क्या होता है गिलोटिन? जिससे बिल पास कराएगी मोदी सरकार, बजट सत्र में करता ‘जादू की छड़ी’ जैसा काम
Parliament budget session and Guillotine: एक फरवरी को बजट पेश हुआ. बजट सत्र का दूसरा चरण 9 मार्च से शुरू होगा. बजट महज ‘क्या महंगा’ और ‘क्या सस्ता’ और फंड्स का अलॉटमेंट भर नहीं होता, उसमें और भी बहुत चीजें होती हैं. जिसे सदन से पेश करके पास कराया जाता है. अब आपको जिस व्यवस्था के बारे में बताने जा रहे हैं, उसके बारे में कम लोगों को ही पता होगा. संसद में विपक्ष के लगातार व्यवधान के मद्देनजर लोकसभा स्पीकर ने गिलेटिन का इस्तेमाल करने का आदेश दिया.
संसद की परंपरा
संसदीय कार्यों को सुचारु रूप से चलाने के लिए लिए बहुत सारे नियम कायदों की व्यवस्था की गई है. जिनका विस्तार से जिक्र लोकसभा सचिवालय के दस्तावेजों और लाइब्रेरी में मौजूद किताबों में विस्तार किया गया है. इन नियमों इस्तेमाल संसद का काम-काज सुचारू रूप चलाने के लिए किया जाता है. गिलोटिन भी संसदीय कार्यप्रणासी में ऐसा रामबाण अस्त्र है जिसमें बहुत शक्ति होती है. संसद के बजट सत्र में इसका इस्तेमाल क्यों होने जा रहा है, आइए जानते हैं.
क्या है गिलोटिन?
लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने यूनियन बजट 2025 को पास करने और विपक्ष के व्यवधान के बावजूद अलग-अलग मंत्रालयों में ग्रांट की मांगों को बिना चर्चा के तेज़ी से पास करने के लिए गिलोटिन का आदेश दिया. इससे पहले साल 2023 में बजट पास कराने के लिए गिलोटिन का इस्तेमाल हुआ.
जानिए पूरा प्रोसिजर
गिलोटिन, संसद में पेश बजट को आसानी से पास कराने का एक आजमाया हुआ तरीका है, खासकर जब समय कम हो या रुकावटों की वजह से बहस रुक जाए तब इस ‘गिलोटिन प्रोसीजर’ का इस्तेमाल किया जाता है, यह ऐसा संसदीय टूल है जो बजट से जुड़ी चर्चाओं और मंजूरियों को अच्छे से पूरा करने में अहम भूमिका निभाता है.
केंद्रीय बजट पेश होने के बाद, संसद तीन हफ्ते के ब्रेक पर जाती है. इस दौरान, अलग-अलग मंत्रालयों से जुड़ी संसदीय कमेटियां अलग-अलग मंत्रालयों की ग्रांट की मांगों की बारीकी से जांच-पड़ताल करके विस्तृत रिपोर्ट बनाती हैं. सत्र जब दोबारा चालू होता है, तब बिजनेस एडवायजरी कमिटी यानी बीएसी (BAC) इन ग्रांट पर चर्चा के लिए एक टाइमटेबल बनाती है.
संसद सत्र निर्धारित समय के लिए आहूत होता है. बजट सत्र के काम भी समय पर पूरा करना जरूरी होता है. लिहाजा टाइट शेड्यूल और मंत्रालयों की संख्या ज्यादा होने के चलते हर मंत्रालय की मांगों पर सदन में बहस करना मुनासिब नहीं होता. इसलिए, संसद की बिजनेस एडवायजरी कमेटी हाउस में गहन चर्चा के लिए रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय और शिक्षा जैसे बेहद अहम मंत्रालयों की मांगों पर जरूरी बहस यानी विस्तार से बात होती है. इन खास मंत्रालयों से जुड़ी चुनिंदा बहस खत्म होने के बाद, स्पीकर गिलोटिन का इस्तेमाल करते हैं. ये एक संसदीय प्रक्रिया है, जिसमें ग्रांट्स की बाकी सभी मांगों पर, चाहे उन पर बहस हुई हो या नहीं, एक ही बार में वोटिंग हो जाती है. इससे यह पक्का होता है कि जरूरी वित्तीय बिल और बजट बिना किसी देरी के समय पर पास हो जाएं.
बजट सत्र के 13वें दिन लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही 13 फरवरी को पूरे दिन नहीं चल पाई. लोकसभा की कार्यवाही महज 10 मिनट चल सकी. उस दिन हंगामे के बीच एजुकेशन और कानून मंत्रालय से जुड़े कुछ बिल पेश किए गए. फिर दोनों सदन स्थगित हो गए. अब दोनों सदनों की कार्यवाही 9 मार्च से शुरू होगी. गिलोटिन इसलिए लगाया जाता है ताकि सरकार समय पर फाइनेंशियल एजेंडा लागू कर सके. यह हाउस को अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलाइन के अंदर काम करने देता है और प्रोसिजरल रुकावटों या पॉलिटिकल रुकावटों की वजह से बजट साइकिल को रुकने से रोकता है.
संसद का बजट सत्र दो चरण में बुलाया गया था. पहला- 28 जनवरी से 13 फरवरी तक चला. दूसरा चरण 23 दिन के ब्रेक के बाद 9 मार्च से शुरू होकर 2 अप्रैल तक चलेगा.
