Kashmir Terror Financing: कश्मीर में संगठित साइबर अपराध और टेरर फाइनेंसिंग के साथ इसके खतरनाक लिंक पर एक निर्णायक कार्रवाई करते हुए, काउंटर-इंटेलिजेंस कश्मीर (CIK) ने एक बड़े आपराधिक नेटवर्क पर अपनी कार्रवाई तेज कर दी है, जो साइबर फ्रॉड, अवैध ऑनलाइन गेमिंग, सट्टेबाजी रैकेट और अन्य गैर-कानूनी गतिविधियों से मिले पैसे को लॉन्डर करने के लिए म्यूल बैंक खातों का इस्तेमाल कर रहा था. विश्वसनीय और विशिष्ट खुफिया इनपुट पर कार्रवाई करते हुए, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 66 (C) और 66 (D)भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 303, 308, 314, 316 (2), 318(4), 336 (3), 340 (2) और 61 (2), और गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 की धारा 13 के तहत FIR नंबर 06/2025 पुलिस स्टेशन काउंटर-इंटेलिजेंस कश्मीर में दर्ज की गई है, जिससे एक परिष्कृत और अच्छी तरह से जमे हुए वित्तीय अपराध सिंडिकेट का खुलासा हुआ है जो राष्ट्रीय आर्थिक सुरक्षा और डिजिटल सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा था.
साइबर अपराध के पीछे एक छिपी हुई वित्तीय मशीनरी
अब तक की जांच में एक सावधानीपूर्वक रची गई साजिश का खुलासा हुआ है जिसमें आरोपी व्यक्तियों ने स्थानीय और बाहरी ऑपरेटरों के साथ मिलकर मासूम, कमजोर और आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों के बैंक खातों का फायदा उठाया, उन्हें “म्यूल खातों” में बदल दिया. इन खातों का इस्तेमाल भारी मात्रा में अवैध धन को रूट करने के लिए अस्थायी माध्यम के रूप में किया गया था, जो इन स्रोतों से उत्पन्न हुआ था. साइबर फ्रॉड और ऑनलाइन घोटाले, प्रतिबंधित ऑनलाइन गेमिंग और सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म, फर्जी निवेश और ट्रेडिंग एप्लिकेशन चिंताजनक रूप से, यह संदेह है कि अवैध रूप से उत्पन्न धन को आगे टेरर फाइनेंसिंग और राष्ट्र की संप्रभुता और अखंडता के लिए हानिकारक अन्य गतिविधियों में लगाया गया था. यह सिंडिकेट बैंकिंग मानदंडों के घोर उल्लंघन, KYC प्रक्रियाओं के दुरुपयोग, UDHAYAM पोर्टल पर गैर-मौजूद व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के पंजीकरण का उपयोग करके खाते खोलने, वर्चुअल खाता संख्या आवंटित करने, पहचान की चोरी, प्रतिरूपण, और जटिल मनी-लॉन्ड्रिंग तकनीकों के माध्यम से काम करता था, जिन्हें जानबूझकर आपराधिक आय के स्रोत और गंतव्य को छिपाने के लिए डिज़ाइन किया गया था.
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म्यूल अकाउंट क्या है और यह खतरनाक क्यों है
म्यूल अकाउंट एक बैंक या डिजिटल पेमेंट अकाउंट होता है, जिसका इस्तेमाल अपराधी गैर-कानूनी तरीके से कमाए गए पैसे को पाने, ट्रांसफर करने और छिपाने के लिए करते हैं. अकाउंट होल्डर, जिसे मनी म्यूल कहा जाता है हो सकता है. इसमें शामिल हो, जानबूझकर अनजान हो, या उसे बिल्कुल पता न हो कि उसके अकाउंट का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है. म्यूल अकाउंट साइबर अपराधों का एक अहम हिस्सा हैं, जो मनी लॉन्ड्रिंग के लेयरिंग स्टेज को आसान बनाते हैं, जिससे असली अपराधी पीड़ित और कानून-प्रवर्तन एजेंसियों से दूर रहते हैं. ऐसे अकाउंट का इस्तेमाल फिशिंग और पहचान की चोरी के घोटालों, ऑनलाइन ट्रेडिंग और निवेश धोखाधड़ी, नकली लोन ऐप, अवैध पेमेंट गेटवे या ऑनलाइन गेमिंग और सट्टेबाजी धोखाधड़ी में बड़े पैमाने पर किया जाता है.
