Justice Varma: जस्टिस वर्मा अपने आवास पर भारी मात्रा में कैश मिलने के बाद महाभियोग की कार्यवाही का सामना कर रहे हैं. वहीं अब उन्होंने संसदीय समिति को बताया है कि आग लगने के समय वे अपने घर पर मौजूद नहीं थे. उन्होंने दावा किया कि उनके घर से कोई नकदी बरामद नहीं हुई. जस्टिस वर्मा ने पैनल के सामने कहा कि वह घटनास्थल पर सबसे पहले पहुंचने वाले व्यक्ति नहीं थे और कैश बरामदगी में उनका कोई रोल नहीं था. इसके साथ ही उन्होंने यह भी बोला कि घटनास्थल पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति घटनास्थल को सुरक्षित रखने में असफल रहे. 

जस्टिस वर्मा का बयान 

जस्टिस वर्मा ने कहा,’ अगर अधिकारी घटनास्थल की सुरक्षा करने में विफल रहे तो मुझे क्यों डिसमिस किया जाना चाहिए? मौके पर मौजूद पुलिस और फायर डिपार्टमेंट के अधिकारी उचित कार्रवाई करने में असफल रहे.’ उन्होंने आगे कहा,’ अगर मैं घटनास्थल पर मौजूद नहीं था और पहला रिएक्शन देने वाला नहीं था, तो मुझे इसे सुरक्षित न करने के लिए कैसे जिम्मेदार ठहराया जा सकता है. इसपर घटनास्थल पर मौजूद लोगों का ही कंट्रोल था.’  

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3 सदस्यीय जांच समिति का गठन 

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पिछले साल 12 अगस्त  2025 को जस्टिस वर्मा को हटाने के लिए बहुदलीय प्रस्ताव को स्वीकार किया था. इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अरविंद कुमार, मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और सीनवियर एडवोकेट बी वी आचार्य समेत 3 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया था. 14 मार्च 2025 को जस्टिस वर्मा के ऑफीशियल रेजीडेंस पर कैश के जले हुए बंडल बरामद किए गए थे. कैश बरामद होने के बाद जस्टिस वर्मा को दिल्ली हाई कोर्ट से इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया था. 

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जस्टिस वर्मा की मांग 

घटना के बाद तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने आंतरिक जांच शुरू कर 3 सदस्यीय समिति का गठन किया, जिसने जस्टिस वर्मा को कदाचार का दोषी पाया गया. जस्टिस वर्मा की ओर से इस्तीफा देने से इनकार करने के बाद चीफ जस्टिस ने जस्टिस के जवाब समेत रिपोर्ट को राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भेज दिया, जिससे महाभियोग की कार्यवाही शुरु हुई. अब जस्टिस वर्मा ने हाल ही में जांच समिति के गठन को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. इसको लेकर लोकसभा अध्यक्ष के ऑफिस और संसद के दोनों सदनों के महासचिवों को नोटिस जारी किए गए हैं. इसके साथ ही जस्टिस वर्मा ने अध्यक्ष की कार्रवाई, प्रस्ताव की स्वीकृति और जांच समिति की ओर से जारी किए गए सभी परिणामी नोटिसों को रद्द करने की मांग की है. इसको लेकर उन्होंने तर्क दिया है कि   पूरी प्रक्रिया असंवैधानिक है और न्यायाधीश (जांच) अधिनियम के विपरीत है.