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Supreme Court: लद्दाख के क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि जे. इस समय जेल में बंद है. लद्दाख में हुए बवाल के बाद उनकी गिरफ्तारी की गई थी. आज सुप्रीम कोर्ट में उनकी याचिका पर सुनवाई की जाएगी. वांगचुक ने नेशनल सिक्योरिटी एक्ट (NSA) के तहत उनकी हिरासत को चुनौती दी है, इससे पहले बुधवार को सुनवाई की जानी थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई गुरुवार तक के लिए टाल दी थी. 

अंगमो की हेबियस कॉर्पस याचिका में वांगचुक की कैद को “गैर-कानूनी” और “उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाली मनमानी” बताया गया था. यह मामला जस्टिस अरविंद कुमार और पी.बी. वराले के पैनल के सामने लाया गया था. सुनवाई के दौरान, जस्टिस अरविंद कुमार की अगुवाई वाली बेंच ने कार्यवाही के दौरान वीडियो चलाने के याचिकाकर्ता के अनुरोध पर ध्यान दिया.

उनसे ये भी पूछा गया कि क्या दूसरे पक्ष को सूचित किया गया था, याचिकाकर्ता की ओर से पेश सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने पुष्टि की कि पहले से सूचना दी गई थी लेकिन, केंद्र के दूसरे सबसे बड़े लॉ ऑफिसर, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने टॉप कोर्ट को बताया कि वह शायद मौजूद न हों, क्योंकि वह एक दूसरे मामले में बिजी रहेंगे जिसकी सुनवाई अभी बाकी है. बेंच ने इस इंतजाम को मंज़ूरी दे दी और मामले की सुनवाई गुरुवार को तय कर दी.

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सुप्रीम कोर्ट ने पहले अंगमो को अपनी पिटीशन में बदलाव करने की इजाजत दी थी और केंद्र, UT एडमिनिस्ट्रेशन और जेल अधिकारियों को अपने आगे के जवाब देने का निर्देश दिया था. 29 अक्टूबर को पास किए गए सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में कहा गया, पिटीशनर को पिटीशन में बदलाव करने और एक हफ्ते के अंदर एक बदली हुई कॉपी फाइल करने की इजाजत है, साथ ही ये भी कहा गया कि बदला हुआ काउंटर उसके बाद 10 दिनों के अंदर फाइल किया जाएगा, अगर कोई जवाब है तो वह उसके एक हफ्ते के अंदर लिस्ट करें. 

अपनी बदली हुई पिटीशन में अंगमो ने दलील दी है कि डिटेंशन ऑर्डर बिना सोचे-समझे, मैकेनिकल तरीके से जारी किया गया था और NSA के तहत जरूरी प्रोसीजरल सेफगार्ड का पालन नहीं किया गया था. उन्होंने यह भी कहा है कि अधिकारियों ने जल्दबाजी में काम किया और समय पर और सही तरीके से हिरासत में लेने के सही कारण नहीं बताए, जिससे वांगचुक को अपनी बात रखने का मौका नहीं मिला. अपने हलफनामे में, लद्दाख प्रशासन ने कहा है कि लेह में अशांति भड़काने में वांगचुक की कथित भूमिका को देखते हुए हिरासत सही थी.

इसने आगे कहा है कि हिरासत के कारणों के बारे में कानूनी तौर पर तय समय के अंदर सही तरीके से बताया गया था और हिरासत सलाहकार बोर्ड ने बाद में फैसले को सही ठहराया. जबकि लेह के जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि हिरासत का आदेश 26 सितंबर को जारी किया गया था. बता दें कि वांगचुक, एक जाने-माने पर्यावरणविद और शिक्षा सुधारक, को सितंबर में हिरासत में लिया गया था और बाद में राजस्थान की जोधपुर सेंट्रल जेल में शिफ्ट कर दिया गया था. (IANS)