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साइबर धोखाधड़ी पीड़ितों को कैसे फंसाती है
अपराधी आमतौर पर धोखाधड़ी शुरू करते हैं. इसके लिए वे फोन कॉल, SMS, WhatsApp या Telegram मैसेज या सोशल मीडिया और सर्च-इंजन विज्ञापनों का इस्तेमाल करते हैं. वे पुलिस अधिकारियों, बैंक/RBI अधिकारियों, लोन एजेंटों, नौकरी दिलाने वालों, या निवेश सलाहकारों का रूप धारण करते हैं. वे नकली ऑनलाइन शॉपिंग ऑफर, नकली ट्रेडिंग और निवेश ऐप, ऑनलाइन गेमिंग, और सट्टेबाजी के जाल, डिजिटल अरेस्ट की धमकियां या नकली KYC या SIM-ब्लॉक करने की चेतावनियां देते हैं. इसमें पीड़ितों को UPI, नेट बैंकिंग, या कार्ड के जरिए तथाकथित सुरक्षित या वेरिफिकेशन अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने के लिए मजबूर किया जाता है. कई मामलों में पीड़ितों को OTP, PIN, या पासवर्ड शेयर करने के लिए बरगलाया जाता है, जिससे धोखेबाज उनके अकाउंट पर पूरा कंट्रोल कर लेते हैं.
पैसे का रास्ता
पीड़ित से लेकर क्राइम सिंडिकेट तक। एक आम साइबर-धोखाधड़ी का मनी फ्लो इस पैटर्न को फॉलो करता है:
1. पीड़ित का अकाउंट: पैसा ट्रांसफर या निकाल लिया जाता है.
2. पहला म्यूल अकाउंट: फंड रिसीव करता है; थोड़ा कमीशन रखता है.
3. लेयरिंग स्टेज: पैसे को कई हिस्सों में बांटकर अलग-अलग बैंकों और राज्यों में कई म्यूल अकाउंट्स में तेजी से ट्रांसफर किया जाता है.
4. कंसोलिडेशन स्टेज: फंड को शेल कंपनियों या नकली पेमेंट प्रोसेसर में फर्जी इनवॉइस या जुआ/ट्रेडिंग लेबल का इस्तेमाल करके जमा किया जाता है.
5. डेस्टिनेशन या तो ATM और कूरियर के ज़रिए कैश निकालना होता है या क्रिप्टो-करेंसी में बदलना या विदेशी अकाउंट्स में ट्रांसफर करना.
यह जटिल लेयरिंग यह पक्का करती है कि शुरू में केवल इस्तेमाल किए जा सकने वाले म्यूल अकाउंट होल्डर ही सामने आते हैं, जबकि मास्टरमाइंड छिपे रहते हैं.
म्यूल अकाउंट होल्डर्स को कैसे भर्ती किया जाता है:
जांच से एक बार-बार इस्तेमाल होने वाला और सिस्टमैटिक भर्ती मॉडल सामने आया है, खासकर कमजोर लोगों को टारगेट किया जाता है. इसमें छात्र, बेरोजगार युवा, छोटे दुकानदार, दिहाड़ी मज़दूर, गांव वालों को वर्क फ्रॉम होम, पेमेंट प्रोसेसिंग जॉब, विदेशी रेमिटेंस हैंडलिंग और आसान कमीशन इनकम का लालच दिया जाता है. उन्हें भरोसा दिलाने के लिए नकली वेबसाइट, दस्तावेज, रजिस्ट्रेशन और कानूनी होने का आश्वासन दिया जाता है. उन्हें SIM, ATM कार्ड, UPI PIN, इंटरनेट बैंकिंग क्रेडेंशियल शेयर करना, या सिंडिकेट के कंट्रोल में नए अकाउंट खोलना बताया जाता है. इसके अलावा हर ट्रांज़ैक्शन पर छोटा पेमेंट या मासिक पेमेंट समेत अकाउंट फ्लैग होने के बाद छोड़ दिए जाते हैं और उनकी जगह तुरंत नए लोगों को भर्ती किया जाता है. यह तरीका जानबूझकर म्यूल बनने वाले बनाता है, जो पैसे के लिए जानबूझकर हिस्सा लेते हैं और अनजाने में म्यूल बनने वाले, जो अनजाने में गंभीर वित्तीय अपराधों का हिस्सा बन जाते हैं.
पूरी घाटी में CIK के बड़े ऑपरेशन
शुरुआती जांच के दौरान, कश्मीर डिवीजन में काम कर रहे 22 संदिग्धों की पहचान की गई. NIA कोर्ट, श्रीनगर से सर्च वारंट मिलने के बाद, CIK ने 22 जगहों पर एक साथ तलाशी ली, जिसमें श्रीनगर जिले में 17 जगहें, बडगाम जिले में 03 जगहें, शोपियां और कुलगाम जिलों में 01-01 जगह शामिल है. तलाशी में काफी मात्रा में आपत्तिजनक सामग्री जब्त की गई, जिसमें डिजिटल डिवाइस और वित्तीय रिकॉर्ड शामिल हैं. घटना में अब तक 22 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है ताकि साइबर धोखाधड़ी, अवैध ऑनलाइन गेमिंग, सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म और संदिग्ध वित्तीय लेनदेन के साथ उनकी सटीक भूमिकाओं और संबंधों का पता लगाया जा सके. जांच अभी शुरुआती स्टेज में है और इकट्ठा किए गए सबूतों से जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश और देश के दूसरे हिस्सों में एक बहुत बड़े नेटवर्क की पहचान करने में मदद मिलने की उम्मीद है.
