आपने शायद आज के अखबार में पढ़ा होगा कि जम्मू-कश्मीर के राज्यसभा सांसद गुलाम अली खटाना अपनी सांसद निधि यूपी में खर्च कर रहे हैं. वह भाजपा के नेता हैं और जम्मू के रहने वाले हैं फिर यूपी में खर्च कैसे कर दिए? यह सवाल शायद आपके मन में भी उठा हो. पीडीपी के यूथ प्रेसिडेंट आदित्य गुप्ता ने अखबार में छपी इस खबर की कटिंग शेयर करते सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि यही बीजेपी का मॉडल है. वोट जम्मू से लेकिन फंड यूपी के लिए. आलोचना से पहले राज्यसभा सांसद के लिए रूल को समझना जरूरी है.

गुलाम अली खटाना 2022 में राज्यसभा पहुंचे थे. दिलचस्प है कि अब तक उन्होंने करीब 94 प्रतिशत से ज्यादा कामों की सिफारिश यूपी के लिए की है. यूपी में भी शाहजहांपुर के लिए ज्यादातर काम किए. वह कहते हैं कि भाजपा में रहते हुए राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के प्रतिनिधि के रूप में उन्होंने देशभर का दौरा किया है. उनके पास देशभर के लोग विकास कार्यों के लिए आते हैं, जहां जरूरत महसूस होती है वहां के लिए वह सांसद निधि से काम की सिफारिश कर देते हैं. ऐसे में यह समझना जरूरी है कि विकास कार्यों को लेकर सांसदों को क्या अधिकार मिले हैं. 

पहले यह समझ लीजिए कि राज्यसभा के लिए मनोनीत होने वाले और बाकी सांसदों के लिए नियम अलग-अलग हैं. मनोनीत सांसद देश में कहीं भी MPLADS (मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम) के तहत विकास कार्यों की सिफारिश करने के लिए अधिकृत हैं.

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राज्यसभा सांसदों के लिए नियम

– ऐसे नॉमिनेटेड मेंबर हर साल 5 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट्स को लागू करने के लिए देश के किसी भी जिले को अपना ‘नोडल डिस्ट्रिक्ट’ चुन सकते हैं.

– हालांकि चुने हुए मेंबर इसके उलट उसी राज्य में कामों की सिफारिश कर सकते हैं, जहां से वह चुने गए हैं.

– इस फंड का इस्तेमाल पीने के पानी, शिक्षा, पब्लिक हेल्थ आदि जैसे स्थायी कम्युनिटी एसेट्स बनाने के लिए किया जाता है. 

– गुलाम अली खटाना की बात करें तो उन्होंने करीब 12 करोड़ रुपये यूपी में खर्च किए हैं और केवल 77 लाख रुपये जम्मू-कश्मीर में.