम कायदों के तहत फॉल्स कंप्लेंट पर जुर्माने का प्रावधान हटाना शामिल था.
हालांकि सोशल मीडिया पर इस कमेटी के चेयरमैन दिग्विजय सिंह को बहुत कुछ कहा जा रहा है. कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि सिंह की अगुवाई वाली कमेटी ने OBC को शामिल करने की सिफारिश की, जिससे फाइनल गाइडलाइंस प्रभावित हुईं.
